हेटौँडा । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह र वडाको माग तथा आवश्यकता अनुसारको योजनाहरू बनाउन बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षहरूले वडाको आवश्यकता र मागअनुसार व्यवस्थित रूपमा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

शनिवार बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गङ्गादत्त नेपालसँग प्रदेशको योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा छलफल गर्दै बकैयाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले साना र अव्यवस्थित रूपमा बजेट हाल्दा समस्या भएको बताएका हुन् ।

बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराजा लामिछानेले नागरिक लक्षित योजना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार निर्माणमा पालिकाको स्रोत अपुग भइरहेको तथा सडक पूर्वाधार नहुँदा खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा तथा बिजुलीको सेवा पुर्‍याउन कठिन भएको उनले बताए ।

पशुपालन क्षेत्रमा पालिकाले ३ करोडको दूध बिक्री गरिएको र बकैयामा उत्पादन भएको तरकारी विदेश निर्यात गर्ने तयार भइरहेको अध्यक्ष लामिछानेले बताए । प्राङगारिक मल उत्पादनमा पालिकाको योजना रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका अस्पतालको क्षमता वृद्धिसँगै औषधि परीक्षणको ल्याब निर्माण गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएको ठेक्कामा अनुगम अभाव रहेको उनको भनाई छ ।

उनले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम रहेको र विद्यालयको भौतिक संरचना न्यून हुँदा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको बताए । विद्यालय नर्सको सेवा थप गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

‘गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकाले शिक्षालाई व्यवहारिक र कृषिसँग जोडेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ । विद्यालयका जग्गालाई सदुपयोग गरेर कृषि प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन आवश्यक रहेको छ ।

आवासीय विद्यालय मोडलमा अघि बढ्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ’ उनले भने, ‘विद्यालय खाजामा प्रदेशको लगानी अपरिहार्य रहन्छ । युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम, अधुरा खेल संरचनाको पूर्णता, विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था, बालमैत्री स्थानीय तहको दिगोपनको बजेट व्यवस्था आवश्यक रहेको छ ।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीले बकैयाको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बकैया र सिमात खोला नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको र सो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको भूमिका रहनुपर्ने बताए । खोला नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सके सुकुम्वासी समस्या हल गर्न सहज हुनुको साथै आय आर्जनमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए ।

बकैया–५ की अध्यक्ष लक्ष्मी जिम्वाले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले पूर्वाधारसँगै संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

बकैया–४ कार्यवाहक अध्यक्ष विजय भ्लोनले गत असोजको विपद्का कारण सिमात खोलाको कटानले वस्ती जोखिममा परेको र उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको बजेटमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले बकैया र सिमात खोला नियन्त्रण आवश्यक रहेकाले बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

बकैया–११ का अध्यक्ष गोपालबहादुर न्यासुरले गाउँपालिका केन्द्र र दुई राजमार्ग जोड्ने सडकमा प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । उनले वडा र स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र प्रदेश सरकारले योजना निर्माण तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशबाट परेको बजेटमा काम गर्न निकै समस्या रहेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले काम सम्पन्न गर्न नसकेको उनको भनाई छ । डीपीआर भएका छोटो दूरीको सडकलाई निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कृषि क्षेत्र तथा आर्थिक उपार्जनमा नागरिकलाई जोड्ने गरी सडक पूर्वाधारको पहुँच र व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाको योजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

बकैया–२ का अध्यक्ष विश्वराज स्याङ्तानले सडक पूर्वाधार उपयुक्त नहुँदा पालिका केन्द्रसम्मको पहुँच कठिन भएको बताए । ट्र्याक खलेको सडक स्तरोन्नति गर्न नसक्दा गाउँपालिका केन्द्र पुग्न मधेस प्रदेशको रौतहट, बारा हुँदै हेटौँडा भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘धनसार र ट्वाङ् ट्वाङ खोलामा ४ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्न सके गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक १२ महिना सञ्चालन हुने अवस्था छ । सडक पूर्वाधार नहुँदा वडा कार्यालय आउन र पालिका पुग्न २०० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’ उनले भने, ‘सडक पूर्वाधार नहुँदा विद्यालय आउजाउ गर्न समस्या परेको छ । विद्यार्थीको सहजताको लागि आवासीय विद्यालयको मोडलमा विकास गर्नुपर्छ ।’

वडा–२ मा रहेको युरेनियम खानीका कारण खानेपानी समस्या रहेको छ । युरेनियमका कारण वडाका नागरिकहरू क्यान्सरको जोखिममा रहेको उनको भनाई छ ।

बकैया–९ अध्यक्ष टंकध्वज लोप्चनले सडक पूर्वाधार निर्माणमा रुख कटानको आदेश लिन कठिन हुँदा सडक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लागे पनि काम सुरु गर्न नसकिएको बताए । प्रदेश सरकारले साना आयोजनामा बजेट दिने तथा आयोजनाको मूल्याङ्कन अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा कार्य प्रारम्भ गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ : उपाध्यक्ष नेपाल

बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गङ्गादत्त नेपालले स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यकता पहिचान गरी सो अनुसार बजेटका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

योजना र राजस्वलाई बजेटमा जोड्ने कार्यमा स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा विनाशको अवस्था बनिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन र योजना छनौटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्क सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको उपाध्यक्ष नेपालले बताए । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आयोजना बैङ्कमा डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययन विना योजना समावेश नहुने उनको भनाई छ ।

‘स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी सो आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिका र प्रदेशको राजस्व दायरा वृद्धि गरेर सरकारको बजेटमा जोड्ने काम जरुरी छ’ उनले भने, ‘पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुँदा विपद्जन्य घटना बढेको छ । अव्यवस्थित विकासका कारण विनाश भइरहेको छ । रोजगार कृषि आर्थिक समृद्धिका योजना निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’