काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे माग पूरा नभए विद्रोहमा जाने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बेलैमा सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समस्या समाधानको उपाय नखोजिए २०५२ सालमा माओवादीले लिएको जस्तै बाटो रोज्न सक्ने तामाङले चेतावनी दिएका हुन् ।

‘शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान भएन अर्को बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो माओवादीले यो बाटोबाट हुँदैन भनेर भूमिगत भयो । राप्रपा पनि भूमिगत बस्ने वातावरण बन्न सक्छ । विद्रोहको बाटो जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन् ।

उनले चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीले गरेको कार्यक्रम सरकारले नै बिथोल्न खोल्दा हिंसा भड्किएको आरोप लगाए । घटनामा सरकारको गल्ती देखिएकाले निष्पक्ष छानबिन तथा न्यायिक समिति गठन नगरेको तामाङले जिकिर गरे ।

राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य,  प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार – केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह राख्ने लगायत ४० बुँदे माग २०८० साल फागुनमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । तर आफूले बुझाएको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारसमक्ष राप्रपाले पेस गरेको ४० बुँदे माग, तीनकुने घटना, आगामी योजना लगायत विषयमा तामाङको विचार प्रस्तुत गरिएको छ–

गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हामीले ४० बुँदे माग बुझाउन गएका थियौँ । संयोगवश ३० वर्षअघि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारले बुझाएको ४० बुँदा र फागुन महिना मिल्न गए । त्यो संयोगले पर्न गएको मात्र हो, अरू केही होइन । जहाँसम्म चैत १५ गते तीनकुनेको जुन कार्यक्रम छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन थियो । केही साथीहरू गहिरिएरै कार्यक्रममा भाग लिनुभयो । महामन्त्रीसहित पार्टीका मुख्य मुख्य मानिस जानुभयो । म पनि यसो हेर्न पुगेको थिएँ । जानेलाई जान दियौँ । नजानेलाई कर थिएन । मुख्य साथीहरू जाँदा रोकावट पनि थिएन । तर त्यस्तो घटना घट्यो । अझै पनि के भन्छु भने घटना सरकारी पक्षबाट भयो ।

 मैले गृहमन्त्रीलाई पनि सोधिसकेँ–हुललाई तितरबितर हुने जुन कार्यविधि हुन्छ, तपाईंले अपनाउनुभएन ? हुललाई तितरवितर गर्न पहिला एउटा बाटो खोल्नुपर्छ । भाग्ने बाटो दिनुपर्छ । तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय गान बज्न थाल्यो । त्यतिबेलै टियर ग्यास हानियो । भिडलाई भड्काउने काम सरकारले नै गरेको हो । कसैले ढुङ्गा प्रहार गर्‍यो भने सकेसम्म म भाग्ने हो । नसके त्यही ढुङ्गा टिपेर हान्छन् ।

एयरपोर्टमा राजालाई स्वागत गर्न जुन किसिमको मान्छे गयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर मान्छे हरायो, आन्दोलनमा सहभागी भएन भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत कुरा हो । हराउन के चाहिँ काम भएको थियो ? विचारलाई मेट्न के काम भएको छ ? तीनकुने घटना सरकार स्वयमले घटायो । बाटोमा हिँडिराखेको मान्छेलाई टियर ग्यास हानेको छ । दुर्गा प्रसाईं आउनुअघि नै, त्यहाँ टियर ग्यास हानेको छ । कार्यक्रम गर्नै नदिन राज्य पक्षले गरेको हो नि । कार्यक्रम नै सुरु नभई मञ्चमा को प्रवेश गर्‍यो । संसारमा कहीँ नभएको घटना भयो । 

हामी विद्रोही होइन । २०५२ सालमा माओवादी विद्रोहीले गरेको जस्तो भए भिन्नै कुरा हो । उनीहरू विद्रोहमा गएको, मर्न र मार्न हो । आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न विद्रोहमा उत्रिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । सरकारले नै राजावादीको सभामा नजाऊ भन्यो । हामी निष्पक्ष न्यायी छानबिन होस् भनिरहेका छौँ तर निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार किन हिचकिचाउँछ ? आयोग किन गठन गर्दैन ? छानबिन गर्दा जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई समातेर थुनौँ । मेरो गल्ती छ भने मलाई पनि थुन । त्यसकारण सरकार छानबिन आयोग गठन गर्ने पक्षमा छैन । यसको मतलब सरकारको गल्ती निर्क्यौल हुन्छ । त्यसकारण हामीले नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीलाई सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाउनुपर्‍यो । चैत २६ गते हामीले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्न मागेको थियौँ तर दिएन । सरकारले कि सिफल कि बल्खु जाऊ भन्यो । सरकारी मिडिया दुरुपयोग गरी सरकारले राजावादीको सभामा कोही नजाऊ भनेर उर्दी जारी गर्‍यो । भाष्य यस्तो  बनायो कि राजावादीहरू मान्छे मार्ने हुन् । 

आगो लगाउने, पसल लुट्ने हुन् भनेर प्रचार गरियो । गर्न नहुने जति काम सबै राजावादीहरूले गर्छ भनेर प्रचार गरियो । पहिले भए मानिसले पत्याउँथ्यो होला । अहिले सामाजिक सञ्जालले भटाभट भिडियो बाहिर निकालेको छ । उपाध्यक्ष अझै जेलमा हुनुहुन्छ । नेताहरूमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लागेको छ । थुप्रै कार्यकर्ता अझै थुनामै छन् । बदमासी गरेको हो कि होइन भनेर थुन्दा त ठिकै हो । तर संगठिन अपराधदेखि राज्यविरुद्धका मुद्दा लगाउने काम भइराखेको छ ।

चैत २६ गते विरोध सभा रोक्न सरकारले अनेक गर्दा पनि हामीले बल्खुमा आमसभा गर्‍यौँ । सभामा उपस्थित सङ्ख्या थोरै देखाउन कुप्रचार गरियो । आठ लेनको सडकमा तीन चार हजार मानिस त्यसै हराउँदो रहेछ । सभामा कस्ता कस्ता मानिस आएन भन्ने विषयमा बसेरै कुरा गरौँला । तर जेजस्तो भएपनि जानैपर्छ भन्ने मानिस आएका थिए ।

फागुन २५ गते राजाको पक्षमा जति देखिएका छन्, आज पनि त्यतिकै छन् । सरकारले जति दमन गरे त्यति आन्दोलन उठ्ने वाला छ । बेलैमा बुद्धि पुर्‍यायो भने समाधान हुन्छ । यदि शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान भएन अर्को बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीले यो बाटोबाट हुँदैन भनेर भूमिगत भयो । राप्रपा पनि भूमिगत बस्ने वातावरण बन्न सक्छ । विद्रोहको बाटो जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले त हिन्दुराष्ट्र कायम गरौँ र संघीयता खारेज गरौँ भनेका हौँ । २०१७ सालको महेन्द्रको जस्ता राजा भनेको होइन । तर राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो खालको भाष्य निर्माण गरेको छ । राजा स्वयमले नै म संवैधानिक हुँ भनेका छन् । त्यसैले हामी राजावादी होइन, संवैधानिक राजसंस्थावादी हौँ ।