१. भूमिका
समकालीन नेपाली राजनीतिले हल गर्नुपर्ने अर्थ–राजनीति र सुशासनसँग जोडिएका गम्भिर बिषयहरु यहाँ उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । आर्थिक क्रान्तिनिम्ति पहिले राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक हुन्छ । नेपालमा गत ७५ वर्षदेखिको विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति, सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र आन्दोलनहरु सम्पन्न भए । त्यसैको परिणाम स्वरूप निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते केही अपूर्णतासहित भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो । त्यो सँगै नेपाल युगीन हिसावले लोकतान्त्रिक क्रान्ति सापेक्ष रुपमा पूरा गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । परन्तु त्यसयता पनि देश जुन ढुंगले अर्थ–राजनीतिक संकटको भूमरीमा नै फसिरहेको छ र जनस्तरमा जुन निराशा एबं आक्रोश व्यक्त भैराखेको छ त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आगामी दिशा तय गर्नु जरुरी भएको छ । खासगरी ऐतिहासिक वलिदानीपूर्ण संघर्ष पछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आर्थिक क्रान्तिको जनअपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू यस प्रकार निक्र्यौल गर्न सकिन्छ-

▪ राजनीतिक दल र नेतृत्वको तीव्र स्खलन, भ्रष्टीकरण र कुशासन ।

▪ क्रान्तिकारी परिवर्तन पछि राज्यको नोकरशाहीतन्त्र, सुरक्षा अंग, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरूको समेत पुनर्संरचना हुन नसक्नु।

▪ संविधान निर्माणकै बेलादेखि बहस हुँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका, देशको विशिष्ठता अनुरुपको संघीयता, आदि हुन नसक्नु।

हाम्रो निष्र्कष यो पनि हो कि, यस्ता बिषयहरु (खाशगरी राजनीतिक पुनर्संरचना, सुशासन र समृद्घि) अब धेरै गिजोलिइ सकेका भ्रष्टीकृत, पुराना सत्तासिन दलहरुबाट हल हुने संभावना बाँकी नरहेको हुँदा अग्रगामी रुपान्तरणनिम्ति वैकल्पिक राजनीति अनिवार्य भएको छ ।

२. वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार

राजनीतिक पुनर्संरचना– खाशगरी विचारको पुनर्संश्लेषण र लोकतन्त्रको समृद्धीकरण, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति सहित समतामूलक समृद्धिको विपना साकार पार्दै समाजमा विद्यमान नयाँ अन्तरविरोधहरुको समाधान खोज्नु नै वैकल्पिक राजनीतिको अर्जुनदृष्टि एबं प्रमुख कार्यभार हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

२.१ समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधहरुको समाधान

राजनीति तत्कालीन समाजमा विद्यमान अन्तरविरोध अथवा समस्या समाधान गर्ने साधन हो, आफैँमा साध्य होइन । वैकल्पिक राजनीति भनेको राजनीतिको विकल्प वा कुनै पार्टीको विकल्प नभएर नयाँ युगको नयाँ अन्तरविरोध वा समस्यालाई अझै वस्तुसंगत, सर्वांगीण र दिगो ढंगले समाधान गर्ने साधन हो । त्यस हिसावले हामीले वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको थालनीको बेलादेखि नै समकालीन नेपालका थुप्रै अन्तरविरोध/समस्या मध्ये ५ वटालाई मुख्य भनेर किटान गरेका छौं । तीन हुन्– पिछडिएको आर्थिक आधार र विकसित राजनीतिक उपरी संरचना बीचको अन्तरविरोध, परम्परागत औपचारिक लोकतन्त्र र वास्तविक लोकतन्त्रबीचको अन्तरविरोध, सुशासन तथा मूल्य आधारित राजनीतिको आवश्यकता र भ्रष्ट राज्ययन्त्र तथा दोहनकारी राजनीति बीचको अन्तरविरोध, भूमण्डलीकरण र बढ्दो भूराजनीतिक तनाब र राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षा बीचको अन्तरविरोध, र वैचारिक जडता वा विचारहीनता र युगानुकूल विकसित विचारको आवश्यकताबीचको अन्तरविरोध ।

यी एक आपसमा गुजुल्टिएका आधारभूत मुद्दालाई हामीले क्रमशः समतामूलक समृद्धि, संघीयतासहितको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन तथा सदाचार, स्वाधीनता र समुन्नत समाजवादसहितको ‘५स’ मार्फत हल गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभार भनेर किटान गरेका छौं ।

२.२ विचारको पुर्नसश्लेषण/वैचारिक प्रष्टता

संसार परिवर्तनशील भए जस्तै दर्शन, विचार, सिद्धान्त पनि परिवर्तनशील हुन्छन्। साथै भौतिक जगतले मानिसको चेतनालाई प्रभावित गर्ने र मान्छेको चेतनाले भौतिक जगतलाई बुझ्ने र बदल्ने भएकाले दर्शन, विचार, सिद्धान्तलाई निरन्तर पुनर्परिभाषा, पुनर्संश्लेषण, समृद्धीकरण गर्दै जानुपर्छ । समाजका अगुवा चिन्तक, वैज्ञानिक, राजनेताको मूल कर्तव्य नै त्यही हो ।

राजनीतिक विचार/सिद्धान्तको क्षेत्रमा मानिसको निजत्व र स्वतन्त्रतालाई मात्र जोड दिने पुँजीवादी उदारवाद/नवउदारवादले ल्याएको चरम असमानता तथा अराजकताको संकट एकातिर छ । अर्कोतिर मानिसको वर्गीय सम्बन्ध र समानताको प्रश्नलाई मात्र जोड दिने साम्यवादले व्यवहारतः निम्त्याएको चरम निरंकुशता र सामुहिक विपन्नतालाई मध्यनजर गर्न पर्नेछ । तसर्थ उत्तर पुँजीवादी रुपान्तरण सहित मानिसको निजत्व (प्रतिष्पर्धा) र सामाजिकता (सहकार्य) को उचित सन्तुलन र समन्वय रहनेनयाँ राजनीतिक प्रणालीको विकास नयाँ युगको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । यो कार्यभार अबको वैकल्पिक राजनीतिले पुरा गर्नु पर्दछ । यी नयाँ युगका नयाँ प्रणालीलाई कतिपयले ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ (प्रोग्रेसिभ क्यापिटालिज्म), कतिपयले ‘सहभागितामूलक समाजवाद (पार्टीसिपेटरी सोसलिज्म)’ आदि भनेका छन्। हामीले नेपालमा ‘समुन्नत समाजवाद’ (एन्हान्स्ड सोसलिज्म) प्रस्तावित गरेका छौं ।

२.३ राजनीतिक पुनर्संरचना सहित लोकतन्त्रको समृद्धीकरण

हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सीमित र औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र हो । कानूनतः नागरिक सार्वभौसत्तासम्पन्न भनिए पनि यस्तो लोकतन्त्रमा धन बल, संगठन, सत्ता र शक्ति भएकाहरु समाज र राज्ययन्त्रमा हावी हुन्छन्। सर्वसाधारणको भूमिका ५ वर्षमा एउटा भोट हाल्ने अधिकारमा सीमित हुन्छ । नागरिकलाई वास्तविक रुपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नबनाइकन लोकतन्त्र सवल, सक्षम र कामयावी नहुँने हुँदा लोकतन्त्रको अझ बढी लोकतान्त्रीकरण गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुले निम्नप्रकारका व्यवस्था सहितको संविधान संशोधन तथा कानूनी सुधार गरिनु पर्ने बिषयमा एकताबद्घ भएर दवाब सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

▪ संसदले प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री छान्ने प्रणालीको अन्त्य गरी केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गर्ने ।

▪ केन्द्र र प्रदेश दुबै तहमा वहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने ।

▪ केन्द्र र प्रदेश दुबै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति पृथकीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरुले आफ्नो मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय र प्रादेशिक जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुबाट बनाउन सक्ने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने तथा विधायिकी भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने ।

▪ वहुजातीय, वहुभाषिक मुलुक नेपालमा संघीय संरचनाको क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरु सच्याई सामथ्र्य, पहिचान र अधिकार सहितको संघीय पुनर्संरचना गर्ने ।

२.४ सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति

नेपाली समाज र राज्यको आजको अर्को प्रमुख समस्या र वैकल्पिक राजनीतिले हल गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण विषय चौतर्फी भ्रष्टाचार, राज्यसत्ताको दोहन, आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को बिगबिगी, विधिको शासनको अभाव र राजनीतिमा निष्ठा तथा सदाचारको अभाव हो । राजनीतिक पुर्नसंरचना पछि मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार र कुशासनको मुद्दालाई वैकल्पिक राजनीतिकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र त्यसको नियन्त्रण र निराकरणका निम्ति प्रभावकारी नैतिक–राजनीतिक, संस्थागत– प्रशासनिक र कानुनी–न्यायिक विधि र कदम अपनाउनुपर्छ ।

नैतिक–राजनीतिक पक्ष ः रुपान्तरणकारी राजनीतिमा लाग्नेहरूले निरन्तर आफ्ना अन्तरनिहीत स्वार्थी गुणहरूमाथि अंकुश लगाउने र सहकारी/परोपकारी गुणलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीले राजनीति राज्यसत्ताको दोहन गरेर निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन हैन बरु देश, समाज र जनताको समग्र उन्नयन गर्ने/गराउने र त्यो उन्नति/प्रगतिभित्र आफ्नो पनि हितभलो खोज्ने/देख्ने असाध्यै गम्भीर/पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्नुपर्छ ।

संस्थागत–प्रशासनिक विधि : लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने प्रमुख विधि बलिया लोकतान्त्रिक संस्था, प्रशासनिक अंग, संवैधानिक अंग निर्माण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नै हो । सुशासननिम्ति आमूल संरचनात्मक सुधार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यसको निम्ति राजनीतिक भ्रष्टाचारको पहिलो मुहान खर्चिलो चुनाव भएकालेमाथि भनिए झैनिर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका अपनाउन आवश्यक संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन विद्यमान पदसोपान (हाइरार्की) मा आधारित कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना गरी निश्चित अवधिको करार सम्झौताबाट आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । पारदर्शी र उत्तरदायित्व कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरिनुपर्छ । गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र स्थापित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड यूनियनहरू खारेज गरी आधिकारिक एकल ट्रेड यूनियनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संवैधानिक आयोग, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ ।

कानुनी–न्यायिक विधि : भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै कमजोर धरातलमा उभिएको हुनाले त्यसलाई अझै स्वतन्त्र र निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ । त्यसमा अघोषित रुपमा दलीय भागवण्डामा गरिने नियुक्ति र अधिकांश पूर्व कर्मचारीहरूले भर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको सार्वजनिक अडिट गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पृष्ठपोषण दिन सक्ने गरी राज्यका सबै तहमा जनलोकपाल (पब्लिक अम्बुड्जमन) को गठन गरिनुपर्छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि परम्परागत ढाँचामा नै चलिरहेको न्यायालयको आमूल

परिवर्तन गरी संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । संविधान र संघीयता सम्बन्धी मुद्दा निरुपण गर्ने वर्तमान संवैधानिक इजलासको सट्टा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गरिनुपर्छ ।

२.५ समतामूलक समृद्धिको विपना साकार पार्ने

देशको ६०% जनशक्ति अहिले पनि परम्परागत कृषिमा आश्रित छ । कृषिबाट रोजगारी र आम्दानी पर्याप्त हुने अवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रमा जम्मा १२% आसपास मात्र रोजगारी छ । दैनिक करिब दुई हजारका दरले र बर्सेनि ६/७ लाखका दरले युवा रोजगारीनिम्ति विदेश पस्छन्। युवाले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) बर्सेनि करिब रु. १४ खर्व हुन्छ । यो उपभोगमा सकिन्छ । विदेशतिर निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढी हुने गर्छ । सरकारले नियमित र विकास खर्च धान्न नसकेर विदेश र स्वदेशबाट ऋण लिन्छ । बर्सेनि विकास खर्च भन्दा बढी सावाँ ब्याज तिर्न सवा ३ खर्ब बढी खर्च हुन्छ । विकास खर्च गर्ने क्षमता र ऋण रकमको सदुपयोगितामा प्रश्न चिन्ह छ । अझै कुल २०% जनता गरीबीको रेखामुनी छन्। आम्दानीका हिसावले देशको १०% धनीसँग ४२% छ भने तलका ५०% सँग १७% मात्रै छ । २४% जनता अझै निरक्षर छन्। जीवन उपयोगी र रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा बर्सेनि एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न विदेश जान्छन्। विश्वको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जि.डी.पी. १४ हजार डलर छ । नेपालको १४ सय डलर मात्र छ । अर्थतन्त्रका यी गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरूलाई टालटुल गरेर समाधान हुन सक्दैनन् । किनारा पुँजीवाद आसेपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा परेको नेपाली अर्थ–राजनीतिको अग्रगामी रूपान्तरणनिम्ति पनि तल उल्लेखित आर्थिक विकास तथा समृद्धिको वैकल्पिक अवधारणा सहित वैकल्पिक राजनीतिले कठोर पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।

(क) वर्तमान युग र नेपालको विशिष्ठताको सापेक्षतामा हाम्रो समृद्धिको अवधारणा किटान गर्ने

▪ समग्रमा समृद्धिलाई नेपाल मूलतः चार वटा आयामको समुच्चतामा हेर्नु पर्दछ ः भौतिक विकास, मानवीय विकास, दीगो विकास र आत्मिक विकास । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै प्राक्–औद्योगिक (प्रि–इन्डस्ट्रियल) चरणमा भएको तथा उत्पादन र उपादकत्व नै अति न्यून भएकाले पहिलो चरणमा तीव्र वृद्धिमा ‘जोड’ दिनुपर्छ । साथसाथै कुल उत्पादन तथा उपादकत्वको वृद्धि सँगसँगै समन्यायिक वितरण, साथै हिमाली श्रृंखलाको विशेष संवेदनशीलता र आम जनस्वास्थ्यमा पर्यावरणको महत्वलाई ध्यान दिँदै पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसीका (भौतिक सेवासुविधा सँगसँगै मानिसको तनाव व्यवस्थापन र आत्मिक खुसीकोनिम्ति योग, ध्यानलगायत विधिको प्रयोग) पक्षहरूलाई ‘ध्यान’ दिनुपर्छ । यस्तो चार आयामिक नीति हाम्रो मौलिक आर्थिक समृद्धिको नीति हुनुपर्छ । यस्तो औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र सहरीकरण सँगसँगै पर्यावरण संरक्षण र मानवीय आत्मिक खुसीको पक्ष पनि संयोजन भएको विकास दर्शन वा बाटोलाई ‘आलोचनात्मक आधुनिकतावाद’ (क्रिटिकल मडर्निज्म) को बाटो भन्नु उपयुक्त हुन्छ जुन वैकल्पिक राजनीतिको एक महत्वपूर्ण आयाम मान्न सकिन्छ ।

▪ नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिले विश्वमा छोटो समयावधिमा तीव्र आर्थिक विकास गरेका देशहरुको अनुभवबाट सिकेर संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार (वित्तीय संघीयताको सही कार्यान्वयन), निजी क्षेत्र र जनसमुदायको संयुक्त प्रयासमा मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन मार्फत नेपालको तीव्र आर्थिक विकास तथा समृद्घि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्दछ ।

▪ विश्वको आर्थिक इतिहासले भन्छ– ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको विशिष्ट रुपान्तरणकारी नीतिमार्फत्केही दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर र न्यायपूर्ण वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर अर्थतन्त्रको गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ । हाम्रै जीवनकालमा चीन, कोरिया, सिंगापुर, मलेसियालगायत तिनका साक्षी हुन्। नेपालको अहिलेको आवश्यकता त्यही हो र त्यो विल्कुल सम्भव छ ।

▪ नेपालको अर्थतन्त्र विश्वको करिव पुछारमा रहेको (दक्षिण एशियामा सबभन्दा तल र विश्वमा सत्रौं स्थान सन् २०२३) र अझै पूर्व–औद्योगिक क्रान्तिको अवस्थामा रहेको छ । यसलाई केही दशकभित्र विश्वको औसत मध्यमस्तर हुँदै उच्च विकसित स्तरसम्म पुर्‍याउन कसरी भीषण धक्का दिएर उडान भर्नु (टेक अफ) पर्छ भन्नेबारे चाहिँ सत्ताधारी दलहरुले चर्चा र प्रयास नगर्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ त्यसैले सर्प झै घस्रिने वा मोटर झै गुड्ने गतिमा क्रमिक विकास हैन नेपाली इतिहासको यो विशिष्ट घडीमा भ्यागुतो झै उफ्रने वा हवाइजहाज झै उडान भर्ने (त्बपभ–याा) वा छलाङ्ग हान्ने (केही दशकसम्म निरन्तर दुई अंक अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि) प्रकृतिको गुणात्मक विकासको मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ ।ं दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४० प्रतिशत पुँजीगत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसनिम्ति आन्तरिक रूपमा राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउदै ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा विद्यमान गम्भीर संरचनात्मक समस्यालाई दिगो रुपमा हल गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक ढंगले ‘टेक अफ’ गराउन कार्यकारी प्रमुखको मातहत रहने गरी एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न ‘आर्थिक विकास प्राधिकरण’ मार्फत दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारका काम तीव्र गतिमा गर्नुपर्छ ।

नयाँ शक्तिको ९ वर्ष, कहाँ चुके बाबुराम ?

▪ वैकल्पिक राजनीतिले शुरुको चरणमा परम्परागत कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई गतिशील तथा प्रतिष्पर्धी औद्योगिक र सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरी (प्राथमिक चरणमा ठूलो मात्रामा कायम रहेको निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई वैज्ञानिक भूमिसुधार र अन्य विधिमार्फत औद्योगिक र सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण) समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने सोच (विकासमुखी राज्य’, डेभलपमेन्ट स्टेटको बाटो) राख्नु पर्दछ । सुरुको यो चरणपछि ‘आधुनिकतावादी’ पक्ष कम र ‘हरित अर्थतन्त्र’ को पक्ष बढी पुर्‍याउने अवस्थामा पुगेपछि त्यसलाई ‘नेपाली विकासको बाटो’ पनि मान्न सकिन्छ ।

▪ उत्पादन वृद्धि, लगानी आकर्षण र बजार निर्माणकानिम्ति राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकासहित ठूला र महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको शिघ्र निर्माण, स्वदेशमै उत्पादनमूलक रोजगारी, देश छोड्ने प्रवृत्तिलाई उल्टाएर गैरआवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण सँगैराष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्दै अन्ततः सामाजिक न्याय सहितको समुन्नत समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ ।

▪ सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारहरूमा मुख्य दायित्व राज्यको हुने र अरू कृषि, उद्योग, सेवालगायतका क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको (उचित सन्तुलन) लगानी प्रमुख हुनेबारे प्रस्ट हुनुपर्दछ । शिक्षालाई रोजगारमूलक, उत्पादनमुखी, जीवनपयोगी बनाउन विद्यमान शिक्षाप्रणालीको आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ ।

▪ विश्व आज कृत्रिम वौद्घिकता (ए.आइ.) सहितको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा पुगेको मानिन्छ भने हाम्रो देशले अझै पहिलो औद्योगिक क्रान्ति (अथवा आधारभूत श्रमको यान्त्रिकीकरण) पनि पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले केही दशक सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ । किनकी हामीलाई तीन वटा औद्योगिक क्रान्तिको चरण पार गर्ने समय छैन र अब त्यो सम्भव वा आवश्यक छैन । त्यसैले अब एकैचोटि चार वटा औद्यौगिक क्रान्ति पार गर्ने अत्यन्त तीब्र र मौलिक विकासको बाटो खोज्नु पर्दछ ।

▪ प्रस्तावित चार आयामिक अर्थात्तीव्र वृद्घि, समता, दिगोपन र खुशीपनसहितको आलोचनात्मक आधुनिकतावादी समृद्धिको नयाँ कार्ययोजना र मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न बजार, राज्य र समुदायको भूमिका, अर्थतन्त्रका प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध र सन्तुलन, स्वदेशी र विदेशी आर्थिक सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन, देशको भौगोलिक र सामाजिक विविधताको संवोधन लगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

(ख) देशको आन्तरिक आर्थिक विकासको गतिलाई विश्व र मुख्यतः छिमेकीहरूसँग पदचाप मिलाएर अघि बढ्ने

▪ नेपालको सन्दर्भमा देशको आन्तरिक आर्थिक विकासको गतिलाई विश्व र मुख्यतः छिमेकीहरू र त्यसमा पनि खुला सिमाना भएको ९० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतसँग पदचाप मिलाएर अघि बढ्ने विषय हो । छिमेकी भारत र चीनको मूल्य श्रृंखलासँग जोडिएर र नेपाल ती दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच गतिशील सेतु बनेर समृद्धि हासिल गर्ने र उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला पूर्वाधारहरू छिटो सम्पन्न गर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । सुगौली–सन्धीदेखि निरन्तर गाँठो कस्सिदै आएको भारतसँगको प्रभुत्व–पराश्रित (डोमिनान्स–डिपेन्डेन्स) र असमान विनिमय (अनइक्वल एक्सचेन्ज) सम्बन्धलाई कसरी खुकुलो पार्दै लगेर अन्त्य गर्ने र नेपाली राष्ट्रिय हितको दिगो ढंगले रक्षा गर्ने भन्ने विषय नेपाली अर्थ–राजनीतिको सम्भवतः सबैभन्दा जटील र चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसको हल खोजिनु पर्दछ ।

▪ यसैलाई मध्यनजर गर्दैे विगतमा अघि गरिएका बिभिन्न रणनीतिक महत्वका पहलहरू जस्तैः प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समुह (इ.पी.जी.), दुई पक्षीय लगानी अभिवृद्धि तथा संरक्षण सम्झौता (बी.आइ.पी.पी.ए.–विप्पा) र भारत चीन बीचको गतिशील पुलको अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि नेपालको आर्थिक दुरावस्थाको एउटा निर्णायक कारण मान्न सकिन्छ ।

▪ नेपाल खाद्यान्न, ऊर्जा लगायतका अति संवेदनशील क्षेत्रमा पहिले आत्मनिर्भर बनेर र पर्यटन, डिजिटल प्रविधि, वित्तीय सेवा (वित्तलाई उत्पादनसँग जोड्न बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा आमूल सुधार), शिक्षा/स्वास्थ्य सेवा, उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा सम्पूर्ण विश्वसँग जोडिएर (अन्तर निर्भरता) दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने मूलतः अन्तरमुखी विकासको मोडेल पनि अपनाउन सकिन्छ ।

▪ वर्तमान भू–जडित र नभ–जडित भनिने विश्वमा पछिल्लो डिजिटल प्रविधि र अर्थतन्त्रका नयाँ नयाँ रुपहरू मार्फत आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा सम्पूर्ण विश्वसँग जोडिएर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

▪ अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणाली र नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरू त्यसको ‘किनारा पुँजीवाद’ को रूपमा नाभी झैं जोडिएको सन्दर्भमा हामीले विश्व र क्षेत्रीय आर्थिक प्रणालीको प्रवृत्ति र गतिलाई बुझेर नै आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई पनि मध्येनजर गर्नुपर्दछ ।

३. निष्कर्ष

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको राजनीति, सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएका गम्भीर सवालहरु समकालीन पुरानो राजनीतिबाट हल हुने समय निकै घर्किसकेको हुँदा राजनीतिक पुर्नंरचना– खाशगरी विचारको पुनर्संश्लेषण सहित लोकतन्त्रको समृद्धीकरण गर्न, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति सहित आर्थिक विकास तथा समृद्धिको वैकल्पिक मार्ग चित्रको कार्यान्वयन गर्न सुविचारित नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता अपरिहार्य भएको छ । यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालको समृद्धिकालागि दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व र स्थीर सरकारको अगुवाइमा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको वस्तुपरक मार्गचित्र र ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना बनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

यसप्रकार वैकल्पिक राजनीतिको दिशाबोध र दूरदृष्टियुक्त स्थीर सरकारको नेतृत्वमा नेपाललाई १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको (४५०० डलर) मुलुकमा र २५ वर्षभित्र विकसित (१४००० डलर) मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसनिम्ति नयाँ उदीयमान वैकल्पिक शक्तिहरु वीच सहकार्य, धु्रवीकरण गरेर देशमा भरपर्दो अग्रगामी राजनीतिक विकल्प यथाशिघ्र तयार गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता भएको

(नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) को १० औं पार्टी स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा जेठ ३० गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पार्टीको केन्द्रीय विभाग, आर्थिक नीति तथा योजना विभागबाट प्रस्तुत कार्यपत्र)