हामी २०७२ को नयाँ संविधानबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गयौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनचाहिँ हाम्रो सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको कन्सेप्टमा ड्राफ्ट भएको हो । त्यसले अब हामीलाई केन्द्रीय अथवा सङ्घीय खरिद ऐन जरुरी...