भिजिट भिसाबाट अवैध रूपमा नेपालीलाई विदेश पठाउने क्रम बढ्न थालेको छ । यस प्रकरणमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म मुछिएको घटना हालसालै बाहिरियो । यो विषयले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको बदनाम गरायो ।

यसकै कारण विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । भिजिट भिसा कसरी दुरुपयोग हुन्छ ? यस्तो हुनुमा को जिम्मेवार हुन्छ ? किन बारम्बार यो समस्या देखा परिरहेको छलगायत विषयमा रहेर श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालसँग रातोपाटीका लागि कृष्णसिंह धामीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

• भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढिरहेको देखियो । खासमा किन र कसरी यस्तो अवस्था आउँछ ?

यसका धेरै कारणहरू छन् । तर मुख्य तीन–चार वटा कारण औँल्याउन सकिन्छ ।

पहिलो, नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, त्यो पनि जीविकोपार्जन नै गर्न नसकिने खालको । मानिसको पहिलो चाहना दैनिक गुजारा चलाउनु हो । त्यो चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा र विदेशको बजारले नेपाली श्रमिकलाई आकर्षित गर्दा यहाँबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढ्यो ।

दोस्रो, निजी व्यवसायीहरूले जोखिम मोलेर विदेशमा बजार प्रवर्द्धन गरी रोजगारीका अवसरहरू ल्याए, जसले यहाँ सन्तुष्ट नभएका नागरिकलाई विदेशको रोजगारीसँग जोडिदियो । यसले एक प्रकारले सहजै विदेशमा रोजगारी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । यहाँको अवस्थाले ‘पुस’ (धकेल्यो) गर्‍यो भने उताको अवसरले ‘पुल’ (तान्यो) गर्‍यो ।

तेस्रो, पहिले विदेश जानु र पासपोर्ट बनाउनु नै काल्पनिक विषय हुन्थ्यो, सीमित व्यक्तिको पहुँचमा थियो । तर, अहिले सहजै जान सक्ने वातावरण बन्यो । यो अवस्था आएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग, ऐन, नियमावली, दूतावासहरू (विशेष गरी श्रम गन्तव्य मुलुकमा) स्थापना भए ।

खासगरी महिलाहरूका हकमा सरकारले अपनाएको प्रतिबन्धात्मक र विभेदकारी नीति । कहिले उमेरको हद (जस्तै: २४ वर्ष वा ३० वर्षमुनिकाले जान नपाउने), कहिले निश्चित क्षेत्र (जस्तै: घरेलु श्रमिक) मा जान प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता नीतिहरूले उनीहरूलाई वैध बाटोबाट जान वञ्चित गर्‍यो ।

तर, भिजिट भिसा नै किन त भन्दा, हाम्रो नियमित (रेगुलर) श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा विभिन्न चुनौती छन् । जस्तै, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति लिँदा निकै ढिलाइ हुने, कतिपय अवस्थामा श्रम स्वीकृतिले अनावश्यक समय लगाउने । उता रोजगारदातालाई तुरुन्त कामदार चाहिएको हुन्छ, यता प्रक्रिया लामो हुँदा कतिपयले छिटो र सजिलो देखेर भिजिट भिसाको बाटो अपनाए ।

चौथो, यो नाजुक अवस्थाबाट फाइदा उठाउने, अझ भनौँ फाइदा लुट्ने स्वार्थ समूह पनि सक्रिय छ । उनीहरूले यो बाटो सहज देखे, रोकटोक भए पनि ‘सेटिङ’ मिलाएर, सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई घुस खुवाएर काम फत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखियो । अख्तियार र सीआईबीले गरेका अनुसन्धान, बहालवाला मन्त्री जोडिनु, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नै घुस प्रकरणमा पर्नु यसका उदाहरण हुन् ।

पाँचौँ, र यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, खासगरी महिलाहरूका हकमा सरकारले अपनाएको प्रतिबन्धात्मक र विभेदकारी नीति । कहिले उमेरको हद (जस्तै: २४ वर्ष वा ३० वर्षमुनिकाले जान नपाउने), कहिले निश्चित क्षेत्र (जस्तै: घरेलु श्रमिक) मा जान प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता नीतिहरूले उनीहरूलाई वैध बाटोबाट जान वञ्चित गर्‍यो ।

उता रोजगारीको माग छ, यहाँबाट पठाउनेले पठाइरहेका छन्, तर सरकारको नीतिले गर्दा उनीहरू अवैध वा भिजिट भिसाजस्ता जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य भए । यस्ता नीतिले उनीहरूको सुरक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई थप जोखिममा धकेल्यो र भिजिट भिसाको दुरुपयोगलाई मलजल गर्‍यो । राम्रो कमाइ गरेर फर्केका महिलाहरू पुनः त्यही काममा जान खोज्दा पनि यिनै नीतिका कारण जान नपाउने र उतै बसिरहनुपर्ने वा भिजिट भिसाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

यी कारणले गर्दा, एकातिर प्रक्रियागत झन्झट र समय लाग्ने हुँदा जेन्युइन रूपमा पठाउन चाहनेहरू पनि भिजिट भिसातिर लागे, अर्कोतिर स्वार्थ समूहले पैसा कमाउन र आफू रेकर्डमा नदेखिन यो बाटो रोजे । र, सरकारी नीतिले नै कतिपयलाई, विशेष गरी महिलालाई, यो बाटोमा धकेल्यो ।

• सरकारी निकायले भिजिट भिसालाई गिजोलेको भन्नुभयो, यो कस्तो अवस्था हो ?

हाम्रो सरकारी निकायले भिजिट भिसालाई साह्रै नै गिजोल्यो । कहिले एकदमै कडा प्रतिबन्ध लगाउने, कहिले खुकुलो गर्ने, कहिले एउटा नियम, कहिले अर्को नियम ल्याउने । कहिलेकाहीँ त मानवअधिकारमैत्री नहुने, जस्तै: विदेश घुम्न जान आफन्त हुनैपर्ने, निम्ता आएकै हुनुपर्ने, यति पढेको हुनैपर्ने, यति पैसा बोकेकै हुनुपर्नेजस्ता अव्यवहारिक सर्तहरू हामीले काठमाडौँमा बसेर लगायौँ । जबकि यी सर्तहरू त गन्तव्य देशले लगाउने हो । हामीले यहाँ सर्त लगाएर केही अर्थ रहेन । हामीले परिपक्व तरिकाले सोच्नै सकेनौँ, राज्यका निकायमा परिपक्वता देखिएन ।

हामीकहाँ विदेश जाने अधिकांश (लगभग ८० प्रतिशत) कम दक्ष नै हुन् । हाई स्किल्ड जस्तै: डाक्टर, इन्जिनियर कति नै गए होलान् र उनीहरू यस्तो ‘सेटिङ’ मा कति परे होलान्, त्यो प्रश्नकै विषय हो ।

केही आर्थिक लाभ हासिल गरौँ भन्ने निहित उद्देश्य राख्ने स्वार्थ समूह (जो संयन्त्रभित्रै हुन्छ) का कारण पनि यसलाई बढी गिजोलिएको हुन सक्छ । उनीहरूले ‘हामी छौँ नि, मिलाइहाल्छौँ’ भन्ने आश्वासन दिन्छन् । पहिले ‘एयरपोर्ट सेटिङ’ भन्ने शब्द प्रचलित थियो, अहिले ‘भिजिट भिसा’ चर्चामा छ । १० हजार अतिरिक्त दिए चाँडो र झमेलाविना काम हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास गराइयो ।

• म्यानपावर व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू पनि ‘सेटिङ’ मार्फत नै लैजाने र यसले भिजिट भिसाको प्रक्रिया बढाएको दाबी गर्छन्, सामान्य श्रमिकले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनु पनि एक प्रकारको भिजिट भिसा प्रक्रिया नै हो भनी दाबी गर्छन् नि ?

हामीकहाँ विदेश जाने अधिकांश (लगभग ८० प्रतिशत) कम दक्ष नै हुन् । हाई स्किल्ड जस्तै: डाक्टर, इन्जिनियर कति नै गए होलान् र उनीहरू यस्तो ‘सेटिङ’ मा कति परे होलान्, त्यो प्रश्नकै विषय हो । अधिकांश कम दक्ष र पहिलो पटक जानेहरू मध्यस्थकर्ता (एजेन्ट, सब–एजेन्ट) मार्फत जान्छन् । उनीहरूसँग सीधै विदेशी कम्पनी वा रोजगारदातासँग सम्पर्क गर्ने पहुँच हुँदैन । त्यसैले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले नै यो ‘एयरपोर्ट सेटिङ’ वा भिजिट भिसाको अस्तव्यस्तता निम्त्यायो भन्ने मलाई लाग्दैन । यसको केही योगदान होला, तर यो नै महामारीको कारण होइन ।

बरु, कतिपय इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नै मागपत्र ल्याएर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि आफ्ना क्लाइन्टलाई संस्थागत श्रम स्वीकृति नदिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाउने गरेको पाइएको छ । यो छिटफुट घटना होइन, बाक्लै छ । काम सबै आफैंले गर्ने तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृतिको फरक थाहा नहुँदा वा उनीहरूको अनभिज्ञताको फाइदा उठाउँदै पछि आउन सक्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाउने प्रवृत्ति छ ।

कतिपय कामदारलाई त आफू कुन म्यानपावरबाट गएको भन्ने समेत थाहा हुँदैन, एजेन्ट मात्र थाहा हुन्छ । उनीहरू ‘म्यानपावरबाटै गएको’ भन्छन्, तर कागजपत्र हेर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति हुन्छ । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायीको दाबीमा म पूर्ण सहमत छैन, आंशिक मात्र छु । यो समस्याको जड व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मात्र होइन ।

• खासमा श्रमिकहरू भिजिट भिसामा नै जानुपर्ने कारण के हो ? श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा नभएर हो कि, वा दलालहरूले प्रलोभन ?

यसमा दुइटै पाटो छ । एक, केहीलाई भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृतिको फरक नै थाहा हुँदैन । मध्यस्थकर्ताले जे भन्यो, त्यसैमा भर पर्छन् । दुई, केहीलाई भिजिट भिसा काम गर्ने भिसा होइन, घुम्न जाने हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जान्छन् । यसको कारण के हो भने, नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्ने, झन्झटिलो हुने, पैसा बढी लाग्ने (जस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट भनिए पनि व्यवहारमा बढी तिर्नुपर्ने) जस्ता कुराले गर्दा हो । कतिपयले ‘अरू पनि त गएकै छन्, केही फरक पर्दैन’ भनेर यसको गम्भीरता नबुझी जान्छन् ।

अर्को, स्वार्थ समूहले आफू रेकर्डमा नदेखिनका लागि अलिकति ‘कन्भिन्स’ गरेर पनि पठाउँछन् । श्रमिकहरूले राज्यका निकायभन्दा एजेन्टलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छ । एजेन्टले भनेपछि अकाट्य मान्ने, किनकि उनीहरूलाई काठमाडौँ वा अन्य सहर थाहा हुँदैन, गाउँकै एजेन्टले ‘यति जनालाई पठाइसकेँ, उनीहरूले यति कमाइसके’ भनेपछि देवतै मान्ने अवस्था छ । राज्यमाथिको विश्वास टुट्दै जानु खतरनाक संकेत हो ।

त्यसैले, नबुझेर जाने, बुझेर पनि विकल्प रोज्ने, र एजेन्टलाई पूर्ण विश्वास गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा भिजिट भिसातिर मान्छेको ठुलो समूह तयार छ ।

थाहा नभएकाहरूलाई बिस्तारै थाहा दिन थाल्नुपर्‍यो । थाहा भएकाहरू पनि थाहा भईकन जान्छन् भनेर भन्नेलाई त्यसका लुपहोलहरू के के हुन् ? जस्ता विषयमा जानकारी दिनुपर्‍यो ।

• भिजिट भिसामा जाने नेपालीलाई गन्तव्य देशले किन स्वीकार गर्छ त ?

यो आ–आफ्नो देशको नीतिको कुरा हो । हाम्रो लागि श्रम स्वीकृति नै नियमित बाटो हो, भिजिट भिसामा काम गर्न जानु अनियमित हो । तर, कतिपय गन्तव्य देशको नीति नै के छ भने, जुनसुकै भिसामा आए पनि यदि ऊ काम गर्न चाहन्छ र उसको भिसालाई वर्क भिसामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले त्यसलाई अनुमति दिन्छन् । उनीहरूको लागि त्यो नियमित प्रक्रिया नै हुन सक्छ । उनीहरूले किन स्वीकार गर्छन् भन्दा उनीहरूको देशमा कामदार अभाव छ । उनीहरूलाई ठुलो संख्यामा कामदार चाहिएको छ । त्यसैले अरू भिसामा आएकाले पनि मन बदलिएर काम गर्न चाहेमा, निश्चित सर्त पूरा गरेर भिसा परिवर्तन गरी काम गर्न पाउने नीति उनीहरूको छ । यसले गर्दा हाम्रो र उनीहरूको नीति फरक भएकाले उनीहरूको नीतिअनुसार त्यो नियमित नै मानिन्छ ।

• राज्यले भिजिट भिसामा कडाइ गर्न खोज्दा मानवअधिकारको कुरा उठ्छ, कडाइ नगर्दा विकृति बढ्छ । यसको समाधान के हो त ?

हो । कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो देश छोड्ने र स्वदेश फर्किने अधिकार हुन्छ । गन्तव्य देशले भिसा दिन्छ भने हामीले यहाँ बसेर यति पढेको हुनुपर्छ, यति पैसा हुनुपर्छ भनेर कडाइ गर्नुको अर्थ छैन र यो मानवअधिकारमैत्री पनि भएन । यस्तो कडाइले काम पनि दिएन, बरु पैसा कमाउनेले कमाए, मान्छे जोखिममा परे ।

समाधानको लागि सुरुवातचाहिँ हाम्रो कूटनीतिक क्रियाशीलताबाट हुनुपर्छ । भिजिट भिसामा गएका हाम्रा नागरिकलाई गन्तव्य देशले भिसा परिवर्तन गरेर काममा लगाउँछ भने उनीहरूको रेकर्ड हामीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । किनकि उनीहरू हाम्रा नागरिक हुन्, उनीहरूको सेवा–सर्त, अधिकार, रोजगारदाताको जानकारी हामीसँग हुँदैन, जसले गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता अनरेकर्डेड र अनियमित च्यानलबाट गएकाहरू बढी शोषण, बेचबिखन र जबरजस्ती श्रममा परेको हाम्रो अनुभव छ ।

थाहा नभएकाहरूलाई बिस्तारै थाहा दिन थाल्नुपर्‍यो । थाहा भएकाहरू पनि थाहा भईकन जान्छन् भनेर भन्नेलाई त्यसका लुपहोलहरू के के हुन् ? जस्ता विषयमा जानकारी दिनुपर्‍यो । हाम्रो प्रक्रिया लेन्दी, झन्झटिलो हुनाले कारणले फर्मल प्रोसेसबाट जानेभन्दा नि, इन्फर्मल प्रोसेसबाट जान सजिलो हुन्छ भन्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्‍यो ।

त्यसैले, गन्तव्य देशहरूसँग मिलेर रेकर्ड प्रणालीमा ल्याउने, उनीहरूको सुरक्षा र विशेष सुरक्षाको (किनकि यिनीहरू बढी जोखिमपूर्ण समूह हुन्) लागि कदम चाल्नेबारे हामीले सक्रिय संवाद गर्नुपर्‍यो । हामीले यस्तो कूटनीतिक पहल र एक्सनबाट सुरुवात गर्‍यौँ भने यो बिस्तारै सम्बोधन हुँदै जान्छ ।

अर्को, जनचेतनाका कुराहरू छन् । थाहा नभएकालाई जानकारी दिने, थाहा भएर पनि जानेहरूका लागि हाम्रा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने गर्नुपर्छ ।

यसको निराकरण भनेको डिप्लोम्याटिक डाइलग र इन्टरभेन्सन हो । इन्टरभेन्सन चाहिँ सकारात्मक हस्तक्षेप है, सुधारको लागि हस्तक्षेप । त्यसबाट सुरुवात गरियो भने केही न केही परिणाम त निस्किन्छ ।