अँध्यारो कोठा, ठुलो पर्दा र पर्दामा जीवन्त हुने कथाहरू, आम मानिसका लागि फिल्म हलको परिचय यत्ति नै हो । यो मनोरञ्जन र सपनाको संसार हो । तर, यो चम्किलो संसारको पर्दा पछाडि एउटा अर्को वास्तविकता पनि छ, जहाँ हजारौँ मानिसका लागि यो केवल मनोरञ्जनको थलो होइन, जीवन धान्ने रोजीरोटी र भविष्य बनाउने अवसर पनि हो । 

चलचित्र विकास बोर्डको तथ्याङ्कले यस पाटोलाई उजागर गर्छ, जसअनुसार देशभर सञ्चालित १६७ फिल्म हलले करिब ३ हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । यो आँकडाले फिल्म हललाई मनोरञ्जनसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपाल चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष तथा फिल्म निर्माता प्रदीप उदयका अनुसार देशभर करिब ३० वटा परम्परागत सिंगल थिएटर र १३७ वटा अत्याधुनिक मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार परम्परागत प्रत्येक सिंगल थिएटरले औसतमा १० जनालाई रोजगारी दिँदा मल्टिप्लेक्सहरूले सिर्जना गर्ने अवसर अझै बृहत् छ ।

• रोजगारीको बदलिँदो स्वरूप

कुनै वेला फिल्म हलको जागिर भन्ने बित्तिकै टिकट काट्ने, गेटमा बस्ने वा प्रोजेक्टर चलाउने जस्ता सीमित कामलाई बुझिन्थ्यो । तर, मल्टिप्लेक्स संस्कृतिको विकाससँगै रोजगारीको परिभाषा, स्वरूप र अवसरमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

देशकै सबैभन्दा ठुलो सिनेमा चेन ‘क्यूएफएक्स’ को सञ्जाल हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । काठमाडौँ, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, नारायणघाट, बिर्तामोड, दमौली, इटहरी र पोखरासम्म फैलिएका यसका १७ वटा शाखाहरू छन् । प्रत्येक शाखामा औसत ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसअनुसार क्यूएफएक्सले मात्रै ८५० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

त्यस्तै, ‘वान सिनेमाज’का काठमाडौँको कालिमाटी र बानेश्वरमा रहेका दुई शाखामा ८५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका कम्पनीका पीताम्बर आले बताउँछन् । ‘आईएनआई सिनेमाज’का पनि काठमाडौँमा दुई, बुटवल र सिमरामा एक–एक गरी चार शाखा छन् । प्रत्येक शाखामा २० जनाका दरले ८० जनाले रोजगारी पाएका छन् । आईएनआईका म्यानेजर सुरेन्द्र थापाका अनुसार छिट्टै उपत्यका बाहिर खुल्न लागेको नयाँ शाखाले थप २० जनाका लागि रोजगारीको ढोका खोल्नेछ ।

यसबाहेक, देशभर छरिएर रहेका अन्य ८३ वटा ब्रान्चविहीन अत्याधुनिक मल्टिप्लेक्सहरूले पनि रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । प्रत्येक हलमा औसत २० जनाको दरले हिसाब गर्दा पनि यी हलहरूले करिब १ हजार ६ सय ६० जनालाई रोजगारी दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी आँकडाले देखाउँछ, फिल्म हल मनोरञ्जनसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बनेको छ ।

• हलभित्रको संसार: कस्तो हुन्छ काम ?

बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि फिल्म हलको आन्तरिक सञ्चालन एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यहाँ हरेक कर्मचारीको भूमिका एक–अर्कासँग जोडिएको हुन्छ र सम्पूर्ण टिमको समन्वयले काम गरिरहेको हुन्छ । हलभित्र दर्जन हाराहारीमा विभिन्न विभागहरू हुन्छन् । 

अपरेसन विभाग, म्यानेजर, अफिसर, एक्जुकेटिभजस्ता पदहरूले हलको समग्र व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन र दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मा लिन्छन् । त्यस्तै प्रोजेक्सन विभागले प्रोजेक्टर अपरेटरले फिल्म सही समयमा, सही गुणस्तरमा चलाउने प्राविधिक काम गर्छन् । 

ग्राहक सेवाले टिकट काउन्टर, फुड काउन्टर र हलभित्र ग्राहकलाई सहयोग गर्ने गर्छ । किचन र क्याफेले मल्टिप्लेक्सका लागि खाना र खाजाको व्यवस्थापन गर्छ । यसैगरी इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बरजस्ता प्राविधिकहरूले हलको भौतिक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त राख्छन् ।

त्यस्तै एकाउन्ट, सुरक्षागार्ड, हाउसकिपिङ र पार्किङ व्यवस्थापनजस्ता विभागहरू पनि हलभित्र हुने गर्छन् । जसले हल सञ्चालनलाई सहज बनाउँछन् ।

यो पनि

औद्योगिक घरानाहरूलाई फिल्म हलमा आकर्षित गराएर रोजगारी बढाउनुपर्छ

‘क्यूएफएक्सको जागिर आकर्षक लाग्यो, धेरै सुविधा भएकाले रोजेँ’

• जागिर मात्र होइन, करियर पनि

आजको दिनमा फिल्म हलको रोजगारी केवल तलबमा सीमित छैन । विशेष गरी मल्टिप्लेक्सहरूले श्रम ऐनले तोकेका सुविधा मात्र होइन, त्योभन्दा माथि उठेर कर्मचारीलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । 

सिभिल मलस्थित क्यूएफएक्स सिनेमाजमा दुई वर्षदेखि कार्यरत सुमन तामाङको अनुभवले यसलाई प्रस्ट पार्छ । ‘सुरुमा फिल्म हलको जागिर कस्तो होला भन्ने दुविधा थियो, तर यहाँ काम गर्न थालेपछि मेरो सोच नै बदलियो,’ तामाङ उत्साहित हुँदै भन्छन्, ‘तलब समयमा आउँछ, ८ घण्टाभन्दा बढी काम गरे ओभरटाइमको पैसा पाइन्छ । यसले काममा ऊर्जा थप्छ ।’

उनी जागिरमा कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, दुर्घटना बिमाजस्ता सुविधाहरू रहेकोमा मक्ख छन् । ‘कम्पनीले मेरो आधारभूत तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा थपिदिन्छ र मेरो तलबबाट १० प्रतिशत काटिन्छ । साथै ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान खातामा जम्मा हुन्छ । सबै जोड्दा तलबबाहेक हरेक महिना लगभग २७–२८ प्रतिशत थप रकम बचत भइरहेको हुन्छ,’ उनले आफ्नो वित्तीय सुरक्षाको हिसाब सुनाए, ‘वर्षमा ४२ दिनको बिदा (पर्व, घर र बिरामी बिदा) र सार्वजनिक बिदामा काम गरेबापत दोब्बर तलबको व्यवस्थाले हामीलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सुरक्षित महसुस गराएको छ ।’

तामाङको यो अनुभव मल्टिप्लेक्समा मात्र सीमित छैन । सिंगल थिएटरहरू पनि समयसँगै बदलिएका छन् । भैरहवाको टासी सिनेप्लेक्समा ८ वर्षदेखि कार्यरत पवन केसी यसका उदाहरण हुन् । ‘रमाइलो रमाइलोमै ८ वर्ष बितेको पत्तै भएन,’ केसी भन्छन्, ‘यही जागिरबाट मेरो घरखर्च राम्रोसँग चलेको छ । मीठो खान, राम्रो लाउन पुगेको छ र भविष्यका लागि केही जोगाउन पनि सकेको छु । यो जागिरले जीवन धान्ने मात्र होइन, अब त जीवन बनाउन सकिने अवसर पनि दिएको छ ।’

यी सुविधाका अलावा कर्मचारीका लागि सबैभन्दा लोभलाग्दो पक्ष भनेको फिल्मसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो । हलमा लाग्ने हरेक नयाँ फिल्म कर्मचारीले आफूसँगै परिवारको एक सदस्य वा साथीलाई निःशुल्क देखाउन पाउँछन् । यो सुविधाले उनीहरूलाई आफ्नो कामप्रति थप लगाव बढाउँछ ।

सिभिल मल क्यूएफएक्सका म्यानेजर शंकर मणि नेपालका अनुसार, कर्मचारीको खुसी र कम्पनीको सफलता एक अर्काका पूरक हुन् । ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी चल्दा व्यापार राम्रो भयो, हामीले त्यसको फाइदा कर्मचारीलाई पनि बाँड्यौँ । प्रत्येक कर्मचारीलाई १७ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म बोनस वितरण गर्‍यौँ,’ उनले उदाहरण दिए । यस्तो अभ्यासले कर्मचारीहरूमा कम्पनीप्रति अपनत्वको भावना जगाउँछ र उनीहरूलाई थप लगनशील बन्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । 

• श्रम ऐनको बलियो कार्यान्वयन

नेपालका धेरै क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ, तर फिल्म हल क्षेत्रमा यसको पालना तुलनात्मक रूपमा कडा छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा कम्पनीको कृपामा होइन, श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको कानुनी अधिकारमा आधारित छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँको मापदण्ड हलहरूले पूरा गरेका छन् । ऐनअनुसार दिनमा ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम लगाएमा सामान्य तलबको डेढ गुणाका दरले ओभरटाइम भत्ता दिनुपर्ने प्रावधानलाई अधिकांश हलले पालना गरेका छन् ।

कास्कीको बाराही चलचित्र मन्दिरका म्यानेजर संकेत द्धोवा आफ्नो हल श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष दुवैमा आबद्ध रहेको बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औषधि उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना बिमा र वृद्धावस्था सुरक्षा (पेन्सन) जस्ता सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

कतिपय पुराना संस्थाहरू भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध छन् । क्यूएफएक्सका म्यानेजर नेपाल भन्छन्, ‘हामी सञ्चय कोषमा आबद्ध छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोष होस् वा सञ्चय कोष, दुवैको उद्देश्य कर्मचारीको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा नै हो ।’

• हल रोजगारीमा ‘जेनजी’ को वर्चस्व

कुनै समय फिल्म हलमा अधबैँसे वा पाका उमेरका कर्मचारी देखिन्थे, तर आज अवस्था बदलिएको छ । अहिलेका अधिकांश हलमा ‘जेनजी’को बाहुल्य छ । हल सञ्चालकहरूका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी यही पुस्ताका छन् ।

बीएसआर मुभिज, गोंगबुका म्यानेजर प्रेम पौडेलका अनुसार बदलिँदो प्रविधि र कार्यशैलीका लागि युवापुस्तालाई काममा राख्नु फाइदाजनक छ । ‘जेनजी पुस्ता पढेलेखेको, ऊर्जावान् र प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन्छ । उनीहरूलाई कम्प्युटर, सफ्टवेयर वा आधुनिक बिलिङ प्रणाली सिकाउन धेरै मिहिनेत पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

बाराही चलचित्र मन्दिरका म्यानेजर द्धोवा पनि यसमा सहमत छन् । ‘मेरो हलमा म्यानेजर र सेक्युरिटीबाहेक सबै जेनजी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो पुस्ता त एआईसँग समेत परिचित देख्छु । उनीहरूको सिक्ने क्षमता र नयाँ प्रविधिप्रतिको सहजताले कामलाई निकै सजिलो बनाएको छ ।’

• राज्यको उदासीनता

एकातिर कर्मचारीका लागि आकर्षक अवसर र सुरक्षित भविष्य बनाइदिएको फिल्म हलको अर्को पाटो भने निराशाजनक छ । हल सञ्चालकहरू राज्यको नीतिप्रति गहिरो निराशा पोख्छन् । करोडौँ लगानी गरेर हजारौँलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र करको बोझ र राज्यको उदासीनताले थिचिएको उनीहरूको गुनासो गर्छन् । 

नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘हिन्दी फिल्मको ३०० रुपैयाँको टिकटमा करिब १०० रुपैयाँ (३३.३३ प्रतिशत) कर राज्यले लैजान्छ । १०० रुपैयाँ निर्माता–वितरकले पाउँछन् र बाँकी १०० रुपैयाँमा हामीले कर्मचारीको तलब, बिजुली, भाडा सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ नेपाली फिल्ममा पनि १८ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत स्थानीय कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबाहेक, अस्थायी भनिएको १५ प्रतिशत विकास शुल्क कहिल्यै नहटेको उनी बताउँछन् ।

बीएसआर मुभिजका म्यानेजर प्रेम पौडेल थप्छन्, ‘भ्याट, फिल्म कर, मनोरञ्जन कर, आयकरहरूजस्ता बोझले हलहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन् । नाफा भए पो कर तिर्नु, यहाँ त सञ्चालन खर्च उठाउनै मुस्किल छ ।’

सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हजारौँलाई रोजगारी दिने र अर्बौँको कारोबार गर्ने यो क्षेत्रले अझैसम्म ‘उद्योग’को मान्यता पाएको छैन । ‘उद्योगको मान्यताका लागि धेरै पटक पहल गर्‍यौँ, तर हाम्रो सुनुवाइ कहीँ कतैबाट भएन,’ अध्यक्ष महर्जनले निराशा पोखे ।