हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्मित संरचनाबाट आयआर्जनमा जोड्ने गरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने आयोजना/परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई त्यस्ता परियोजनाबाट भएको आयको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका केही करका दरहरूमा सामान्य परिवर्तन गरी अधिकांश करका दरहरु यथावत राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा रहेका केही कानुनी अड्चन तथा अस्पष्टतालाई संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट गर्ने जनाइएको छ । 

प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको सुझावका आधारमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत् राख्ने, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शुल्कमा सामयिक परिवर्तन गर्ने मन्त्री काफ्लेले बताए । मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क, फुटसल, स्विमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करका दरलाई परिमार्जन गरी दायरालाई थप विस्तार गरिएको छ ।

कर छुट तथा सहुलियत 

प्रदेश सरकारले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले विक्रम संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने जरिबाना छुट दिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म प्रचलित कानुन अनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिबानामा छुट गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मातहतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनहरूको मिनाहा दिएर लगत कट्टा गरी स्वामित्व रहेको कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।