गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गए पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेका छैनन् । गणतन्त्र घोषणा भएपछि अहिलेसम्म कस्ता कस्ता उपलब्धि भए ? गर्नैपर्ने बाँकी काम के–के छन् ? र ती काम पूरा गर्न के आवश्यक छ ?

यसबारे रातोपाटीकर्मी मधुसुधन भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसँग कुरा गरेका छन् ।

• गणतन्त्र स्थापनाको यो अवधिमा के–के नयाँ काम भए ?

गणतन्त्रअघि नेपालले जुन बाटो समातेको थियो, त्यसमा मुलुक अगाडि जान्छ कि जाँदैन भन्ने गहिरो शंका थियो । त्यसवेला यो बाटो अलि दिन चल्ला, त्यसपछि राजतन्त्रसँग केही सम्झौता होला । पुरानै संविधान अलिअलि मिलाएर दलहरूले नयाँ भन्दै जारी गर्लान् भन्ने नागरिकहरूको मनोभावना थियो । सशस्त्र विद्रोह छोडेर आएको माओवादी परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर बस्ने/नबस्ने टुंगो थिएन । माओवादीसँगै बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो थिएन ।

त्यतिवेला नेपाली कांग्रेस फुटेर दुई पार्टी बनेका थिए । फुटेको पार्टीमा म पनि थिएँ । फुटेको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसपछि जोडिएको एकताबद्ध नेपाली कांग्रेसको दोस्रो पटक सभापति हुनुभएको छ । राजनीति र आन्दोलन कसरी विकसित भयो भन्ने क्रममा यो विषय मैले प्रस्ट्याइरहेको छु । मधेसको आन्दोलन निष्कर्षमा पुगिसकेको थिएन । मधेसलाई राज्यले समान व्यवहार गरेको छैन भन्ने ‘आर्टिकुलेटेड’ भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म मधेसका केही विषय सम्बोधन भएका छन्, केही विषय बाँकी नै छन् ।

त्यसवेला भइरहेको पहिचानको आन्दोलनले एउटा स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । राज्यका तर्फबाट त्यो आन्दोलनमा मागहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमतिरका पहाडमा कर्णालीजस्तो दूरदराजमा विकास हुन सकेन । हामीलाई विकासका लागि विशेष क्षेत्र चाहिन्छ भनिरहेका थिए । ती मागको पनि सम्बोधन भयो । 

प्रदेशले कुनै न कुनै हिसाबमा आर्थिक हिसाबले अगाडि परेका, पछाडि परेकाहरूबिच सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरिरहेका छन् । पहिचानको मुद्दालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेका छन् ।

पहिला नेपालको विविधतालाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा थियौँ । माओवादीले हितयार बिसाएको हो कि होइन भन्नेमा शंका नै थियो । गणतन्त्र घोषणा हुँदा हतियार बिसाउने प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको थिएन । गणतन्त्र घोषणापछि मात्र माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । अहिले त्यो विषय टुंगिसकेको छ । यी सबै विषयलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउने प्रतिबद्धता हामीले जनाएका थियौँ ।

संविधान जनताकै प्रतिनिधिले बनाउने भन्ने विषयमा पनि नागरिकलाई विश्वास थिएन । कुनै न कुनै विषयमा सम्झौता होला भन्नेमा जनता देखिन्थे । तर हामीले समय लगाएर भए पनि जनप्रतिनिधिबाटै संविधान निर्माण गरेर जारी गर्न सफल भयौँ । ६/७ वर्ष लगाए पनि संविधान संविधानसभाबाटै बनायौँ ।

अहिले ७ प्रदेशमा प्रदेश सरकार छन् । प्रदेश सरकारका संरचना बनिसकेका छन् । प्रदेशले कुनै न कुनै हिसाबमा आर्थिक हिसाबले अगाडि परेका, पछाडि परेकाहरूबिच सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरिरहेका छन् । पहिचानको मुद्दालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेका छन् ।

हिजो काठमाडौँमा बसेका मानिसहरूमा दक्षिणका आठ जिल्ला मात्रै मिलाएर प्रदेश बनाउँदा त्यो प्रदेश र बाँकी नेपालको स्वार्थ स्वाभाविक रूपमा बाझिन्छ कि बाझिन्न भन्ने प्रश्न थियो । गणतन्त्र आएपछि दुई पटक मधेसमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । मधेसको राजनीतिले एउटा मूल प्रवाह फेला पारेकाले नेपाल देशभित्र मधेसको आवाज बलियो साथ मूल धारमा प्रवेश गर्छ, सम्बोधन हुन्छ भन्ने सम्बोधित मुद्दाको रूपमा राम्रो चरणमा पुगेको छ ।

हामीले जसरी प्रदेशलाई अधिकार दिएर जुन किसिमको विकासको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन ।

परिवर्तनका कारण दलितहरूको जीवनमा निकै ठुलो परिवर्तन आएको छ ।

गणतन्त्र नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा गणतन्त्र घोषणाको दिन पनि आम नागरिकलाई विश्वास थिएन । गणतन्त्र आइसकेपछि संस्थागत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका थियो । अहिले संस्थागत भएको छ । आज गणतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने तत्त्वहरू यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो आवाज प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता पनि यो प्रणालीले विकसित गरेको छ ।

बाहुन जातीको प्रभुत्वमा समग्र मुलुक छ । कोशी प्रदेशमा आदिवासी जनजातीको प्रभुत्व छ । मधेस प्रदेशमा मधेसी समुदायको बलियो उपस्थिति छ । बागमती प्रदेशमा पनि आदिवासी जनजाति समुदायकै उपस्थिति बलियो छ । गण्डकी प्रदेशमा जनजाति र बाहुन क्षेत्रीको उपस्थिति देखिन्छ । लुम्बिनीमा जनजाति र मधेसीको उपस्थिति राम्रो छ । आफैले कर्णाली पछि परेको छ भनिरहेको ठाउँमा पछि परेका मानिसको हातमा सत्ता पुगेको छ । सुदूरपश्चिमले हामीहरू धेरै पछाडि परेका छौँ भनिरहेको थियो, त्यहाँका थारु र अन्य समुदायको आवाजलाई मूलधारको आवाज बनाएर काम गरिएको छ । यति गर्न सक्नु निकै ठुलो उपलब्धि हो ।

• मुलुक संघीयतामा गएपछि जुन किसिमको विकास हुन्छ भनिएको थियो । त्यो त हुन सकेको देखिन्न नि ?

हामीले जसरी प्रदेशलाई अधिकार दिएर जुन किसिमको विकासको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले सिंहदरबारलाई घर–घरमा पुर्‍याउँछौँ भनेका थियौँ । तर, अहिले पनि अधिकार काठमाडौँबाट प्रदेशका राजधानीमा पुर्‍याउन पनि कठिनाइ भइरहेको छ । त्यस अनुसारका कानुन अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौँ । संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म संविधानले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा राखेका ऐन, कानुन बनाउन सकेका छैनौँ ।

संविधान बनेपछि केन्द्रको राजनीतिमा अस्थिरता रह्यो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबिच एकीकरण भएपछि एउटा पार्टीले ढुक्कसँग ५ वर्ष शासन गर्छ भनेको चल्न सकेन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फुटेपछि अस्थिरता सुरु भयो । त्यो अस्थिरता ठिक छ भन्ने पार्न संविधानमा बलमिच्याइँ गर्ने प्रयास पनि भए । त्यसलाई रोक्न हामी सफल भयौँ ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले गएको १५ वर्षमा माओवादी लडाकुहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने, सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भयो । अहिलेसम्म त्यही विषयसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ ।

त्यसपछि भएका निर्वाचनले दलहरूका बिचमा भएको कसले कसलाई झुक्क्याएर, कसले कसलाई फकाएर सरकार बनाउने भन्ने प्रवृत्तिले निम्त्याएको अस्थिरता अहिले पनि कायमै छ । आफ्नो चिन्ता गर्ने नेताहरूले सिंहदरबारलाई ७५३ पालिकामा पुर्‍याउन त परैको कुरा, ७ प्रदेशका राजधानीमा पुर्‍याउन पनि निकै चुनौती पनि अझै बाँकी छ । यसर्थ चुनौती छ ।

अर्कोतर्फ सकारात्मक कुरा, हिजो बिदा गरेको राजतन्त्रलाई संवैधानिक स्वरूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यही व्यवस्थाले दिएको अधिकारभित्र रहेर शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । अर्कोतर्फ चुनौतीका रूपमा पनि उभिएको छ । त्यसलाई हामीले अस्वीकार र अनदेखा गर्न हुन्न ।

• गणतन्त्र आएपछि केही उपलब्धि पनि भएका छन् भन्न सकिन्छ कि ?

अर्थतन्त्रको हिसाबले गएको १५ वर्षमा माओवादी लडाकुहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने, सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भयो । अहिलेसम्म त्यही विषयसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ । हामीले यसबिचमा कोभिडको महामारी झेल्यौँ । जलवायु परिवर्तनका कारणले ठुल्ठुला बाढी पहिरोका घटना भएर, जन र धनको क्षति भयो । त्यसका बाबजुद अर्थतन्त्र चलायमान छ । २०७२ सालको भूकम्पले अर्थतन्त्रमा संकुचन आए पनि अर्को वर्षपछि लयमा फर्कियो । यी सबै चुनौतीका बाबजुद हामीले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।

• गणतन्त्र आएपछि झन् अस्थिरता बढ्यो आम नागरिकको गुनासो छ नि ? 

हिजो मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व छ । गाउँ–गाउँमा कठिनाइ छ भनेर मान्छे विदेश जान्थे । आज त्यो कठिनाइ नहुँदा पनि मान्छे ढुक्कसाथ यहाँ मेरो भविष्य छ भनेर बस्नुको सट्टा विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूलाई विदेश गएपछि मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ । हामीले मानिसमा विश्वास जगाउन सकिरहेका छैनौँ । मानिसमा राम्रोसँग आशा सञ्चारित गराउन सकेका छैनौँ । यी चुनौतीलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

असाध्यै ठुलो उपलब्धिका बाबजुद अहिले पनि चुनौतीहरू छन् । जनतामा आशा जागृत गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

संविधान बनेपछिको १० वर्षमा नेकपा विभाजनपछि जुन खालको राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाडेर नेपालको राजनीतिमा बस्या छ, त्यसले शासन अत्यन्तै कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार अत्यन्तै व्याप्त छ । मानिसले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधाका लागि पनि कि भनसुन गर्नुपर्छ, कि कसैलाई लोभमा पार्न सक्नुपर्छ । मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले शासनलाई नै चुनौतीका रूपमा उभ्याइदिएको छ ।

हामीले व्यवस्था ठिक छ, अवस्था भनेअनुरूप बनाउन सकेनौँ भनिरहेका छौँ । यसले अवस्था बदल्न व्यवस्था बदल्नुपर्‍यो भन्ने आवाज अर्कोतर्फ छ । यस अर्थमा भन्दा असाध्यै ठुलो उपलब्धिका बाबजुद अहिले पनि चुनौतीहरू छन् । जनतामा आशा जागृत गर्न सकिरहेका छैनौँ । आशा जागृत गरेर विश्वास आर्जन गर्न सकेनौँ भने लामो संघर्षबाट बनाएको बाटोमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न नसकिने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ ।

• गणतन्त्र संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म ती कानुन बनेका छैनन् । प्रदेश नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेका छन्, यी विषय व्यवस्थापन गर्न के गर्ने ?

कानुन बनाउन सकेनौँ भनेर हामीले कुनै पनि बहानामा छुट पाउन सक्ने स्थिति छैन । हामीले सत्ताको खेलमा लागेर कानुन बनाउन नसकेको हो । आफ्नो हातमा सत्ता छ भने त्यसलाई कसरी जोगाउने, सत्ताभन्दा बाहिर भए सत्तामा कसरी पुग्ने विषयले समस्या पारेको हो । निरन्तर रूपमा सत्ताको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ । गठबन्धन फेरिने मात्रै होइन, एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिराख्दा पनि विभिन्न गठबन्धन बन्ने, निर्वाचनअघि बनेको गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्किने समस्या देखिए । हाम्रो आत्मकेन्द्रित राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई जोगाइराख्न या अझ बलियो बनाउन अरू सबै काम बिर्सियौँ । त्यसलाई अस्वीकार गरेर हामी अगाडिको बाटोमा जान सक्दैनौँ ।

कुनै पनि ५ जनप्रतिनिधिलाई मेरो पार्टीको मान्छे छ भने केन्द्रले निर्णय गरेर उसको सदस्यता पार्टीबाट खारेज गर्‍यो भने त्यसको जनप्रतिनिधिको हैसियत समाप्त हुन्छ । यो कुन खालको संघीयता हो ?

जनता हामीसँग निराश छन् । त्यो हामीले अस्वीकार गर्‍यौँ भने कसरी आशा जागृत गर्ने ? आशा जागृत नगरी विश्वास कसरी हुन्छ ? विश्वास नभई हामीले गरेको काम कसले पत्याउँछ । सरकार बरु जेसुकै होस्, कानुन हामीले बनाउनैपर्छ । नेपालका तीन पुस्ताको संघर्षपूर्ण बलिदानीबाट आएको यो व्यवस्था जोगाउन सकेनौ भने हामीलाई धेरै ठुलो कठिनाइमा धकेलिन्छौँ । सबै हाम्रा उपलब्धिहरू एकै पटक उड्लान् भन्ने चिन्ता छ ।

• राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको पनि हामीले काम गर्न नसकेर हो ?

यसमा सामान्य कुरा के छ भने, देखिरहेको मान्छेभन्दा अर्को मान्छे आयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ । त्यसैले कुनै पृष्ठभूमि नहेरी जो अर्कोजस्तो देखियो, मूलधारका नेताभन्दा बाहिरको हो भन्ने लाग्यो भने त्यसैलाई मत दिने प्रवृत्ति देखियो । त्यो संघको निर्वाचनमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो ।

निर्वाचनमा यो व्यवस्था आएपछि १५ वर्षदेखि मधेसमा बलियो जग बनाएका मधेसकेन्द्रित दलहरूको जग मधेसमा हल्लिएको छ । मधेसमा उनीहरूभन्दा बलियो रूपमा नयाँ दल उपस्थित भएका छन् । पत्याएर होइन, नयाँ फेर्न पाए केही गर्थ्यो कि भन्ने मानसिकता जनतामा देखिएको छ । त्यो अस्वीकार गरेर अगाडिको बाटो बन्दैन ।

• अहिलेसम्म देखिएका संरचनागत समस्या के हुन् ?

संरचनागत रूपमा हेर्दा हामीले सिंहदरबारलाई घर–घरमा पुर्‍याउँछौँ भनेका छौँ । प्रारम्भिक युनिट भनेको वडा हो । ६७४३ वडा छन् । त्यहाँ जितेका कुनै पनि ५ जनप्रतिनिधिलाई मेरो पार्टीको मान्छे छ भने केन्द्रले निर्णय गरेर उसको सदस्यता पार्टीबाट खारेज गर्‍यो भने त्यसको जनप्रतिनिधिको हैसियत समाप्त हुन्छ । यो कुन खालको संघीयता हो ? हामीले यसलाई पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मलाई यो बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

६७४३ वडामा वडाध्यक्ष हुनेलाई पार्टीले समर्थन गर्न पाउने तर पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्न नपाउने र पार्टीको केन्द्रले कारबाही गर्ने व्यवस्थाबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यो गर्दावित्तिकै ३२/३३ हजार मानिस स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्दा राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर जनतातर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । त्यसलाई म निर्दलीय व्यवस्था भन्दिन, स्थानीय तहमा दलीय करण नगरौँ भन्छु । मेरो पार्टीमा ९ लाख क्रियाशील सदस्य छन्, एमालेमा त्यत्ति होलान्, अरु पार्टीमा पनि सदस्य छन् । नेपालमा राजनीति गर्ने बाहेक अरू मान्छे नहुने । सबैभन्दा तल्लो संरचनामा बसेको व्यक्ति पनि पार्टी, त्यसमा पनि गुट–उपगुटसँग आबद्ध नुहने हो भने भविष्य नै असुरक्षित हुने अवस्थाबाट पार लाग्दैन ।

यसपछि म एकैपल्ट केन्द्रको राजनीतिमा आएँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकैपल्ट एउटै तरिकाले हुन्न । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि प्रदेश–प्रदेशबाट छान्ने बनाएका छौँ । दुई दुई वर्षमा छान्ने बनाएका छौँ । पहिलो हरेक प्रतिनिधि आफ्नो मत कायम राख्न प्रदेशमा पुगिरहन पर्‍यो । दोस्रो दुई वर्षमा जनमतको परिवर्तन हुन्छ । त्यो जनमतको परिवर्तन निर्वाचनमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने थियो । तर दलको ह्विप बोकेर बसेका मेयर र उपमेयरले मत हालेर प्रतिनिधि छानिन्छन् ।

उनीहरूले पार्टीले भने अनुसार मत हाल्छन् । यसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अगाडि गठबन्धन क–कसको बनेको छ, त्यसअनुसार निर्वाचन कसले जित्छ, र कुन पार्टीले कति सिट जित्छ टुंगो हुन्छ । त्यसैले हरेक दुई वर्षमा भएको जनमतको परिवर्तनलाई कुनै पनि रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छैन । तसर्थ दुई वर्षमा परिवर्तन हुने जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने, प्रदेश प्रदेशको स्वरूपको परिवर्तन गर्ने बनाउने हो भने दलका प्रतिनिधि नभएका मेयर उपमेयरले मत हाल्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ । तब मात्र परिवर्तन भएको जनमतअनुरूप प्रतिनिधि चुनिन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ दलितको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने भनेर स्थानीय तहको वडामा एक जना दलित महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको छ । यसले दलित महिला त राम्रो संख्यामा निर्वाचित हुनुभयो तर बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण पुरुष दलित उठाउने संख्या हामीले कम गर्‍यौँ । यसले पुरुष दलितको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म संख्या कम भयो । कानुनको संरचनागत समस्याले गर्दा दलित महिला आउने, दलित पुरुष आउन नसक्ने अवस्था आयो । पुरुष दलितको सट्टा उपल्लो वर्गको महिला आउन सक्ने कानुन बनायौँ । यस्तो कानुन बदल्नुपर्छ ।

६० जना समानुपातिक राख्दा मजस्तो मान्छेलाई किन समानुपातिक प्रणालीमा राख्नपर्‍यो । आजको प्रबन्धले त मजस्तो मान्छे पनि समानुपातिकबाट आउने बाटो छ नि त ।

राष्ट्रिय पार्टीले प्रदेशमा पनि केन्द्रबाटै चलाउने हो भने संघीयता भएन । प्रदेशका आफ्ना खास चरित्र र आकांक्षाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक मुद्दा पछाडि पर्छ । अहिले त्यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई केन्द्रको नेतासँग कसरी जोडिने, केन्द्रको राजनीतिमा आफू कसरी उपस्थित हुने भन्ने ध्येय हुन्छ ।

पार्टीका कतिपय साथीहरूसँग निर्वाचन के लड्नुहुन्छ भन्दा मेयरमा लड्छु भन्छन्, पार्टीमा के गर्नुहुन्छ भन्दा प्रदेशमा लड्छु भन्छन् । देशको निर्वाचनमा मेयर हुने, पार्टीको निर्वाचनमा प्रदेशमा जाने भन्दा त पार्टीको संरचना संघीयताको स्वरूपअनुरूप गराएनौँ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिक दल र केन्द्रको राजनीतिक दलबारे पनि एक पटक गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रको दलको शाखाका रूपमा प्रदेशका कार्यालय राख्ने व्यवस्थाले कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ ।

यस्ता समस्यामा केही परिवर्तन गर्‍यौँ र केन्द्रमा समावेशी चरित्रमा तलमाथि नहुने गरी ११० जनाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ६० मा ल्याउन सकिन्छ । ६० जना समानुपातिक राख्दा मजस्तो मान्छेलाई किन समानुपातिक प्रणालीमा राख्नपर्‍यो । आजको प्रबन्धले त मजस्तो मान्छे पनि समानुपातिकबाट आउने बाटो छ नि त ।

जसले प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर जितेर आउन सक्छ, त्यसलाई समानुपातिकबाट हटाउने हो भने ६० जनामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ६० मा व्यवस्थापन गर्ने हो भने २२५ को प्रतिनिधिसभा हुन्छ । यस्तो भयो भने दलहरूले एक अर्कासँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता बाँकी रहँदैन । निर्वाचन प्रणालीमा यो परिवर्तन गरियो भने आगामी निर्वाचनबाट दलहरू आफ्नो बुतामा निर्वाचन लड्ने, आफ्नो बुतामा सरकार सञ्चालन गर्ने र तलमाथि हुन नदिने अवस्थामा पुग्यो भने सुशासनको जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोग भएको छ कि छैन हेर्ने र त्यसअनुसार मुद्दा चलाउने त केन्द्रको अख्तियारको शाखाको रूपमा काम गरेर संघीयताको मर्म अनुरूप भएन ।

अहिले दलले संसद्को सुनुवाइ समितिमा बसेर स्वीकार नगरेमा प्रस्तावित व्यक्ति न्यायाधीश बन्न नसक्ने अवस्था छ । न्यायाधीशमा दलहरूबिच लेनदेन नभई संवैधानिक परिषद्बाट न्यायाधीशमा नाम प्रस्ताव नहुने अवस्था छ । हामीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने भनेका छौँ, यस्तै अवस्थाबाट त्यो बनाउन सकिन्न । १० वर्ष संविधानको अभ्यासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासहित नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाइएको छ । त्यो काममा प्रगति भएको छैन । सुशासन प्रत्याभूत गर्ने काममा पनि हामीले जनतालाई भरोसा दिलाउन सकेका छैनौँ । त्यसैले आजैका दिनदेखि आउने निर्वाचनसम्म हामीले शासन ठिकसँग चलाऊँ, सुशासन प्रत्याभूत गरौँ । त्यति गरे जनतामा आशा जागृत हुने विश्वास हामीले बनाउन सक्छौँ ।