सन् २०२४ को जनवरीमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल क्यानडाले अस्थायी विदेशी श्रमिक कार्यक्रम (टीडब्ल्यूएफपी) बारे एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । यसले 'टीडब्ल्यूएफपी' अन्तर्गत आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि प्रणालीगत रूपमै भइरहेको दुर्व्यवहारबारे अध्ययन गरेको थियो ।  

टीडब्ल्यूएफपी  सन् १९७३ मा सुरु भएको हो । यसले कामदार ल्याउन चाहनेहरूका लागी क्यानडाका नागरिक र स्थायी बासिन्दाले गर्न नसकेका वा नगरेका कामहरूका लागि अन्य मुलुकबाट श्रमिकहरू ल्याउन अनुमति दिन्छ। यस्ता विदेशी श्रमिकहरू प्रायः ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट आउँछन् तथा  कृषि, खाद्य प्रशोधन, हेरचाह, निर्माण र अतिथि सेवा जस्ता क्षेत्रमा न्यून तलबका काम गर्छन् ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले क्यानडामा आइपुग्ने बित्तिकै यस्ता श्रमिकहरूले दुर्व्यवहार र विभेद भोग्नुपरेको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल क्यानडाको कार्यकारी निर्देशक फ्रान्स-इसाबेल लाङ्लोइजका अनुसार, यी श्रमिकहरू असुरक्षित कार्यस्थल, नस्लवादी धम्की, यौन दुर्व्यवहार र शारीरिक हिंसाको सामना गर्न विवश छन्।

प्रतिवेदनमा दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य विभिन्न व्यक्तिहरूको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । जस्तै, ग्वाटेमालाबाट आएका एक जना व्यक्ति हप्तामा ६० देखि ७० घण्टा आराम बिना र उचित ज्याला बेगर नै काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका थिए । उनका साहुले उनको पासपोर्ट जबरजस्ती खोसेका थिए । उनको बस्ने तथा काम गर्ने दुवै ठाउँमा बाहिर भित्रनै क्यामरा राखिएको थियो । त्यसै गरी जमैकाबाट आएकी एउटी महिला तथा क्यामरुनबाट आएकी अर्की महिलाले आफूहरूले भोग्नुपरेको नस्लवादी मानसिक र यौन दुर्व्यवहारका बारेमा जानकारी दिएका थिए । यी र यस्ता दुर्व्यवहारहरू हुँदै जानुमा टीडब्ल्यूएफपी जस्ता संस्थाको कार्यशैली तथा कानुनी स्वरूप पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ ।

क्यानडाको रोजगार र सामाजिक विकास विभागका अनुसार सन २०२३ मा २ लाख ३९ हजार ६ सय ४६ वटा त्यस्ता श्रम अनुमति जारी भएको थियो। यसमा आउने श्रमिकहरू मध्ये ७० प्रतिशत 'मेक्सिको, भारत, फिलिपिन्स, ग्वाटेमाला र जमैका' जस्ता मुलुकबाट आएका थिए।

सन् २०२४ मा टीडब्ल्यूएफपीमा केही उल्लेख्य परिवर्तनहरू गरिएका छन् । जस्तै श्रम बजार प्रभाव मूल्याङ्कनको अवधि १२ महिना बाट ६ महिनामा घटाइएको छ । क्यानडाली व्यवसायहरूले कम ज्याला वा तलबका विदेशी श्रमिकहरूलाई रोजगार दिन पाउने संख्यामा कटौती गरिएको छ। तर पनि यस्ता हेरफेरहरू मूलतः क्यानडामा न्यून तलबका विदेशी श्रमिकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले मात्र गरिएका छन् । कामका लागि क्यानडा आउने आप्रवासी श्रमिकहरूले भोगेका दुर्व्यवहारको समाधान गर्न भने अझै चासो दिइएको छैन ।

'बन्द काम अनुमति' र युनियन निर्माणमा नियन्त्रण, भाषाको कठिनाइ, लिङ्ग, वर्ग र जातिको आधारमा हुने भेदभाव जस्ता धेरै कुराले श्रमिकहरूलाई आफू माथि भएको दुर्व्यवहारको रिपोर्ट गर्न वा यसबाट बच्नका लागि अप्ठेरो बनाइदिएका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि क्यानडाले नयाँ कदमहरू भने उठाएको छ । जस्तै दुर्व्यवहारका सिकार भएका श्रमिकहरूको लागि 'बन्द काम अनुमति'को साटो 'खुला काम अनुमति' (ओडब्ल्यूपी-भीडब्ल्यू) जस्ता जस्ता केही प्रावधानहरू भने व्यवस्था गरिएको छ ।

सतहमा देखिएका यस्ता सुधार तथा उपायहरूले विदेशी श्रमिकहरूले भोगेका दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक परिवर्तन भने ल्याउन सकेका छैनन् । क्यानडाको आप्रवासन नीतिमा थप परिवर्तन र  विकास भइरहेका छन् । क्यानडाको राजनीतिमा परम्परावादीहरूको उदयसँगै आप्रवासी कामदारहरूका समस्या थप ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिँदै छ ।

यो त भयो क्यानडाको अवस्था । अब हामी संसारका विभिन्न भागमा विदेशी श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका दुर्व्यवहारका केही उदाहरणहरू हेरौँ ।

• साउदी अरब

साउदी अरबको अवस्था दर्दनाक छ । त्यहाँ ठुलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरू गम्भीर दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरू जबरजस्ती श्रम गर्नुपरे अवस्थासम्म पुगिरहेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच २०२४को प्रतिवेदन अनुसार साउदीका आप्रवासी श्रमिकहरू अत्यधिक भर्ती शुल्क तिर्नुपर्ने, तलब नपाउने, चर्को गर्मीबाट जोगिनका लागी उचित सुरक्षा प्रबन्ध नहुने,एउटा काम छोडेर अर्कोमा सर्ने स्वतन्त्रता नहुने तथा कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा आवश्यक अनुसन्धान नै नहुने जस्ता समस्या झेलिरहेका छन् । त्यहाँका सम्बन्धित अधिकारीहरू यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने वा समाधान गर्ने काममा लागेकै छैनन्।

यही परिस्थितिमा फुटबल खेलको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिफाले सन २०३४ को पुरुष तर्फको विश्वकप आयोजना गर्नका लागि साउदी अरबलाई दिने निर्णय गरेको छ । तर त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्थाबारे गहिरो समीक्षा गरिएको छैन । साथै श्रमिकहरू माथि भइरहेको शोषण रोक्ने कुनै प्रतिबद्धताको माग पनि गरिएको छैन । यो सन्दर्भलाई लिएर ह्युमन राइट्स वाचको 'ग्लोबल इनिसिएटिभ'कि निर्देशक मिंकी वर्डेनले भन्छिन्, 'फिफा साउदी अरबको मानव अधिकारको इतिहासबारे आँखा चिम्लिएर बसेको छ । जसकारण सन २०३४ को विश्वकप तयारीका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका डरलाग्दा घटनाहरू निम्तिने खतरा बढेको छ ।'

विश्वकपका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकताले मात्र नभएर साउदी अरबले सुरु गरेका अन्य अर्बौँ डलरका ठुला ठुला 'गिगा-प्रोजेक्ट'हरूले पनि श्रमिकहरूलाई अत्यधिक दबाब र शोषणमा पारिरहेका छन् । यस्ता  परियोजनाहरू धेरै छोटो समयसीमाभित्र सक्नुपर्ने दबाब छ । यस्ता 'गिगा-प्रोजेक्ट'हरू साउदी अरबको अर्थतन्त्रलाई आगामी चुनौती सामना गर्न सक्ने गरि रूपान्तरण गर्ने र देशको भूगोल, संस्कृति, आतिथ्य,आर्थिक आकाङ्क्षा पुरा गर्ने तथा वातावरण संरक्षणको सदिच्छा देखाउने उद्देश्यसाथ सुरु गरिएका छन्।

 ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार साउदी अरबमा १ करोड ३४ लाख आप्रवासी श्रमिकहरू छन् ।  यो संख्या देशको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हो। धेरै जस्तो यस्ता श्रमिकहरू निर्माण, तिथि सत्कार, निजी स्वास्थ्य सेवा तथा खुद्रा व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरू अत्यधिक तापक्रम,पर्याप्त आरामको अभाव, तलब कटौती गर्ने वा कहिलेकाहीँ त तलब नै नदिने जस्ता समस्या झेलिरहेका छन्। अझ यो भन्दा गम्भीर कुरा त अत्यधिक गर्मीको लामो जोखिम, कामको क्रममा हुने चोटपटक तथा दुर्घटना लगायत विविध कारणले आप्रवासी श्रमिकहरूको  मृत्यु हुन पुगेका धेरै घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन् । तर यस्ता धेरै घटनामा न अनुसन्धान हुन्छ न त पीडित परिवारलाई न्याय नै दिलाइन्छ ।

साउदी अरबमा श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउँदैनन् ।  ट्रेड युनियन बनाउने अधिकार छैन । उनीहरू आफ्नो आवाज सुनुवाइका लागि न हडताल गर्न पनि पाउँदैनन् । यी सबै समस्याहरूको जरोमा 'कफाला प्रणाली' छ । यसले श्रमिकलाई उौसको रोजगारदाता साहुसँग कानुनी रूपमा बन्धनमा राखिदिन्छ ।

सन् २०२१ मा श्रमिकहरूको अवस्था सुधारका लागि भनेर 'लेबर रिफर्म इनिसिएटिभ'(एलआरआई) लागू गरियो । जसले श्रमिकलाई केही निश्चित सर्तहरू सहित एउटा काम छोडेर अर्को काममा सर्न वा देश छाडेर जान पाउने अधिकार दिने भनिएको थियो। तर यो पहलको कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । जसका कारण रोजगारदाता साहुहरू अझै पनि श्रमिकमाथि ठुलो नियन्त्रण राख्न सक्ने भए । श्रमिकहरूको स्वतन्त्रता पहिलेजस्तै सीमित नै रह्यो।

आजको दिनमा पनि साउदी अरबमा आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। अर्बौँ डलरका परियोजना छोटो समयमा पूरा गर्नुपर्ने दबाब तथा अत्यधिक रूपमा बढ्दो तापक्रमका बिच आउँदा दिनमा  झनै धेरै श्रमिकहरू अप्ठेरो अवस्थामा पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ।

• नेपाल

धेरै नेपालीहरू आफ्नै देशभित्र रोजगारीको राम्रो अवसर नपाएका कारण विदेश खास गरी खाडी मुलुकहरूमा काम गर्न जान्छन् । त्यहाँबाट श्रमिकहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारका खबरहरू लगातार आइरहेका हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र आप्रवासी श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा धेरै ठुलो मात्रामा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) का अनुसार करिब २० लाख  भन्दा धेरै नेपालीहरू मुलुक बाहिर छन् । उनीहरूले सन २०२३ मा मात्रै पनि करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाइएका थिए । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब २६ प्रतिशत हो। यस्तो विप्रेषणले धेरै परिवारलाई निरपेक्ष गरिबीबाट माथि उठ्न मद्दत गरेको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा नेपालको सरकार आप्रवासनमा कडाइ गर्न 

हिचकिचाइरहेको छ । कामदार विदेश पठाउने काममा संलग्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू आफ्नो व्यापार नोक्सान नहोस् भनेर बलियो लबिङ गरिरहेका छन्।

सन २०२३ को इक्विडेम रिसर्च रिपोर्टका अनुसार उक्त अनुसन्धानका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपाल भन्छन् 'नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू सुरुवातमै अर्थात् रोजगारीमा भर्तीको प्रक्रियाबाटै शोषणको सिकार भइरहेका छन् ।' खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा भर्ती वा काम सुरु गर्दा लाग्ने भनिएको शुल्क तिर्न बाध्य हुने, सम्झौताभन्दा बिल्कुल फरक काम गर्नुपर्ने, तलब नपाउने तथा अलपत्र परेर घर फर्कन नपाउने साथै क्षतिपूर्ति पनि नपाउने समस्यामा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा त काम छोड्ने प्रयास गर्दा मालिकहरूले भागेको वा चोरेको आरोप लगाएर प्रहरीमा उजुरी दिने र गिरफ्तारी गराउनेसम्मका घटना हुने गरेका छन् ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीका अनुसार 'वैदेशिक रोजगार ऐनले रोजगारीमा पठाउनेहरूको व्यवसाय सुरक्षित गरेको छ। ती कम्पनीहरूले श्रमिकका अधिकार कति लत्त्याइन्छ भन्नेमा कुनै वास्तै गर्दैनन्। सम्झौतामा जे सुकै भनिएको भए पनि फरक र न्यून तलबको काममा समेत लगाइदिन्छन् ।'

यस्ता समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले सन २०१५ मा 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट' नीति ल्याएको थियो । जसअनुसार मलेसिया तथा खाडी क्षेत्रका अन्य ६ मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि भिसा र हवाई टिकटको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो। सुरुमा यो नीति ऐतिहासिक जस्तो लागे पनि यसको कार्यान्वयन भने कमजोर रह्यो । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको विरोधका कारण यसले अपेक्षा अनुसार सुधार गर्न सकेन। आजको दिनमा पनि श्रमिकहरू अत्यधिक शुल्क, गलत सूचना तथा शोषणको चक्रमा फसिरहेकै छन् । जसका कारण उनीहरू विदेश पुग्नु अगावै  ऋणमा डुबिसकेका हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले कानुनमा रहेका छिद्रहरू प्रयोग गरेर गैरकानुनी रूपमा दस्ताबेज शुल्क लिने गरेका छन् । झुटो कामको आश्वासन गरेका छन् । धेरै श्रमिकहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे थाहा छैन । जसले गर्दा विदेश जानकै लागि उनीहरू परिवार, साथीभाइ वा साहुबाट ऋण लिइरहेका हुन्छन्। विदेश पुगेपछि उनीहरूले दुर्व्यवहार, जोखिमपूर्ण काम तथा 'कफाला प्रणाली'का कारण काम सर्न वा देश छाड्न गाह्रो अनुभव गर्छन्। यसरी आम नेपालीहरू श्रमिकहरू अप्ठेरोमा परिरहेका छन् ।

नेपालले आफ्ना श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न खालका सुधारको प्रयास गरेता पनि त्यस्ता नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ । फलतः श्रमिकमाथिको शोषण अझै जारी छ। धेरै हदसम्म वैदेशिक विप्रेषणमा निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको हकमा यो कुरा अझै धेरै चिन्ताजनक छ।

• बेलायत

बेलायतको ट्रेड युनियन संस्था 'युनिसन'ले सन २०२५ को फेब्रुअरीमा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार बेलायतमा हेरचाह क्षेत्र(केयर सेक्टर)मा काम गर्न आएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ठगीकै स्तरमा अत्यधिक भर्ती  शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने गरिएको पाइएको छ । यस्ता श्रमिकहरूले बेलायत प्रवेश गरेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि कम तलब पाउँछन् । साँघुरो तथा धेरै भिडभाड भएका घरहरूमा बस्न बाध्य छन् । युरोपेली संघबाट बाहिरिए पछिको बेलायतमा खासगरी हेरचाह क्षेत्रमा श्रमिक ल्याउने कम्पनीहरू थप अधिकार सम्पन्न र बलिया भएका छन् । यिनीहरू श्रमिकलाई देशनिकाला गराइदिने धम्की दिन सक्छन्। युनिसनका अनुसार इङ्ग्ल्यान्डमा काम गर्ने हेरचाह क्षेत्रका श्रमिकहरूमध्ये झन्डै एकतिहाइ 'नाइजेरिया, जिम्बाब्वे, भारत तथा फिलिपिन्स' जस्ता देशबाट आएका छन् । यी श्रमिकहरू ब्रेक्जिट पछि अभाव भएको श्रमिकको आवश्यकता पूरा गर्न तथा वृद्ध जनसंख्याको कारण बढेको श्रमिकको माग पूरा गर्न ल्याइएका हुन ।

३ हजार भन्दा धेरै आप्रवासी हेरचाह श्रमिकहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार भएको 'केयरिङ एट अ कस्ट' शीर्षकको युनियन प्रतिवेदन अनुसार श्रमिकहरू माथि गम्भीर शोषण भएको खुलासा भएको छ। कतिपय श्रमिकहरूले २० हजार पाउन्ड भन्दा बढी रोजगारी शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन् । करिब '१८ प्रतिशत' श्रमिकहरूले आफ्नो तलबबाट प्रशासन, लुगाफाटो, गाडी, ऋण, तालिम, होटेलको कोठा तथा विमानस्थलमा लिन आउने खर्च' लगायत  शीर्षकमा घटाउने गरिएको बताएका छन्। केही श्रमिकहरूले त अवैध रूपमा 'काम छाड्न पैसा तिर्नुपरेको' अनुभव समेत गरेका छन् । अन्य श्रमिकले यात्राको समयमा पारिश्रमिक नपाएको तथा बिरामी भएर छुट्टीमा बस्दा पनि तलब कटौती गरिएको बताएका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी एक चौथाइ श्रमिकहरूलाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिइएको पाइएको थियो । जसले गर्दा उनीहरूलाई घरभाडा तिर्न, खाना खान वा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत अप्ठेरो परेको पाइएको थियो । कतिपयलाई दिइएको आवासको अवस्था असाध्यै नाजुक थियो । एकजना श्रमिकले त १५ जना एउटै कोठामा बस्न बाध्य भएको अनुभव समेत उल्लेख गरेका छन्।

यसै गरि नस्लीय विभेद तथा दुर्व्यवहार पनि भोग्नुपरेको बताएका छन् । यो दुर्व्यवहार सेवाग्राही, सहकर्मी, व्यवस्थापक तथा मालिकहरूबाट समेत हुने गरेको छ। यस्तो खालका शोषणको विरुद्ध आवाज उठाउँदा श्रमिकहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने वा अलपत्र पारिदिने धम्की समेत दिने गरिन्छ। बेलायतमा पनि गरिब मुलुकबाट आएका श्रमिकहरू ठगीमा संलग्न दलालहरूद्वारा प्रलोभनमा पारिने गरेका छन् । त्यसपछि प्रलोभनमा पारिएको कामकै नाममा उनीहरूको शोषण हुने गरेको छ।

अहिले बेलायतमा लेबर पार्टिको सरकार छ । लेबर सरकारले यस अघि सन २०२२मा कन्जर्भेटिभ सरकारले ल्याएको 'स्पोन्सर लाइसेन्स'को नीति खारेज गरेको छ । उक्त नीतिले भर्खरै खुलेका साना कम्पनीहरूलाई पनि विदेशी श्रमिक ल्याउने अधिकार दिएको थियो। ती कम्पनीहरू श्रमिकलाई ल्याउने गर्थे तर आफैँसँग पर्याप्त मात्रामा काम नभएको कारण श्रमिकहरू भने अलपत्र पर्ने गरेका थिए। सरकारले यो पटकदेखि भने नयाँ श्रमिक ल्याउन अनुमति दिनुअघि आवश्यक कामको सुनिश्चितता हुनु पर्ने नीति लागू गरेको छ। साथै 'खराब रोजगार कम्पनी'लाई विदेशी श्रमिक ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।साथै शोषणमा परेका श्रमिकहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी खोज्न सहयोग गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पनि घोषणा गरेको छ । केही प्रारम्भिक कदमहरू सकारात्मक नै देखिएका छन् । तर पनि बेलायतको हेरचाह क्षेत्र(केयर सेक्टर)मा आप्रवासी श्रमिकमाथि भइरहेको 'आधुनिक दासत्व' अन्त्य हुने नहुने भने अन्योल नै रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्  ।

• अस्ट्रेलिया

सन २०२३ मा ग्राटन इन्स्टिच्युटले आप्रवासी श्रमिकहरूबारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनले अस्ट्रेलियामा आप्रवासी श्रमिकहरूले भोग्नु परिरहेको श्रम शोषणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आप्रवासी श्रमिकहरू त्यहाँका स्थायी बासिन्दाहरूको तुलनामा आधाभन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । १६ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकहरू न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलबमा काम गरिरहेका  छन् । ग्राटन इन्स्टिच्युटमा आबद्ध ब्रेन्डन कोट्सका अनुसार विदेशी श्रमिकको शोषणले 'अस्ट्रेलियाली श्रमिकहरूको बार्गेनिङ क्षमता घटाएको छ । यसले न्यूनतम तलबको स्तरलाई असर पारेको छ । रोजगारदाता बिच लागत घटाउने होड चलाएको छ । तथा दक्षता भएका आप्रवासी कामदारहरू आकर्षित गर्ने देशको क्षमतालाई पनि हानि पुर्‍याएको छ ।'

प्रतिवेदनमा सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई यौन दुर्व्यवहार, डर/त्रास, दुर्व्यवहार तथा काम गर्ने ठाउँमा हुने असुरक्षाबाट जोगाउन असफल भएको विषयमा आलोचना पनि गरिएको छ । साथै श्रमिकहरूमाथि हुने शोषण अन्त्य गर्न सरकारले 'प्रवेशाज्ञा नीति सुधार', श्रम ऐनको गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन, 'रोजगारी छनोट प्रक्रियामा रहेका कानुनी कमजोरीहरूको अन्त्य' तथा श्रमिकहरूलाई 'तलब कटौतीबारे उजुरी गर्न सहज बनाउनुपर्ने' महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिइएको छ । सरकारले यस अघि सरकारीस्तरमै गठन गरेको आयोगका सिफारिसहरू समेत कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेमा भने धेरै आशंका रहेका छन् ।

सन २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको 'आधुनिक दासता'बारेको विशेष प्रतिनिधि टोमोया ओबोकाताले अस्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण गरे। अस्ट्रेलियामा करिब १४ दिनको अध्ययनपछि उनले त्यहाँको 'प्यासिफिक अस्ट्रेलियन लेबर मोबिलिटी प्लान','डोमेस्टिक वर्कर-डिप्लोम्याटिक स्ट्रिम' तथा 'टेम्पोररी स्किल सर्टेज, वर्किङ होलिडे' तथा विद्यार्थी भिसामा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको असहज अवस्थाबारे चिन्ता जाहेर गरेका थिए । उनले श्रमिकहरू र रोजगारदाताबिच असमान सम्बन्ध देखिएको बताए । साथै धेरैजसो श्रमिकहरू एउटै रोजगारदातासँग जोडिएको तथा  भिसा वा स्थायी बसोबासको कागजातको मामलामा पनि उनीहरूमाथि नै निर्भर रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

ओबोकाता नेतृत्वको अन्तरिम प्रतिवेदनले केही सुधारहरूको प्रशंसा पनि गरेको थियो । साथै उनले ३६ बुँदे सिफारिस समेत सार्वजनिक गरेका छन् । यसको पूर्ण प्रतिवेदन भने सन २०२५ को सेप्टेम्बरमा आउने बताइएको छ। एक पछि अर्को गरि प्रकाशित भइरहेका अस्ट्रेलियाको आप्रवासी श्रमिक भिसा प्रणालीबारेका प्रतिवेदनहरूले श्रमिकहरूको कानुनी तथा व्यवहारिक अवस्था सुधार्न अझै धेरै काम बाँकी नै रहेको देखाएका छन् ।

अन्तमा,

आप्रवासी श्रमिकहरूको शोषणको मुद्दा पक्कै पनि पश्चिम वा पूर्वका देशहरूमा मात्र सीमित छैन । यो वैश्विक समस्या हो । यसको समाधानका लागि सबै राष्ट्रहरूको साझा प्रयत्नको जरुरत छ । आजको जस्तो आपसमा धेरै आयाममा जोडिएको संसारमा खास गरी सम्पन्न पुँजीवादी मुलुकहरूमा श्रमिकको माग उच्च भइरहेको हुन्छ । जसकारण आप्रवासी श्रमिकको आवश्यकता अझ बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा आप्रवासी श्रमिकहरूले जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको, न्यून तलबका काम गर्नुपरेको तथा कतिपय अवस्थामा आफ्नै देश छोड्नुअघि देखिनै शोषणको सामना गरिरहनु परेका उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् । यही अवस्था कायम रहँदा त्यस्तो दुर्दशा घट्नुको सट्टा अझै बढ्दै जान सक्छ ।

त्यसकारण सम्बन्धित देशका सरकारहरूले विदेशी श्रमिकहरूले गरेका अमूल्य योगदानलाई उचित मान्यता दिनुपर्छ ।उनीहरूको  मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। यसले मात्रले समान, सुरक्षित तथा न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थाको स्थापना हुन सक्छ ।

(ह्युमन राइट्स रिसर्च सेन्टरबाट)