काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले संविधान र कानुनले आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने बाटो खोले पनि निर्देशिकाले रोकेको बताएकी छन् ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘महिला अधिकार: मानव अधिकार, सन्दर्भ : नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१’ विषयक नागरिक संवादमा उनले विसं २०४६ र २०६२र२०६३ को परिवर्तनपछि महिला र पुरूषमा भेद नगर्ने जनादेश दिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक रूपा शोशी चौधरीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन राख्न खोज्दा संविधानको व्यवस्थाका कारण विषयवस्तु राख्न नसकिएको बताइन् । नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्नुअघि नागरिकतासम्बन्धी संविधानकै व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । 

समाजशास्त्री निर्मला ढकालले नागरिकता कानुनमा संशोधनको बहस गर्दा समाजको धरातललाई पनि विचार गरेर गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । समाजका पूर्व सभापति होमकान्त चौँलागाइँले संविधानको धारा ११ (ख) ले भने अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताइन् । 

अधिवक्ता शशी बस्नेतले आमाको नामबाट नागरिकता लिन संविधान संशोधन नै गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा समाजका सभापति रेनुका पौडेलले यस्ता नागरिक संवादलाई निरन्तरता दिएर निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताइन् ।

कार्यक्रममा पूर्वसभापति रामकृष्ण बराल, स्रष्टा रामेश्वरी पन्त, पत्रकारद्वय विनु सुवेदी र दीपा दाहाल, समाजका बागमती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्यद्वय रूपा पुडासैनी र नम्रता खरेललगायतले नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्दा सहज रूपमा आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।