काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै  आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त विवादमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि अब सरकारी डकुमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।

आव २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ । 

जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।