काठमाडौँ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रिमियम मूल्यको आइपीओ अनुमतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रिमियम मूल्यको आइपीओ अनुमतिमाथि प्रश्न उठाएको हो । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यको औचित्य पुष्टि नगरी कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको रकमकै आधारमा अनुमति दिए उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका विषयमा छानबिन गर्न निदेश गरेको छ । 

महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केही बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दा बोर्डले कम्पनीकी नेटवर्थ विश्लेषण सी गर प्रिमियमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएकोले बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ । ४ बीमा कम्पनीको खर्च लेखाङ्कन गर्दा एक्च्युरिचरते बीमा समर्पण दर गणना नगरेको, वार्षिक ब्याजदर बीमा प्राधिकरणले ६ प्रतिशत कायम गरेकोमा फरक दरले गणना गरेका कारणबाट पर्ने असर सम्बन्धमा बोर्डले छानबिन गरेको देखिएन।’

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली नै संशोधन गरेरै केही इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएका थिए । उक्त विषयमा महालेखाले कैफियत देखाएको छ । 

महालेखा प्रतिवेदनले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन अनुमति दिएको विषयमा अझ बढी कैफियत रहेको उल्लेख गरेको छ । नेटवर्थ विशेषण नगरी इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियर मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएको भन्दै उक्त विषयमा सरकारले छानबिन समेत नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।