काठमाडौँ । सरकारले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा बढेको छ । 

सरकारका तर्फबाट मन्त्री अधिकारीले संघीय संसद् सचिवालयमा वैशाख २३ गते दर्ता गरेको विधेयक बुधबार सदनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले तय गरेको थियो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवालले विरोधको सूचना दिएका थिए । 

सुवालले भूमिको सदुपयोग हुनुपर्ने, जमिन जोत्नेले पाउनुपर्ने, हदबन्दी बाहेकको जग्गा स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । तर उनको त्यो विरोधको सूचना सभाबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुत भयो । 

यो विधेयक त्यही हो, जसलाई मन्त्रिपरिषद्को पुस २६ गते बसेको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

योसँगै अन्य चार अध्यादेश पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही समय होल्ड गरे । 

चार अध्यादेश पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका थिए । उनले वन तथा निकुञ्जहरूका जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको र ती जग्गा पनि वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकाले त्यो सच्याउनुपर्ने अडानसहित अध्यादेश रोकेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाउँदा यी प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि पौडेलले माघ २ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए । 

बिहीबार सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा पनि सरकारले अध्यादेशमा परिवर्तनका लागि गरेका व्यवस्था समेटिएका छन् ।

अध्यादेशमा हाल घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको, तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरिएको र घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको थियो । 

बिहीबार सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा पनि सरकारले अध्यादेशमा परिवर्तनका लागि गरेका व्यवस्था समेटिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याउँदा परिवर्तन भएका व्यवस्था समेटेर विधेयक ल्याइएको जानकारी दिएको छ । 

विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गर्दै लेखिएको छ, ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने ।’

घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको प्रस्टीकरण सरकारले विधेयकमा दिएको छ । 

विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

यो व्यवस्था सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले माघमा जारी गरेको अध्यादेशमा पनि गरिएको थियो । अध्यादेशमा लेखिएको थियो, ‘हाल घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने’ ।

• यस्तो छ सरकारले जारी गरेर अहिले निष्क्रिय भएको अध्यादेश :

• सरकारले प्रतिनिधिसभामा आज प्रस्तुत गरेको विधेयक :