काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको आकार बढेको छ । जेठ १२ गते माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसापा) गंगानारायण श्रेष्ठ समूहबिच एकता समायोजन भएपछि सबै कमिटीको आकार बढेको हो । 

सोही दिन बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले एकता प्रक्रियामा जोडिएका नेसपाका सह–अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सचिवको जिम्मेवारी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष विजय प्रकाश सैँजुलाई स्थायी समिति सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

शनिबार माओवादीले जारी गरेको परिपत्रमा श्रेष्ठ समूहको १४ जनाले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै जेठ १२ गते नै नेपाः राष्ट्रिय पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा विलय भएसँगै  विष्णुभक्त गोपाली (काठमाडौँ), लक्ष्मी प्रकाश सैंजु (काठमाडौँ), सुदिल साही(काठमाडौँ) र  प्रमोद घिमिरे (रौतहट) ले पनि केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

यसैगरी विगतमा एकता प्रक्रियामा जोडिएका तर परिपत्रमा नाम आउन बाँकी रहेका ठाकुर ढकाल(चितवन) र प्रेम बिसी(कैलाली)लाई केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी दिएको छ ।

माओवादीले गएको पुस २३ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार अध्यावधिs भएको नामावली चार सय ९ जना रहेका छन् । २०८० फागुनमा सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनले पनि २९९ सदस्य केन्द्रीय समिति रहने निर्णय गरेको थियो । 

तर महाधिवेशन नभएकाले केन्द्रीय समितिको हकमा नयाँ विधान लागु भइसेको छैन । त्यसैले पछिल्लो पटक थपिएका २२ जना केन्द्रीय सदस्य गरी चार सय ३१ जना केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ अनुसार पदाधिकारी कति रहने भनेर निश्चित गरिएको छैन । केन्द्रीय समिति संख्या २९९ जना रहने उल्लेख छ । 

अहिले माओवादीको अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव  १, उपमहासचिव ६, सचिव ९ र कोषाध्यक्ष १ गरी २२ जना पदाधिकारी, स्थायी समिति सदस्य ४३ जना रहेको छ । एकता समायोजनपछि पदाधिकारी २४ जना र स्थायी समिति सदस्य ४६ जनाको भएको छ । माओवादीले यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई उपाध्यक्ष बनाइसकेको छ ।  

माओवादीले पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म समायोजन गर्ने प्रावधानलाई निष्क्रिय गरिएको एक नेताले बताए ।

‘पार्टी एकता वा समायोजन हुँदा सम्बन्धित समितिको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म समायोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा पार्टी एकता, समायोजन र ध्रुवीकरणको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यानमा राखी आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक र महाधिवेशनप्रति जबाफदेही हुने गरी उक्त प्रावधानलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउने’, परिपत्रमा उल्लेख रहेको ती नेताको भनाइ  छ ।

१० प्रतिशत मनोनयनको प्रावधान निष्क्रिय पारेको विषयमा प्रस्ट पार्दै माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव गणेशमान पुनले पार्टी एकता र समायोजन प्रक्रियामा आएकाको हकमा उक्त प्रावधान लागु नहुने भएकाले केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनप्रति लागु हुनेगरी हालका लागि निष्क्रिय पारिएको जिकिर गरे ।

‘अहिले चार सय ९ जनाको केन्द्रीय समिति हो । नयाँ विधान तल समितिबाट लागु हुँदै आएको छ । केन्द्रीय समितिको हकमा महाधिवेशन भएपछि मात्र लागु हुनेछ । नेसपा र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी एकता समायोजनमा आएकाले १० प्रतिशतको प्रावधान लागु हुँदैन । यसबारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ’, उनले भने ।