नेपालमा सरकारहरू अस्थिर हुनुमा पहिलो कारण संस्कारहीन राजनीतिको उपज मान्न सकिन्छ । राजनीतिक संस्कारको अभाव हो । हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एउटाले अर्कोलाई सघाउने वा बुझ्ने भन्ने कुरा नै सोच्दैनन् । झगडा गर्दा मात्र होइन मिल्दा समेत उनीहरू शंका अविश्वास र षडयन्त्रमा रुमल्लिइरहेका हुन्छन् ।

दोस्रो कुरा, सरकार केका लागि बनाएको हो भन्ने कुरामा जुनजुन दल सरकारमा जान्छन् उनीहरू आफै स्पष्ट हुँदैनन् । निर्वाचन घोषणापत्र त परै जाओस् देश र जनता प्राथमिकता बुझ्न सकेनन् । सीमित मानिसका बहकाउ र स्वार्थमा काम हुन्छन् ।  यसका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित पनि गरेका छैनन् । तेस्रो कुरा, नेतृत्वले हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि र देशको जुन अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भन्ने मनन गरेको देखिएन । 

सरकारमा जानुअघि भाषण र घोषणामा जूनतारा सबै झार्दिन्छु भन्ने, गइसकेपछि असम्भव आश्वासन पूरा गर्ने कुरै हुँदैन । जसका कारण पनि नेपालमा बनेका सरकारहरू चाहँदाचाहँदै पनि पाँच बर्से कार्यकाल गुजार्न सक्दैनन् । अर्को शब्दमा भन्दा आफ्नो आफ्ना भाषण र आश्वासनले किचिएर आफै मर्छन् ।

चौथो कुरा, आफू सरकारमा जानुअघिको सरकारले गरेका कामहरूको एप्रिसिएसन छैन । अर्कोलाई एप्रिसिएसन नगरेपछि उसलाई पनि अर्कोले तैँले गरिस् भन्दैन, आलोचना मात्रै गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसअघि गरिएको योजना र काम हामीले यति अगाडि बढायौँ, यसकारण यो काम हुन सकेन भन्दैनन् ।

त्यसबाहेक सबै कुरा छाडेर अपारदर्शी र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुन्छ राजनीति । प्रतिस्पर्धा तेरो मेरो र भ्रष्टाचारमै हुन्छ । दलबाहिर मात्र होइन, दलभित्रै गुट उपगुट र झुण्डमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसरी दलीय स्वार्थसमेत छाडेर आफ्ना मान्छे पोस्ने, आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आफ्नो, आफ्ना नातागोता र वरिपरिका मान्छे मात्र हेर्ने गर्दा त्यो विषय पनि आलोचनाको विषय बन्छ र अन्ततः सरकारको स्थायित्वमाथि दल भित्रबाटै प्रश्न उठ्छ र अस्थिरताको बाटोमा सरकार लाग्छ ।

सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ख्यालै नगर्ने दलहरूमा प्रवृत्ति रोगकै रूपमा देखिन्छ ।

आम जनताका अपेक्षाकृत काम र डेलिभरी हुन नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्छ । त्यसका अलावा आफ्नो सरकार बन्ने वेला दल र तिनका नेताहरूले देशभित्र र बाहिरका शक्ति र व्यापारी बिचौलियाको साथ सहयोग लिएका हुन्छन् । ती शक्तिहरूले पनि स्वार्थपूर्ति नहुने वा ऊभन्दा ऊ गतिलो देख्ने अवस्था भएपछि उनीहरूले समेत खुट्टा तान्न थाल्छन् । 

यसको अर्थ पार्टीका नेताहरू उभिएको आधार बलियो छैन, उनीहरू आफै स्पस्ट हुँदैनन् । अनि सरकार धर्मराउँछ । पहिलो त, कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्ने विषयमा अस्पष्ट छन् दलहरू । त्यसमाथि सरकार धर्मराएको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले सबल नेतृत्व दिनै सक्दैन ।

सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ख्यालै नगर्ने दलहरूमा प्रवृत्ति रोगकै रूपमा देखिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टको सिद्धान्त मिल्दैन । कांग्रेस र राप्रपाको पनि मिल्दैन । 

अचेल सरकार बनाइरहेका दलहरू कुनैको कुनैसँग मिल्दैन । आपतकालीन अवस्था वा तत्काल मध्यावधि चुनावमा नजाऔँ भन्ने सवालमा मिल्न सक्ला वा राष्ट्रिय संकट पर्दा वा कुनै विशेष योजना सम्पन्न गर्न दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्छन् । तर यहाँ लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्सा समेट्ने र संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा बाहेक भत्काउन बिगार्न मात्र मिल्ने गरेका उदाहरण बढी छन् ।  सामान्य अवस्थामा पनि गठबन्धन गर्ने, मिलुञ्जेल मिल्ने तर झरेपछि जसलाई जे पायो त्यही भन्ने गरेको देखिन्छ । यो कुनै संस्कार र मर्यादा होइन । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेको मान्छेले त्यो तहमा एकअर्कालाई गाली गरेका शब्द सुन्न सकिने नै हुँदैनन् । बरु उनीहरूका शब्द भन्दा गाउँघरमा पँधेरामा हुने झगडामा वा सडकमा बेवारिस हिँडेका मानिसका झगडामा प्रयोग गर्न पनि अयोग्य र मर्यादाहीन शब्द हाम्रा पार्टीका नेताहरूले प्रयोग गर्छन् ।

हुन त हामीले युरोपको इतिहास हेर्दा पनि यस्तैयस्तै चरण पार गरेको पाउँछौँ । हुँदा हुँदा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजनीति गरेको पनि देखिएकै छ । 

यद्यपि राम्रोबाट सिक्ने हो, नराम्रोबाट होइन । हाम्रो राजनीतिका कुनै पनि तहमा रोलमोडल नेता कोही पनि भएनन् । भएका वा हुन सक्नेलाई हामीले दुत्कार्‍यौँ । राष्ट्र एकीकरण र राष्ट्रिय एकताका आधार सबल होइन, कमजोर बनाउँदै गएका छौँ । प्रश्न उठ्छ, नेपाली राजनेताहरूको रोलमोडल को त ? सबै पन्साएर नेताहरू आफै रोलमोडल हुन खोज्ने अनि अलि अप्ठेरो पर्न थाल्यो भने त्यो रोलमोडलको हैसियत देखाएर टुकुचामा लट्पटिहाल्ने अवस्था छ । 

दशकौंदेखि पार्टीका नेतृत्व पनि एउटै, प्रधानमन्त्री पनि उही । राजतन्त्रको विरोधमा आवाज दिने नेताहरू पुरातनी राजा महाराजाझैँ विरोधी निमोठ्ने आलोचक चिमोट्ने र गद्दीमा टाँसिइरहे भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यति मात्र होइन, उनीहरू वंश परम्परा स्थापना गर्ने र नातावाद र कृपावादको बाटोमा दौडिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा कसले कसलाई सिकाउने ? 

दलहरूचाहिँ सुध्रनै पर्छ । अहिलेको विश्वमा दलको विकल्प छैन । राजाको प्रत्यक्ष शासन वा सेना विकल्प होइन हुन सक्दैनन् ।

नागरिक पनि पाँच वर्षसम्म तिनै दलका नेतालाई गाली गर्छौँ अनि उनीहरूलाई नै भोट दिन्छौँ, दिनैपर्ने पनि बाध्यता छ । किनभने हामीसँग बलियो, आशलाग्दो र भरपर्दो विकल्प नै छैन । योग्य विकल्पमा राम्रो दल, राम्रो नेता भइदियो भने स्वतः सुध्रँदै जान्छ । बरु ‘नो भोट’ को विकल्प राखियो भने अलिकति सुधार हुन सक्छ कि भन्ने तहबाट पनि विश्लेषण भइरहेका छन् । यसले नसुध्रिनेहरूलाई एउटा चुनौती सिर्जना गर्छ ।

तर दलहरूचाहिँ सुध्रनै पर्छ । अहिलेको विश्वमा दलको विकल्प छैन । राजाको प्रत्यक्ष शासन वा सेना विकल्प होइन हुन सक्दैनन् । यसका लागि दलभित्रको प्रजातन्त्र बलियो हुनैपर्छ । नयाँ नेतृत्वलाई विकास गर्नैपर्छ ।

नेपालमा एउटै दलको बहुमत सरकार पनि बने । तर ती पूरा कार्यकाल टिक्न सकेनन् । त्यसमा समस्या आन्तरिक कारण नै प्रमुख थियो । 

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार छत्तिसे र चौहत्तरेको आन्तरिक कलहले ढल्यो । त्यसपछि २०५६ मा पनि कांग्रेसको आफ्नै किचलोले सरकार टिकेन । किनभने ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको बोर्ड देखाएर जितेको कांग्रेसले अर्कै ठाउँमा गएर नेतृत्व लिनुपर्ने भयो, जतिवेला आन्तरिक कारण र नेताहरूको महत्वकांक्षाले काम गरेको थियो ।

२०७४ पछि बनेको नेकपाको सरकार पूरा समय टिक्न नसक्नुमा नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र आन्तरिक विवाद नै हो । नेताहरूमा रहेको महत्त्वाकाङ्क्षा, अशोभनीय हर्कत र दूरदर्शिताको कमीले विगतमा सरकारहरू बिचमै ढले । 

पदका लागि वर्ष दुई वर्षको कुरा छाडौं १० दिन वा दुई महिनासमेत पर्खन नसक्ने भए नेताहरू । त्यसबाहेक नाफाखोर जमात र बिचौलिया सरकारका वरिपरि धेरै हुन थाले । जुन सरकार आए पनि तिनै नाफाखोर तत्त्व वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्, जसले पनि सरकार कमजोर र अस्थिर बनाउन सघाइरहेको हुन्छ । दलका सीमित नेता र स्वार्थ समूहका कारण पछिल्ला वर्ष नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन भनेर भागबण्डाको संस्कृति हाबी हुन पुग्यो ।

सरकार अस्थिर हुनेबित्तिकै सबै कुरा अस्थिर हुन पुग्छ । कर्मचारी होस् वा परराष्ट्र सवैतिर विश्वास घट्छ, कसैले मान्दैनन् र टेर्दैनन् । यो कुराको चेत हाम्रा पार्टी र नेताहरूमा छैन कि भन्ने लाग्न थालेको छ । 

(वरिष्ठ पत्रकार कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)