काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीहरू र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा नक्कली श्रम स्वीकृति, प्रहरी रिपोर्ट र अन्य कागजातहरू प्रयोग गरी नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य भएको भनिएको प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत प्रश्नको घेरामा छन् ।  

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी भएको प्रकरणमा लेखकसमेत मुछिएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ । तर विपक्षीको सो माग पूरा नहुँदा संसदको अवरोध हट्नसकेको छैन भने भिजिट भिसा प्रकरणले नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरीहरू उजागर गरेको छ । 

नेपाली अध्यागमनका हुने सेटिङको विषय नौलो होइन, तर यस्तो बेथितिको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुको साटो समस्या थप बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । साथसाथै भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा म्यानपावर कम्पनीदेखि बिचौलिया र अध्यागमनका अधिकारीको सेटिङका साथै उच्चस्तरीय राजनीतिक र सरकारी संयन्त्रको संरक्षणमा यस्तो कार्य हुँदा मानव तस्करी थप मौलाउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

बिचौलियाहरूले भिजिट भिसाको नाममा सयौँ नेपाली युवाहरूलाई सहजै खाडी मुलुकमा पुर्‍याउने गरेका छन् । त्यस्ता युवाहरूको भिसा भिजिटको भएपनि वास्तवमा लगिनेचाहिँ कामकै लागि हो । 

यसरी भिजिट भिसामा लगिने अधिकांशचाहिँ महिला श्रमिक हुने गरेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतमा मात्रै करिब ५० हजार नेपाली महिला पुर्‍याइएको छ । जवकि कुवेतमा घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति छैन । 

यसरी अवैध ढंगले कुवेत पुगेका कतिपय कामदार समस्यामा परेका छन् । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएकी एक महिला घरेलु कामदारले आफूहरू दूतावासकै कारण थप पीडित भएको बताइन् । उनका अनुसार दूतावासका लेवर एटेचीले समेत सीमित मेनपावरको हित हुने गरी काम गर्दै आएका छन् । दूतावास आफै स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा रोजगारमा जोडिने कामदारहरु रोजगारस्थलमा समस्या पर्दा समेत दूतावासले अनदेखा गर्ने गरेको कारण थप पीडित बन्ने गरेको पाइएको छ । 

यसअघि कुवेतका लागि लेवर एटेची निकटकालाई लैजान निकै चलखेल समेत भएको दाबी गरिएको छ । कुवेत दूतावासमा श्रम सहचारीको रूपमा नियुक्त गराउन निलकमल ह्युमन रिसोर्स लगायतका कम्पनीहरूले रकम उठाएर पठाएको आरोप लागेको छ ।  यसरी सहयोग गर्ने म्यानपावर विरुद्ध दूतावासमा उजुरी पर्दा सुनुवाइ नहुने अवस्था समेत निम्तिएको छ । त्यसो त सहयोगमा गएको कर्मचारी सम्बन्धित मेनपावरको मार्केटिङमा संलग्न हुने अहिलेको अवस्था रहेको ती व्यवसायीले बताए । 

हाल कुवेतका लागि नेपाली दूतावासले सिनामंगलस्थित निलकमल ह्युमन रिसोर्स र यसका संचालक मेघनाथ भुर्तेलको मेनपावरको खुलेआम मार्केटिङ गर्ने गरेको कुवेतमा रहेका जानकारहरू बताउँछन् ।  अन्य मेनपावरका लागि आएका डिमान्डहरू निलकमल ह्युमन रिसोर्सलाई दिनलाई लेवर एटेची  र दूतावासका केही कर्मचारीले दवाव दिने गरेका छन् । त्यतिमात्रै होईन निलकमल ह्युमन रिसोर्सबाट आएका जुनै कामदारको समस्या आएपनि दूतावासले आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ । अझै निलकमल ह्युमन रिसोर्सका संचालक मेघनाथ भुर्तेलले त कुवेतको डिमान्ड ल्याउन दूतावाससङ्गको सेटिङमा कामदारको तलव घटाउने र कमिसन बढी तिर्ने गरेको रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका काठमाडौस्थित एक मेनपावरका सञ्चालकले बताए ।  दूतावासले खुलेआम रूपमा निलकमल ह्युमन रिसोर्सको डिमान्डहरू नियम विपरीत ७५ केडिमा स्वीकृत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि लागू गरेको फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोजगारदाताले टिकट र भिसा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ र म्यानपावरले सेवा शुल्क लिन पाउँदैन । तर, यथार्थमा यो नीति दूतावासदेखिनै हुने सेटिङका कारण र कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । राजदूत, श्रम सहचारीहरू, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू, वैदेशिक रोजगार बिभागका अधिकारीहरू, विदेशस्थित एजेन्ट र रोजगारदाता कम्पनीहरूको स्वार्थको कारण श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्ने नीति उल्टै कमाउने माध्यममा रूपान्तरित भइरहेको पाइएको छ । 

कुवेतमा हाल निलकमलले नै सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउँदै आएको बताइन्छ । यसरी कामदार पठाउँदै गर्दा उसले भिजिट भिसाको नाममा समेत सेटिङमा कामदार पठाउने कार्य गर्दै आएको आरोप लागेको छ । 

नाममात्रैको ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’

कतिपय मेनपावरले नेपाली श्रमिकहरू ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ को नारासहित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने’ भनि भन्ने प्रचार भइरहे पनि, यथार्थ भने यसको ठीक विपरीत रहेको अर्का एक व्यवसायीले बताए ।  यस्तै कुवेतमा हालै पुगेका केही नेपाली कामदारका अनुसार एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीहरूको मिलेमतोमा ‘भिजिट भिसा’मार्फत नेपालीहरूलाई पठाइने र उनीहरू त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै झनै असुरक्षित स्थितिमा पर्ने गरेका छन् ।

‘यहाँ आएपछि पुलिस रिपोर्ट बनाउन, छाप लगाउन, लाइसेन्स लिन सबै काम कामदारले नै गर्नुपर्छ,’ एक श्रमिकले भने, ‘पुलिस रिपोर्ट बनाउँदा १६ केडी र लाइसेन्स बनाउन १३ केडी लाग्छ। कम्पनीले गर्छु भनिन्छ तर अन्ततः कामदार आफैँले गर्नु पर्ने हुन्छ।’

कुवेतमा रहेका श्रमिकहरूका अनुसार, नेपालबाट निलकमल बाहेक एजेन्ट शम्भु डाँगी, शम्भु गौतम, कमल काफ्ले, राजकुमार राईलगायतका एजेन्ट तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले समेत ‘सेटिङ’ मिलाएर श्रमिक पठाउने काम गरिरहेका छन्।

सरकारी रूपमा बन्द भनिएको कुवेतको हाउसमेड भिसा अझै पनि क्रियाशील देखिन्छ। जानकारहरूका अनुसार भनाइमा कुवेतबाटै भिजा पठाइन्छ, अनि नेपालको एयरपोर्टमा सेटिङ गरेर महिलाहरूलाई सिधै पनि पठाइन्छ। अधिकांशलाई चाहिँ दोस्रो मुलुक ट्रान्जिट गरेर लगिन्छ । 

पीडितका अनुसार, कुवेतमा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने कम्पनी निलकमल हो, जसले मार्केट नै बिगारेको आरोप छ। ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ को नारामुनि चलाइएका सरकारी कार्यक्रमहरू कुवेतमा प्रभावहीन देखिन्छन्। श्रमिकका अनुसार, ‘कुवेतमा इथिकल रिक्रुटमेन्ट समेत भएको देखिएको छैन।’

तर वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू भने यसबारे बोल्नबाट तर्किए । स्रोतका अनुसार भुर्तेलले सेटिङ मिलाएर कामदारलाई कुवेतमा व्यापक रूपमा पठाइरहेपनि सम्बन्धित निकायले नदेखेजस्तो गरिरहेको छ । उनको उच्चस्तरसम्म सम्बन्ध रहेको र सोही आडमा आफ्नो धन्दालाई फैलाइरहेको जानकारहरुको दाबी छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एसिया प्रवास प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज ओम शर्माले निलकमलसहितका मेनपावरले भिजिट भिसाका नाममा कामदार पठाएको बारे आफूलाई त्यहाँका श्रमिकहरुमार्फत गुनासो आइरहेको बताए । यसबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
निलकमलको प्रतिक्रिया अपडेट गरिएको