काठमाडौँ  । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मेरिटोक्रेसी प्रचलनको उलङ्घन हुनुले मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहस अन्तरगत ‘उच्च शिक्षा विमर्श’ कार्यक्रममा बोल्दै महरले दशकौँदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुनुपर्ने बताए । अघिल्लो पटकदेखि यसको थोरै भए पनि कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो तर अहिले त्रिविको भिसी सिफारिस गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हटाइन लागेको सुनिएको बताए । यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक मर्यादा र समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि सङ्कट निम्त्याउने बताए ।  

‘प्रतिभा, प्रयास र क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा प्रदान गरिने अवसर नै मेरिटोक्रेसीको मूल मर्म हो। तर, देशको जेठो र सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा यस्तो आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले निर्णय लिइनुले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै निराश तुल्याएको छ।’ महरले भने। 

यस्ता अपारदर्शी नियुक्तिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मात्र नभई योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डा र कृपावादको थलो बनाउने खतरा पनि बढेको बताए । 

यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने, अनुसन्धान र नवीनता कमजोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच आउने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयको ऐन मै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने महरको भनाई छ।

महरले प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित सिफारिस समितिको संरचना र कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। शिक्षामन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले सदस्य थिए।  

‘समितिले कुन मापदण्ड, प्रक्रिया र आधारमा सम्भावित उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन गर्‍यो र कसरी नाम सिफारिस गर्‍यो भन्नेबारे आम चासो र जिज्ञासा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिनुले त झन्, सिफारिस प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शङ्का उब्जिएको छ,’ महरले भने।