विराटनगर । मोरङको धनपालथानमा रहेको उमागौरी सहकारी ठगी मुद्दाको पेसी चौथो पटक सरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा बिहीबार चौथोपटक चढेको पेसी प्रतिवादी अञ्जला कोइरालातर्फका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुनुको कारणमा ‘लगाउको कारणबाट’ भनिएको छ । अर्को पेसी आउँदो बिहीबार चढ्ने उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

गत वैशाख २५ गतेको पहिलो पेसी न्यायाधीश कृपाशुर कार्कीको इजलासमा परेको थियो । प्रतिवादीकै तर्फबाट त्यसबेला पनि पेसी स्थगित भयो । यस्तै जेठ १ र ८ गते उच्च अदालतका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासमा पेसी चढेको थियो । प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि त्यो पनि स्थगित भयो ।

एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासँग जोडिएको यो मुद्दाको पेसी पटक–पटक सरेपछि विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको छ । कतिपयले यो मुद्दामा अनुकूल न्यायाधीशको खोजीका लागि पेसी सारिएको हो कि भन्ने आशङ्कासमेत गरेका छन् ।

उच्च अदालत नियमावलीको दफा ८६ मा मुद्दा हेर्न नरोकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति भएमा कुनै एक पक्षका लागि दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अवस्था अनुसार पेसी व्यवस्थापन समिति वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षका लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । सो बाहेक साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सो सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिने छैन,’ उपदफा (२) मा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत विराटनगर बारका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले नियमावली अनुसार दुई पटक मुद्दा स्थगित गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । नियमावलीमा बाहेक अन्य कानुन तथा कार्यविधिमा मुद्दा स्थगित गर्ने व्यवस्था छैन । यद्यपि ‘लगाउको कारण देखाउँदै चौथो पटक सुनुवाइ स्थगित भयो, त्यो भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘लगाउको कारण भनेको एक अर्कामा रिलेटिभ धेरै वटा मुद्दा भन्ने बुझिन्छ । प्रत्येक मुद्दाका कानुन व्यवसायीले दुई–दुई पटक सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने मान्यता छ । एक अर्को मुद्दा रिलेसनमा छ भने लगाउमा राखिन्छ ।’

लगाउको कारण एउटै मुद्दामा फरक–फरक प्रतिवादीका फरक–फरक कानुन व्यवसायीले दुई–दुई पटक सार्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था कुनै कानुन तथा नियममा उल्लेख नभएको उनले बताए ।

कतिपय कानुन व्यवसायी एउटै मुद्दाका प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पटकपटक सुनुवाइ सारिनुलाई आफू अनुकूलको न्यायाधीशको खोजी भएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘यसरी एउटै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले पटक–पटक निवेदन दिएपछि पेसी स्थगित गर्नु भनेको आफू अनुकूलको न्यायाधीशको खोजी गर्नु पनि हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘अदालतको नियमावलीले निवेदन दिएपछि दुई पटकसम्म पेसी स्थगित गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि पेसी स्थगित हुने गरेको छ ।’

यो मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्दै आएका उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका उपन्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालले पटक–पटक मुद्दाको पेसी प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीका कारण सरेको बताए । ‘यसरी पटकपटक पेसी सर्दा हामी पनि चक्करमा परेका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्को बिहीबार पेसी फेरि चढ्छ । त्यसबेला नसर्ने होला ।’ कुन कारणले यसरी पेसी सरेको हो भन्ने आफूलाई केही थाहा नभएको ढकालले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्तले पेसी धेरै कारणले सर्ने बताए । ‘पेसी यतिपटक सार्ने भन्ने नियम नै छैन । कुनै मुद्दा १५ पटक पनि सरेका छन् । कुनै मुद्दा १ पटकमै पनि सुनुवाइ भएको छ,’ पन्तले भने, ‘यो पेसी सर्‍यो, यो भयो, त्यसको भयो भन्ने कुराको अर्थ छैन । नेपालमा जुडिसियरी नै छैन । पार्टीहरूको सिण्डिकेट हो ।’

पन्तले नियमावलीको व्यवस्था पनि पालना नहुने गरेको बताए । ‘नियमावलीको कुरा के लागु हुन्छ ? कानुन र संविधान लागु भएको छैन । यहाँ नियमावली लागु हुन्छ ? दुई पटकलाई सामान्यतयाः सार्न पाउने व्यवस्था हो, तर विशेष परिस्थितिमा जति पनि सर्छ । त्यो न्यायाधीश र बारबिचको कुरा हो,’ पन्तले भने, ‘सार्ने भनेको सुविधा हो । अधिकार होइन । दुई पटकसम्म सर्ने हो । त्योभन्दा बढी पनि सर्छ । धेरै प्रतिवादी छन्, धेरै वकिल हुन्छन् । सार्दा जति पनि सर्छ नि ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यसअघि उमागौरी कृषि सहकारीको तर्फबाट मोरङ जिल्ला अदालतमा बहस गरेका थिए । यो सहकारी ठगी मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले अञ्जलासहित ६ जना प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राख्दै ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा वैशाख ११ गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको राय बाझियो ।

अञ्जलासहित ६ प्रतिवादीको हकमा दुई न्यायाधीशबिच थुनामा पठाउने वा नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा होइन, धरौटी रकम बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा मात्र राय बाझियो । त्यसपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेसी चढेको थियो ।

जिल्ला अदालतले अञ्जलालाई १० लाख, ज्योतिलाई पाँच लाख, लक्ष्मीदेवीलाई ५० हजार, सुमन लोहनीलाई दुई लाख र मनोजकुमार सोनीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले प्रतिवादीमध्येका रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बाँस्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जनही एक करोड र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीको हकमा जनही २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने राय पेस गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीले जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेशलाई सदर गरेकी छन् । न्यायाधीश बाँस्तोलाले सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्दै पूर्पक्षमा पठाएको हकमा पनि सहमत भएका छन् ।

जिल्ला अदालतले अञ्जलालाई १० लाख, ज्योतिलाई पाँच लाख, लक्ष्मीदेवीलाई ५० हजार, सुमन लोहनीलाई दुई लाख र मनोजकुमार सोनीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ स्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार सात सय रुपैयाँ हिनामिना गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ऐनअन्तर्गत मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छोड्न आदेश दिएको थियो ।

गत मंसिर २७ गते सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अञ्जलासहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मोरङ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले पुस ३ मा उनीसहित २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सहकारी ठगी मुद्दामा सहकारी अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथान–४ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । अन्य धरौटीमा छुटेका छन् भने एक दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै फरार छन् । सहकारीमा आठ हजार आठ सय ४२ जना सेयर सदस्य थिए । सेयरबापत तीन करोड आठ लाख ९० हजार रकम थियो । सहकारीमा ७०७ जना ऋणीका नाममा २४ करोड ३० लाख २२ हजार आठ सय रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको उल्लेख छ । हाल सहकारी बन्द अवस्थामा छ ।

उच्च अदालत नियमावलीमा के छ ?

८६. मुद्दा हेर्न नरोकिनेः (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारिख गुजारी थाम्न पाउने म्याद बाँकी भएको भन्नेसमेत कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारिस वा कानुन व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अवस्था अनुसार पेसी व्यवस्थापन समिति वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षको लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । सो बाहेक साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सो सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिने छैन ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइको लागि पेस भएका मुद्दा, एक पक्षको एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेदहेर्दैको मुद्दा, दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दा सम्बन्धित मार्गसमूहको लागि तोकिएको फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघ्ने अवस्था भएको मुद्दा, प्रचलित भएको मुद्दा, प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने छैन ।

(४) आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा र विपक्षीले अग्राधिकार पाएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित हुने छैन ।

(५) अग्राधिकार पाएको मुद्दाको पक्षको कानुन व्यवसायीले मुद्दा सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा अग्राधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ ।

(६) पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी अस्वस्थ्यताका कारणले अस्पतालमा भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको अवस्थामा उपनियम (४) र (५) को व्यवस्था लागु हुने छैन ।

(६क) उपनियम (६) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा इजलासले पेसी स्थगित गरी अन्तरिम आदेश निष्कृय हुने आदेश गर्न सक्नेछ ।

(७) उपनियम (२) र (६) बमोजिम मुद्दा स्थगित गरिपाऊँ भनी दिइने दरखास्त मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनु पर्नेछ ।