प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा सडकमा जताततै देखिएको आक्रोश र असन्तुष्टि चिर्न सरकारले कार्यशैली बदल्न अनिवार्य भएको बताउँछन् ।

‘अहिले देखिएका असन्तुष्टि, आक्रोश वा प्रदर्शनलाई स्वाभाविक र गम्भीर दुवै रूपमा लिनुपर्छ’, विश्वकर्माको भनाइ छ । प्रस्तुत छ रातोपाटीका लागि फणीन्द्र नेपालले विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 सडकमा जताततै असन्तुष्टि र आक्रोश देखिन्छ, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

 एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट बिदा भैसकेको राजतन्त्रका केही अवशेषहरू छन् । नागरिकहरूको असन्तुष्टिको जग अथवा धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर दाउ छोपेर बसेको एउटा शक्ति छ । अर्को मुलुकमा आर्थिक मन्दीबाट निराश भएर बसेका मानिस छन् । त्यो बाहेक प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूले  पनि असन्तुष्टि हुने नै भयो । यी असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने समूहले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । यसलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा ढिला गरेका कारण पनि असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका हुन् कि भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

• आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गए अझ डरलाग्दो अवस्था आउँदैन ?

डरलाग्दो नहोला । किनभने लोकतन्त्रमा हरेक संगठित समूहले आआफ्नो स्वार्थका विषयहरू सरकारसँग प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ, पाउँछन् र त्यही आधारमा उनीहरूले आफ्ना विषय उठाएका छन् । त्यसैले वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र अन्य विविध सामूहिक संगठनहरूले राखेका कानुनसम्मत मागलाई सरकारले स्वाभाविक रूपमा लिएर सम्बोधनको प्रयत्न गर्नुपर्छ । मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने, अराजकता मच्चाउने र त्यसैको जगमा व्यवस्थालाई नै धक्का पार्न खोज्ने गरी र नागरिक अधिकार नै खोस्ने प्रयत्न जसले गर्दैछन् त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैले अहिले देखिएका असन्तुष्टि, आक्रोश वा प्रदर्शनलाई एउटा स्वाभाविक र अर्को गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि सुशासनको सवालमा हाम्रो कार्यशैलीमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छौँ । एक घण्टामा हुने कामलाई भरे र एक दिनमा हुने कामलाई भोलि र भोलि हुने कामलाई पर्सी भन्छौँ र भाखा सार्छौँ ।

स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्नेमा अहिले शिक्षक आन्दोलन छ । हामीले शिक्षकसँग विगतमै सहमति गरिसकेका छौ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि अव बस्ने संसद्को पहिलो बैठकमै शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्छ । होइन भने पछि प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउने गरी अध्यादेश ल्याएर शिक्षकहरूलाई स्कुल फर्काउनुपर्छ । शिक्षकबाहेक अरू पेसागत संगठनहरूले पनि आफ्ना माग राखेका छन् उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जुन माग पुरा गर्न सकिँदैन त्यसबारे सम्बन्धित पक्षलाई कुरा गरेर सम्झाइबुझाई स्थगित गराउनुपर्छ । त्यति मात्र गरेर पनि पुग्दैन । अहिले देखिएका ज्वलन्त तीनवटा विषय छन् । एउटा आर्थिक मन्दीका कारण लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न डराएका छन् जसका कारण बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ ।

हिजो पैसा नभएर बैंकहरू नाफामा हुन्थे भने आज पैसा हुँदा बैंकहरू घाटामा जाने सम्भावना छ । बैंक घाटामा जानु भनेको डुब्नु हो, बैंक डुब्दा नागरिक पनि डुब्छन् यसबारेमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील बन्नुपर्छ । दोस्रो कुरा सरकार लगानीको वातावरण बनाउने भन्छ बजारमा पैसा छैन । ठुलठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भुक्तानी नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । यस्ता प्राविधिक कुरा पनि सरकारले नमिलाउने, ढिलासुस्ती गर्ने सरकारको क्षमता होइन । त्यस कारण सरकारले कसरी हुन्छ बजारमा, नागरिकका हातमा, पसल व्यापार व्यवसायमा आर्थिक कारोबार र परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन रणनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा हो सुशासन ।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि सुशासनको सवालमा हाम्रो कार्यशैलीमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छौँ । एक घण्टामा हुने कामलाई भरे र एक दिनमा हुने कामलाई भोलि र भोलि हुने कामलाई पर्सी भन्छौँ र भाखा सार्छौँ । सेवा दिने विषयमा उदारो भाष्य निर्माणलाई जनताले थाहा पाउने गरी र सेवाग्राहीले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले रणनीतिक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नसुन्नुमा प्रधानमन्त्रीलाई के लागेको छ त्यो उहाँले नै थाहा पाउने हो । तर हाम्रो पार्टीभित्रको बुझाइमा शिक्षकहरू पनि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।

त्यसैले अहिले उठिरहेको कुरा एकातिर व्यवस्था बदल्ने कुरा गर्नेहरू, अर्कोतिर सरकार बदल्ने कुरा गर्नेहरू छन् तर कांग्रेस एमाले त्यसमा पनि कांग्रेसले व्यवस्था पटकपटक बदल्यौ र यो जति राम्रो व्यवस्था अर्को छैन भनेको छ ।  सरकार पनि प्रचण्डजीले डेढ वर्षमा चार पटक बदल्नुभयो अव सरकार बदल्ने अभ्यास पनि गर्नुहुन्न भनेर सरकारका कार्यशैली बदल्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले भनेको छ । हाम्रो पार्टी र धेरै नेताहरूले पनि भन्दै आएको यही कुरा हो । २०८१ असारमा जे सहमति भएको हो त्यो सहमति अनुसार नै राजनीतिक स्थायित्व दिने भएकाले समझदारी पालना गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले भनेको हो ।

• तपाईँहरू सहमतिको रटानमा हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन लागिसक्यो भन्ने नागरिकमा जस्तै चिन्ता तपाईँहरूलाई छैन ?

चिन्ता छ । हाम्रो स्वयं पार्टी सभापति यो सरकारको प्रस्तावक र समर्थक पनि हो । हामीले व्यक्तिगत, संस्थागत र सार्वजनिक रूपमा शिक्षकहरूका माग जेन्युन छन्, ती माग विगतमा गरिएका सहमतिका आधारमा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुस् भनेका छौ । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन पनि बोलाइसकेको छ । सायद अव शिक्षकका माग पुरा हुनेछन् । शिक्षकसँग यसअघि सहमति गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको सरकारले त्यो सहमतिमा थप्न चाहेको हो वा झिक्न चाहेको हो त्यो पनि शिक्षकहरूसँग वैधानिक ढंगबाट वार्ता गरेर समझदारीमा यथाशीघ्र पुग्नुपर्छ ।  

• तर कांग्रेस नेताहरूको सुझाव सरकारको सुनेको देखिँदैन नि ?

नसुन्नुमा प्रधानमन्त्रीलाई के लागेको छ त्यो उहाँले नै थाहा पाउने हो । तर हाम्रो पार्टीभित्रको बुझाइमा शिक्षकहरू पनि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने पक्षमा हुनुहुन्न । तर एक वर्षअघि गरेको समझदारी कार्यान्वयन गरेर सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ  भन्ने शिक्षकहरूको भनाइ हो । त्यस कारण सरकार यसमा गम्भीर भएको छ र वार्ता सुरु भएको पनि सुनिएको छ र चाँडै समस्या समाधान हुन्छ ।

• सरकारको कार्यशैलीमा कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि छ भन्नुभयो । कार्यशैली सच्चिएन भने कांग्रेसले विकल्प खोज्छ ?

कार्यशैली सच्चिएन भने एमाले, माओवादी वा कांग्रेस नै किन नहोस् त्यसमा जनताले विकल्प खोज्छन् । एउटा दलले कार्यशैली सच्चाएन भने अर्को दलले विकल्प खोज्छ तर विकल्पहरूमध्येको उत्कृष्ट विकल्पकै आधारमा अहिले बनेको सरकार रहेकाले कांग्रेस यो सरकारको विकल्प खोज्नेभन्दा सरकारको कार्यशैलीको विकल्प खोज्दैछ । त्यो कुरा हामीले स्पष्ट भनेका छौ कि सेवाग्राहीलाई सेवा लिएको थाहा पाउने गरी सुलभ ढंगले प्राप्त गरे भन्ने अनुभूति दिलाउने हो । दोस्रो कुरा लगानीमैत्री वातावरण बनेछ, हिजोअस्तिको उदारो उठ्यो,ऋण पनि तिर्नसक्ने अवस्था बन्यो,बैंकले ऋण दियो, बैंकमा ऋण लिन जानेको चाप पनि बढ्यो भन्ने सन्देश सर्वत्र फैलिनुपर्छ ।

दिनानुदिन सुधार्ने कुरामा सरकारलाई घचघच्याइरहन्छौँ । कार्यशैली बदलेर नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा सामूहिक प्रयत्न गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो अव यही सरकारले २०८४ को चुनाव गर्छ, यही गठबन्धन ठिक छ र व्यवस्था र सरकारको कार्यशैली पनि यही ठिक छ भन्ने जनतामा बुझाई हुनुपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेको हो । त्यसका लागि आमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन् । आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले संविधान बनायौ, ऐन संशोधन गर्‍यौ तर त्यो व्यवस्था अनुसार आमाका सन्तानले अहिले पनि नागरिकता पाएकै छैनन् । यसको कारण के हो त भनेर म आफै पनि जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयमा धाएको धायै छु ।

युवाहरू कि गर कि मरको स्थितिमा पुगिसके । तर व्युरोक्रेसीका मानिसहरू नियमावली बनेको छैन,ऐनले मिल्दैन, फलानाले आदेश गर्नुपर्छ भनेजस्तो काम टार्ने र काम चोर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यस्तै यथाशीघ्र भुक्तानी दिनुपर्छ । ठुलठुला आयोजना अधुरा रहनुमा भुक्तानी कारण रहेको पाइन्छ । सरकारसँग पैसा नभएको हो त भन्दा छुट्टाएको विकास बजेट ३५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । त्यो खर्च किन हुन सकेन भन्दा हाम्रो राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबिचको कार्यशैलीमा एकरूपता भएन । राजनीतिज्ञमा हो वा कर्मचारीमा हो कार्यसम्पादन क्षमता प्रदर्शन गर्ने हुटहुटी पनि भएन । जसका कारणले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश छ भने हाम्रो पनि गुनासो हो । त्यसैले सरकार होइन, व्यवहार बदलौँ भनेको हो ।

• सरकारको कार्यशैली बदलिन्छ भनेर कांग्रेसले कहिलेसम्म कुर्छ ?

डेडलाइन हुँदैन । दिनानुदिन सुधार्ने कुरामा सरकारलाई घचघच्याइरहन्छौँ । कार्यशैली बदलेर नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा सामूहिक प्रयत्न गर्न सकिन्छ ।

• माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो सरकार परिवर्तन हुँदैछ, त्यसका लागि कांग्रेस तयार भयो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ, के यसबारे केही छलफल भएको हो ?

हामी पनि सरकार बाहिर भएको भए त्यसै भन्थ्यौ होला । तर हामी प्रचण्डको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिमा हौसिएका छैनौ र लोभिएका पनि छैनौँ ।