काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दुवैको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न अग्राधिकार प्रदान गर्दै आइतबारका लागि मिति तोकेको हो । इजलासले आज भने अन्तरिम आदेशको मागदाबी अस्वीकार गरेको छ । 

दुवै मुद्दामा इजलासले सरकारलाई आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार छुट्टाछुट्टै  रिट दायर गरेका थिए। 

हितेन्द्रले आफ्नो सेवाको सर्त अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ मा २०७७ माघ २९ देखि ०८१ माघ २८ सम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरूपण नगरी अरू थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् । 

उनले कार्यकारी निर्देशक रूपमा कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा आफ्नो मन्जुरी नलिई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत् कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

• यस्तो छ हितेन्द्रको मुद्दामा संक्षिप्त आदेश

उता, कुलमानले भने आफूलाई अवैधानिक रूपमा हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको आदेश माग गर्दै रिट माग गरिएको छ । कुलमानको रिटमा निवेदकबाट पेस भएको सफाइको निष्पक्षता, तटस्थता एवम् न्यायिक विवेकमा वस्तुपरक मूल्याकंन हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै व्यवस्था र सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरी केवल पदबाट विस्थापन गर्ने नियतबाट आफूलाई कारबाही गरी सेवाबाट हटाएको भन्दै यसलाई बदर गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । 

• यस्तो छ कुलमानको मुद्दामा संक्षिप्त आदेश