काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड छन् । बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका छन् ।

समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । जुन प्रतिवेदन फागुन ७ र ८ गते  दुई दिन सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारिएको हो । 

 प्रतिवेदनमा यी चार वटा आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गरिनु पर्ने पहलकदमीहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।  

उक्त प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय सडक रहेकाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको समस्या पाइएको उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा गिटी, बालुवा उत्खनन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा झापा, मोरङ लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण तथा जग्गा कटानमा समस्या, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा विद्युत् र पानीको अभाव जस्ता कारणले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

सोही  प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद उदयबहादुर बोहराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या भएका तर्क गरे ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुन हिसाबले घोषणा गरिन्छ ? किन बजेट पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिँदैन । मलाई लाग्छ गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ,’ उनले भने । 

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या भएकाले यो आयोजना सुरु हुन अझै  १०÷१५ वर्ष लाग्ने देखिएको बताए । 

‘अझै १०÷१५  वर्षसम्म सुरु हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको पनि अवस्था उस्तै छ । जनशक्ति र बजेटको अभाव छ । राष्ट्रिय गौरका कुनै पनि आयोजनाले जुन परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, बोहराले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका नाममा बजेट जाने कति सदुपयोग भन्नेमा समस्या छ ।’ 

सांसद बोहराले क्रिकेट रंगशालामात्रै धेरै निर्माण भएको तर फुटबल लगायतका अन्य खेलको लागि खेल्ने ठाउँ स्थापना गर्नतिर सरकारले प्रयास नगरेको बताए ।

यस्तै राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित तवरले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको तर्क गरिन् । 

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषण गर्ने बजेट पनि छैन । निर्माण काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । व्यवस्थित बनाउन कानुन आवश्यक छ,’ सांसद गैरेले भनिन् । 

यस्तै सांसद जगत बहादुर पार्कीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्या परम्परा जस्तै बनेको बताए । साथै अब यस्ता आयोजनालाई  व्यवस्थित गर्न  छुट्टै कानुन आवश्यक भएको बताए ।

सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले आफूहरूले अनुगमन गरेका गौरवका आयोजनाहरूमा थुप्रै किसिमका समस्या देखिएकाले समाधानका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

साथै हाल निर्माणाधीन अवस्थाका गौरवका आयोजनाहरू अव्यवस्थित ढङ्गले  काम भइरहेको र समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

‘कोशी करिडोर कोशीलाई आधार मानेको छैन । गाउँ टोल वन जङ्गल घुमाएर लगिएको देखिन्छ । छोटो हुन्थ्यो काम पनि समयमै सकिन्थ्यो,’ सांसद अछामीले भने, ‘पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । सम्पन्न भएको कामको समयमा भुक्तानी नपाएको अझै १० ÷१५ वर्षसम्म यो बाटो नसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । सम्पन्न हुन धेरै गाह्रो छ ।’

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग खारेज गर्न माग 

सांसद अछामीले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग झापादेखि  मोरङसम्मको आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन् । यो रेलमार्ग आसपासका जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमै समस्या रहेकाले यो खारेज गर्नुपर्ने तर्क अछामीको थियो । 

‘यो रेल्वे खारेज गरे हुन्छ । यो निर्माण सुरु हुनै अझै १५/२० वर्ष लाग्छ भने किन राख्ने ? रोक्का गरिएको फुकुवा गरेर कारोबार गर्न दिएदेखि फाइदा छ,’ उनले भने,‘बर्दिबास चोचा खण्ड मात्रै पुरा गरिदिए हुन्छ ।’

चुररेमा बजेट र जनशक्तिको अभावले सोचेअनुरूप काम नभएको बताए । साथै गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको तर बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नपाएको बताए ।

‘पानी र बिजुलीको अभाव छ  । राज्यले त्यो उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था त छैन । यिनै  कुराको अभावले निर्माण हुन नसकेको रहेछ रङ्गशाला’, उनले भने । 

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक भएको बताए । यस्तै कोशी करिडोर  नामको मात्र करिडोर भएको तर सडक भने गाउँभित्र बाट घुमाएर लग्दा उक्त आयोजनामा लागत र समय धेरै खर्चिनु परेको तर्क गरे । ‘नाम करिडोर छ तर गाउँ घुम्दै गएको देखिन्छ । यसले समय र लागत बढी लागेको देखिन्छ’, उनले भने । 

रेल्वेको जग्गा प्राप्तिमा सिंगो जग्गा बिचबाट अव्यवस्थित रूपमा कित्ताकाट गरिँदा विवाद उत्पन्न भएको बताए । यसको समस्या सरकारले समाधान  गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालाको सन्दर्भमा उनले नामको मात्र गौरवको आयोजना भएको तर्क गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने 

यस्तै समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पहिलादेखि नै छलफल भइरहेको बताए । साथै कानुन बनाउनका लागि सकारलाई निर्देशन दिइने उनको भनाइ थियो । 

‘यसको छुट्टै कानुन हुनुपर्छ । यस विषयमा पहिलादेखि छलफल भइरहेको छ । अब यो कानुन बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘अबदेखि बेनिफिट दिने खालका आयोजनालाई मात्रै फोकस दिनुपर्छ यस विषयमा पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्छु ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिने उनले बताए । 

जुन योजनाको औचित्य छैन, त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।