काठमाडौँ । उपसमितिले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी एकाएक पोखरा एयरपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको विवरण चुहिएपछि हल्लीखल्ली उत्पन्न भएको छ ।  सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा उपसमिति बनाएको थियो । सोही उपसमितिले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बाहिर नल्याएपनि लिङ्देनले नै अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको बताएपछि हल्लीखल्ली उत्पन्न भएको हो। 

उक्त प्रतिवेदनमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको विषय बाहिरिएको छ । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लामो समयपछिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारी पारिएको जानकारी दिए ।

उनले पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको बताएका छन् ।  उक्त अनियमितताका सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जिम्मेवार अधिकारीलगायतलाई प्रतिवेदनमा मुछिएपनि लिङ्देनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अपनाइएको तौरतरिकाबारे  कतिपयले प्रश्न गरेका छन् । समितिबाट औपचारिक रुपमै पास नभई लिङ्देनले नै हतारमा मिडियामार्फत विषय बाहिर ल्याएको टिकाटिप्पणी  समेत भएको छ । 

लिङ्देनले राजनीतिक फाइदाका लागि हतारमा विषय बाहिर ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  जबकि यसको भुक्तानीलगायतका प्रक्रियाहरू नियमसंगत ढंगले भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार विमानस्थल निर्माणको सुरुको प्रोजेक्ट १५ अर्बको हो । सोही १५ अर्ब पुरानोको कामको टेन्डर हो भने थप ७ अर्ब नयाँ कामको टेन्डर भएर २२ अर्ब पुगेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा सबै भ्रष्टाचार भएको जसरी अस्पष्ट कुरा बाहिर ल्याइएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

विमानस्थल निर्माणका बेला अर्थिक पाटोतर्फ नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको भूमिका पनि महत्वपूर्ण नदेखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।   ‘त्यसमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? ठेकेदार चिनियाँ नै हो ।  ठेकेदारले सिस्टमबाटै काम गरेको छ र  सिभिल एभिएसनमा ठेकेदारले बिल पठाउने हो र एभिएसनले उक्त बिल अर्थमा पठाउने मात्रै हो’, स्रोतको भनाइ छ, ‘अर्थले सोझै चीनको एक्जिम बैंकमा रकम पठाउने हो र  सोही बैंकले ठेकेदारलाई पैसा दिने हो ।’

यदि १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको हो भने चीनको पनि यसमा सरोकारको विषय हुन्छ । किनभने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रपति सी जीन पीङ  भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम छन् । रकम अनियमितता हुँदा यसमा चीनले पनि छानबिन गर्न सक्ने भएकाले यो गम्भीर विषय भएको र यसबारे उपसमितिले समग्र विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

 पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट  ऋण लिएर बनाएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।

२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो । अहिले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋण तिर्न समेत सरकारलाई समस्या परेको छ ।