काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । मंगलबार यो समाचार तयार पार्दासम्म अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिका सदस्यलाई बैठकका लागि बोलाएका छैनन् । अर्थमन्त्रीको नेतृत्व रहेको उक्त समितिमा हाल निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेका छन् भने विज्ञ सदस्यमा पोषराज पाण्डे रहेका छन् ।

१८ औँ गभर्नरको छनोट सिफारिस समिति हालसम्म मात्रै दुईपटक पुनर्गठन भइसकेको छ । पदेन रूपमा संयोजक रहने व्यवस्थाबिच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त्यसको संयोजक छन् । पहिलोपटक पूर्व गभर्नर मध्येबाट नियुक्त भएका विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यबाट नियुक्त भएका विश्व पौडेलले छुट्टाछुट्टै समयमा राजीनामा दिएपछि अहिले नयाँ समिति बनेको हो । सुरुमा नियुक्त भएका दुवै सदस्य बैठक नै बस्न नपाई बाहिरिएका हुन् ।

गभर्नर छनोटका लागि सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरका लागि योग्य नाम प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ । उक्त नाममाथि सदस्यले आवश्यक छलफल गरी सिफारिसका लागि हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । यसअघि गभर्नर नियुक्त गर्दा समितिले एउटै बैठकबाट नामको टुंगो लगाइएको थियो । त्यसअघि पनि धेरैजसो अवस्थामा एउटै बैठकबाट नाम टुंगो लगाएर सिफारिस गर्ने गरिएको इतिहास भेटिन्छ ।

अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिका सम्बन्धमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको छ । नियुक्त भएका सदस्यको राजीनामामा समेत विभिन्न राजनीतिक कारण नै जोडिएको देखिन्छ । यो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषददेखि अदालतसम्मका फैसलाले प्रभाव पार्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ (२) मा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, उक्त ऐनले गठन भएको समिति पुनर्गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

सरकारले गभर्नर छनोटका लागि सुरुमा सिफारिस समिति गठन गर्दा तीनजनाको नाम छनोट गर्‍यो । तर, पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि समिति नै पुनर्गठन गर्दै नयाँ सिफारिस समिति बनाएको छ । अर्थात् ऐनमा व्यवस्था नै नभएको समिति पुनर्गठन गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिन्छ ।

दोस्रोपटक, विश्व पौडेलको राजीनामापछि पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरी समिति फेरि पुनर्गठन गरिएको छ । यी दुवै निर्णयमा सत्ता साझेदार कांग्रेसका मन्त्रीहरू समेत सहभागी थिए । 

सत्ता गठबन्धनबीच अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएर सरकार परिवर्तन हुने अवस्था हुँदा पनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत परीक्षणको लागि एक महिनाको समय रहन्छ । त्यो अवधिभित्र सरकार पूर्णकालीन सरकारसरह काम गर्न सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा फेरि समिति पुनर्गठन गरेर आफू निकटको व्यक्तिलाई सिफारिस गरी गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले समितिमा कांग्रेसको कोटाबाट पोषराज पाण्डे सदस्य नियुक्त भएका छन् ।