सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए– ‘हामीले धर्म–संस्कृतिको रक्षा त गर्नुपर्छ, तर घर–घरका मन्दिर र कुलदेउताको नाममा बजेट पोखेर राज्यको ढुकुटीलाई व्यक्ति–केन्द्रित नबनाउनु होला ।’

कँडेलले पटक–पटक संसदमै यो कुरा दोहोर्‍याउँदै आएका थिए । उनको निर्देशन थियो, ‘बरु ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र प्रसिद्ध धार्मिक महत्त्वका स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुस् ।’

घर–घरका मन्दिर संरक्षण गर्ने जिम्मा व्यक्तिको रहने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो । ‘घेराबार र कुलदेउताका नाममा बजेट हाल्नै हुन्न,’ उनले भनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि कँडेलले त्यस्ता योजना समावेश नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई ठाडै लत्याउँदै मन्त्रीहरूले मनलाग्दी तरिकाले आफ्ना दलका कार्यकर्ता र आसेपासेको दबाबमा मन्दिर, कुलदेउता र थान (आस्थालाई पुज्ने ठाउँ) हरूका नाममा करोडौँ रकम बाँडेको पाइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट विवरण अनुसार ७२ वटा कुलदेउता, मठमन्दिर, थान र गुम्बाहरूमा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये अधिकांश योजना कुलदेउता र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा छानीछानी छनोट भएका छन् ।

उदाहरणका लागि, दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–५ मा रहेको मालिकामाई मन्दिर तथा रेलिङ निर्माण शीर्षकमा १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । उक्त मन्दिर तोलीपाटाका ठकुरी र भादगाउँका जैसीहरूको कुलदेउताको मन्दिर हो, जहाँ उनीहरूले मात्रै पूजाआजा गर्छन् ।

स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताको दबाबमा उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको हो । हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसले नै सम्हालेको छ ।

यो पनि

मठमन्दिर र प्रतिष्ठानमा जथाभावी बजेट : राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको आशङ्का

मठमन्दिर र प्रतिष्ठानका नाममा बजेट दिने परम्परा रोक्छौँ

दैलेखमा मात्र यस्तै प्रकृतिका १२ वटा योजना छन्, जसमा पञ्चकोशी क्षेत्रको नाभीस्थान मन्दिरबाहेक बाँकी अधिकांश मन्दिर खासै चर्चामा नआएका र पर्यटकीय महत्त्व स्थापित गर्न नसक्ने खालका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह जिल्ला सुर्खेतमा पनि यस्ता ११ वटा योजना छन् । त्यसमा देशभर चर्चामा रहेका काँक्रेविहार र देउतीबज्यै मन्दिर पनि समावेश छन् । तर स्रोतको दाबीअनुसार, यी योजनाहरू मुख्यमन्त्री कँडेलभन्दा पनि सांसदहरूको दबाबमा बजेटमा घुसाइएका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले आफ्नो गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा धेरै १३ वटा यस्ता योजना समावेश गरेका छन् । त्यसैगरी जाजरकोट र जुम्लामा ६/६, मुगुमा ६, रुकुम पश्चिम र हुम्लामा ४/४, कालिकोटमा ६ र डोल्पामा २ वटा योजना परेका छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफ्नो जिल्लाका नामै नसुनिएका मठमन्दिरमा बजेट खन्याएको आरोप छ । कतिपय योजनामा स्पष्ट ठेगानासमेत नराखी अपारदर्शी ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विवरणअनुसार १५ लाखका दरले ५३ वटा कुलदेउता, मन्दिर, गुम्बा तथा थानहरूलाई ७ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ३० लाखका तीन योजनामा ९० लाख, २० लाखका तीन योजनामा ६० लाख र २५ लाखका चार योजनामा १ करोड बजेट छ । यस्तै, ४० लाख, ४५ लाख र ८० लाखका एक–एक योजना छन् । ५० लाखका दुई योजना छन् भने काँक्रेविहार मन्दिरको पर्खालका लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटनका नाममा अधिकांश बजेट १५ लाखका दरले टुक्रे योजनामा वितरण गरिएको छ, जसले पर्यटन विकासमा खासै योगदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

बजेटमा मन्त्रीहरूले गरेको यो मनपरीको चर्को विरोध पनि भयो । असार १६ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद रणसिंह परियारले यही विषयमा आक्रोश पोख्दै बजेट पुस्तिका नै च्याते । ‘मन्दिरलाई करोडौँ रकम दिइने तर २९ प्रतिशत दलितलाई कम बजेट छुट्याइयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो अन्याय हो कि होइन ? जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको करलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुको सट्टा मन्दिर र मूर्तिजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा छर्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?’

• कुलदेउताका थान, मन्दिर, गुम्बा शीर्षकका योजनाहरू

• मठमन्दिरमा बजेट खन्याउने पुरानै रोग

कुलदेउता र मठमन्दिरको नाममा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति कर्णालीका लागि नौलो रोग भने होइन । यो प्रवृत्ति नयाँ बजेटमा मात्र सीमित नभई स्थापनाको समयदेखि नै चल्दै आएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७८/७९ सम्मको अवधिमा मात्रै प्रदेश सरकारले मन्दिर तथा गुम्बाका लागि झण्डै ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त विवरणमा पनि धेरैजसो कुलदेउता (जात वा परिवार) का योजना छन् । त्यसपछिका वर्षहरूको यकिन विवरण उपलब्ध नभए पनि करोडौँ रकम यस्तै शीर्षकमा स्वाहा भएको मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् ।

विगतमा ३ लाखदेखि ५० लाखसम्मका टुक्रे योजनामा बजेट छरिने गरेकोमा हाल ‘टुक्रे योजना छनोट नगर्ने’ नीतिका कारण अधिकांश योजना १५ लाखका बनाइएका छन् । यद्यपि, बजेटको प्राथमिकता र रकम दुरुपयोगको प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले यो प्रवृत्ति गलत र घातक भएको बताए । ‘तपाईंको कार्यविधिले मन्दिरभित्र बजेट हाल्ने भनेको छ ? अहिले हाम्रा देउता सिमेन्टका घरमा बस्ने भइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जनता झुपडीमा छन्, जनताले खान, लाउन पाएका छैनन् । पढ्न पाएका छैनन् । औषधि उपचार गर्न पाएका छैनन् ।’

शर्माले जनतालाई औषधि उपचार गर्न पठाउने कि देउता पुज्न जाऊ भन्ने भनेर सरकारप्रति प्रश्नसमेत गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले मठमन्दिरमा बजेट जानु स्वाभाविक भए पनि रणनीतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूलाई जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सामान्यभन्दा पनि समग्र प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई टेवा पुगोस्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले कुलदेउता, मन्दिर, नेताका नामका पार्कमा जुन बजेट दिएको छ, आवरणमा त्यो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भनिए पनि भित्री उद्देश्य भनेको कार्यकर्ता खुसी पार्नु र भोट बटुल्नु नै हो । ती योजनामा दलकै कार्यकर्ताहरू उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्छन् ।

कार्यकर्ता खुसी पार्न बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा वितरण भएको सत्ता र विपक्षीका सांसदहरू नै बताउँछन् । तर त्यसले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा कुनै योगदान नगर्ने कर्णाली प्रदेश योजनाका आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजनालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर पहुँचका आधारमा रकम बाँड्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले देउता, मन्दिर, गुम्बा र थान निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट छुट्ट्याए पनि ती संरचना गुरुयोजना अनुसार बनेका छैनन् । अहिले ऐतिहासिक महत्त्वलाई बिर्सेर लहडमा मन्दिर बनाउने काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा त ‘मुइया’लाई पनि देउतामा परिणत गरेर बजेट लिने खेल भएको रोकायाले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालयका एक जिम्मेवार कर्मचारी सार्वजनिक कोषको रकमलाई व्यक्तिगत आस्था र राजनीतिक स्वार्थमा खर्च गर्नु पटक्कै युक्तिसंगत नहुने तर्क गर्छन् । ‘यो सार्वजनिक बजेटको सही उपयोग होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय महत्त्वका धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक भए पनि आस्थाका केन्द्रमा सरकारी बजेट खर्च गर्नु उचित होइन भन्ने हो ।’

• देउतामात्र होइन, नेताका नाममा पनि बजेट

कर्णाली प्रदेशको बजेट राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा खोलिएका नेताका नामका प्रतिष्ठान र पार्कहरूमा समेत अनुदानका नाममा मनलाग्दी बाँडिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता दर्जनभन्दा बढी योजनामा करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको तथ्य स्वयं पर्यटन मन्त्रालयको बजेट विवरणले नै उजागर गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, दैलेखका कोषाध्यक्षसमेत भइसकेका भुपेन्द्रजंग महतको नाममा दुल्लुमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठानले आगामी बजेटबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । यो बजेट विनियोजनमा विशेषगरी कांग्रेसबाटै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारीको प्रमुख भूमिका रहेको बताइन्छ, जसको गृहनगर पनि दुल्लु नै हो ।

यसैगरी, कांग्रेसकै दिवंगत नेता तप्तबहादुर विष्टको स्मृतिमा पार्क निर्माण गर्ने भन्दै १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । विष्ट पश्चिम सुर्खेतबाट दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।

एक पटक राज्यमन्त्री र कांग्रेस सुर्खेतका जिल्ला सभापतिजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनको ०७८ सालमा निधन भएको थियो । हाल कांग्रेसकै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा उनको नाममा पार्क निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यतिमात्र होइन, कांग्रेसका नेताहरूले वीरेन्द्रनगरमा गणेशमान स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि मात्रै १ करोड रुपैयाँको बजेट पार्न सफल भएका छन् । मुगुको खत्याडमा रत्नबहादुर शाही स्मृति पार्कका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । शाही पनि कांग्रेसकै जिल्ला तहका नेता थिए ।

यो प्रवृत्ति केवल कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको आरोपमा तत्कालीन सरकारद्वारा २०१० सालमा हत्या गरिएका रुकुमका कामी बुढामगर र रुकुम पश्चिमकै सहिद हरिभक्त ओलीको नाममा स्थापित पार्कका लागि क्रमशः १५ लाख र २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको नाममा पार्क निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्मृति भवन बनाउन २ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् नेताका नाममा विनियोजित बजेट

• लहड र पहुँचमा बजेट दिनु ‘आर्थिक अराजकता’

यस प्रकारको बजेट विनियोजनलाई अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘आर्थिक अराजकता’को संज्ञा दिन्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नेताका नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई बजेट बाँड्ने अभ्यास किमार्थ राम्रो होइन । यो त सरासर आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीनताको चरम नमुना हो ।’

यदि बजेट दिनैपर्ने हो भने पनि त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड र पारदर्शी विधि तयार गरिनुपर्ने ती कर्मचारीले बताए । तर, कर्णालीमा केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानको बजेटबाटै यसरी सोझै नेताका नाममा रकम बाँड्नु गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता भएको उनको ठहर छ ।

रोचक पक्ष के छ भने यस्ता अधिकांश प्रतिष्ठान र संस्था नेताहरूकै पारिवारिक सदस्यहरूको संलग्नतामा खोलिएका हुन्छन्, जसले स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रस्ट्याउँछ ।

कांग्रेस सचेतक हिक्मत विष्ट पनि यसलाई थिति र विधिमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र र समाजका लागि योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न बजेट जानु नराम्रो होइन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर निश्चित नीति, विधिमा ल्याउनुपर्छ । जे मन लायो, त्यही तरिकाले बजेट खर्च गर्न हुँदैन । यसलाई सिस्टममा ल्याउनैपर्छ ।’

अर्थ विश्लेषक लक्ष्मी प्रसाद पौडेल सरकारले नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई लगानी गर्दा त्यसको उपादेयता हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘सरकारले प्रतिष्ठान वा मन्दिरलाई बजेट विनियोजन गर्नै मिल्दैन वा पाइँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘उक्त लगानीको उद्देश्य र त्यसले दिने प्रतिफलको तुलनात्मक लाभ त विश्लेषण गर्नैपर्छ ।’

ठाउँ र विषयका आधारमा कुनै प्रतिष्ठानले पनि ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने पौडेलको तर्क छ । यस्तै, कुनै मन्दिरले धार्मिक पर्यटनमा ठुलो योगदान गर्न सक्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठान वा मन्दिरमा लगानी गर्नु गलत नहुने उनको भनाइ छ । ‘लगानी केका लागि हुँदैछ भन्ने कुरा हो । मन्दिरको कुरा भावनासँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले मन्दिरमा भन्दा ठुला प्रदेशस्तरीय लगानीमा केन्द्रित हुने हो । मन्दिर वा प्रतिष्ठानमा लगानीको विषय स्थानीय सरकारमार्फत गर्न सकिन्छ ।’

योजना निर्माण र नीति विश्लेषण गर्दा दीर्घकालीन विकास, समावेशिता, आर्थिक लाभ र सार्वजनिक मागलाई आधार मान्नुपर्ने पौडेलले बताए । यस्तो सन्दर्भमा कुनै पनि विनियोजनको समीक्षा गर्दा त्यसले वास्तविक विकासमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक हुने उनले बताए ।

के भन्छन् मन्त्री ?
मठमन्दिर तथा विभिन्न धार्मिक संरचनाका लागि ठुलो रकम छरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयबाट केवल ९ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको बताए ।

उनले बजेट कनिका छरेजसरी नभई पर्यटकीय पूर्वाधार र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।

आफ्नो मन्त्रालयको कुल ५० करोडको पर्यटन बजेटमध्ये ४७ वटा पुराना मठमन्दिर, गुम्बा र चर्चजस्ता धार्मिक संरचना निर्माण तथा संरक्षणका लागि जम्मा ९ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको मन्त्री अधिकारीको जिकिर छ । अन्य मन्त्रालयबाट गएको सशर्त अनुदान पनि जोडिएर त्यस्ता योजना धेरै भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजेट विनियोजन गर्दा हिन्दु धर्मका मठमन्दिर मात्र नभई बौद्ध धर्मावलम्बीका गुम्बा र क्रिश्चियन समुदायका चर्चलाई समेत समेटिएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यो बजेट हाम्रा पुराना रीतिरिवाज र धार्मिक आस्थालाई बचाउन र त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि हो ।’

पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्दा धार्मिक पर्यटनलाई अलग गर्न नसकिने मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले कुलदेउताका मन्दिरमा बजेट गएको स्वीकार गरे पनि त्यो कुनै व्यक्तिगत मन्दिर नभई विभिन्न जातजाति र समुदायले पुज्ने सामूहिक आस्थाका केन्द्रहरू भएको जिकिर गरे ।  

उनले विगतको तुलनामा यसपटक टुक्रे योजना र मठमन्दिरका योजनाहरूलाई घटाउँदै लगिएको र भविष्यमा यसलाई अझै व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।