कर्णाली प्रदेश अपार प्राकृतिक सौन्दर्य, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर र अनन्त सम्भावना बोकेको भूमि हो । यद्यपि यही भूमिका गरिबी, अभाव र पछौटेपनको पीडादायी चित्र पनि छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विकास र समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो, तर बजेट सार्वजनिक भएसँगै स–साना मठमन्दिर र प्रतिष्ठानहरूमा विनियोजित रकमलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आलोचना भएका छन् । यी आलोचनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यो एउटा स्वाभाविक नागरिक खबरदारी हो ।

निश्चय पनि मठमन्दिरमा छरिएर गएका कतिपय रकमलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला योजनाहरूमा लगानी गर्न सकिएको भए त्यसको प्रतिफल प्रभावकारी देखिने र दिगो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यो तर्कमा सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ छैन र प्रदेशको समग्र विकास चाहने जो–कोहीको यो अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर, बजेट विनियोजनका पछाडि रहेका केही रणनीतिक पक्षहरूलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।

हामीले कर्णालीलाई नेपालकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने बृहत् लक्ष्य राखेका छौँ । सडक, सञ्चार र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू कमजोर रहेको हाम्रोजस्तो प्रदेशमा पर्यटनको जग बसाउन सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी माध्यम भनेकै धार्मिक पर्यटन हो । कर्णालीमा बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ र यहाँका प्राचीन मठमन्दिरप्रति उनीहरूको गहिरो आस्था र भावनात्मक सम्बन्ध छ । जब यी आस्थाका केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाइन्छ, तब ती केवल पूजापाठ गर्ने स्थलमात्र रहँदैनन् । बरु सांस्कृतिक अध्ययन, ऐतिहासिक अवलोकन र मानसिक शान्तिको केन्द्र बन्छन् ।

बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । यद्यपि, यसमा एउटा प्रक्रियागत छनोटको अवसर पनि छ ।

विशेषगरी, प्रदेशका गौरवका रूपमा रहेका चन्दननाथ मन्दिर, कांक्रेबिहार, पञ्चकोशी, देउतीबजै, त्रिपुरासुन्दरी, बडीमालिका जस्ता ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदाहरूमा गरिएको लगानीले कहिल्यै घाटा गर्दैन । यी देशभर चिनिएका सम्पदा हुन् । यी स्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको ओइरो लगाउन सक्छ । अहिले पनि सीमित पूर्वाधारका बाबजुद हजारौँ श्रद्धालु त्यहाँ पुगिरहेका छन् । यदि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो, बस्ने बास र अन्य सुविधा राम्रो हुने हो भने त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति ठुलो टेवा पुर्‍याउला ! यो पनि विचारणीय पक्ष हो । यसले स्थानीय स्तरमा होटल, यातायात, गाइड र स्थानीय उत्पादनको बिक्री जस्ता अनगिन्ती रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ । त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको विकासलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन ।

यसको अर्थ सबै मठमन्दिरमा छरिएको बजेट सही छ भन्ने हाम्रो दाबी किमार्थ होइन । विशेषगरी, कुनै ऐतिहासिक वा पर्यटकीय महत्त्व नभएका, केवल स्थानीय पहुँचका आधारमा छनोट गरिएका सानातिना कुलदेउताका मन्दिरहरू र अन्य अव्यवस्थित संरचनामा जुन किसिमले बजेट छरियो, त्यो प्रवृत्ति निश्चय पनि गलत छ । यस्ता टुक्रे योजनाहरूले राज्यको स्रोतलाई कमजोर बनाउँछन् र दिगो विकासमा बाधा पुर्‍याउँछन् । यस्ता ठाउँमा बजेट विनियोजन नभएको भए उत्तम हुन्थ्यो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।

तर, बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । यद्यपि, यसमा एउटा प्रक्रियागत छनोटको अवसर पनि छ । १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाने नीतिगत व्यवस्थाले केही हदसम्म यस्ता साना योजनालाई स्वतः रोक्नेछ ।

एउटा सरकारको प्रवक्ताको रूपमा प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको बजेटलाई ‘यो पूर्ण रूपमा गलत भयो’ भनेर अस्वीकार गर्ने सुविधा मलाई छैन ।

त्यसैगरी, नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र पार्कहरूमा करिब ५ करोड विनियोजन भएको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यहाँ हामीले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल जस्ता व्यक्तित्वहरू नेपालका केवल नेता होइनन्, उहाँहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानका प्रतीक हुनुहुन्छ । उहाँहरूको त्याग, बलिदान र विचारले नै आज हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उभिएका छौँ । उहाँहरूको नाममा प्रतिष्ठान निर्माण हुनु र त्यसमार्फत उहाँहरूका विचार र योगदानलाई जीवन्त राख्नु राष्ट्रिय सम्मानको विषय हो । यस्ता कार्यले भावी पुस्तालाई प्रेरणा दिन्छ । यसमा गरिएको लगानीलाई हामीले पछुतो मान्नु हुँदैन ।

तर, यही सम्मानको आडमा खासै योगदान नभएका वा नामै नसुनेका व्यक्तिहरूका नाममा प्रतिष्ठान खोलेर बजेट लैजाने प्रवृत्ति एउटा राजनीतिक विकृति हो । यो हामीले खुलेर स्वीकार गर्नुपर्छ र यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले बजेट पारित भइसकेको अवस्था भए पनि भविष्यमा यस्ता विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

एउटा सरकारको प्रवक्ताको रूपमा प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको बजेटलाई ‘यो पूर्ण रूपमा गलत भयो’ भनेर अस्वीकार गर्ने सुविधा मलाई छैन । हाम्रो अबको दायित्व यसको कुशल कार्यान्वयन हो, तर विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर भविष्यलाई सुधार्नु हाम्रो प्रमुख सङ्कल्प हो । आगामी दिनहरूमा मठमन्दिर र प्रतिष्ठानका नाममा आउने बजेटको ‘बाढी’लाई रोक्न हामी एउटा स्पष्ट नयाँ थिति बसाल्नेछौँ ।

कुन योजनालाई बजेट दिने र कुनलाई नदिने भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ऐतिहासिक महत्त्व, पर्यटकीय सम्भावना र राष्ट्रिय महत्त्व जस्ता सूचकहरूलाई आधार मानेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा सम्भावित आयोजनाहरूको ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा मात्र बजेटमा समावेश गरिने छ । वितरणमुखी बजेटको अन्त्य हाम्रो पहिलो काम हुने छ । कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी बजेट प्रणालीलाई अन्त्य गरी लगानीमुखी र परिणाममुखी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ ।

बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्षमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । विनियोजित बजेट सही ठाउँमा, सही तरिकाले खर्च होस् भनेर मिडिया, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरूले रचनात्मक निगरानी र खबरदारी गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । हाम्रो साझा प्रयासले मात्र कर्णालीका जनताले विकासको वास्तविक प्रतिफल पाउनेछन् ।

(कर्णाली सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)