आइतबार, ३१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
प्रदेश समाचार

कर्णालीमा प्रतिपक्षले भन्यो– सरकार फेलियर भइसक्यो

शुक्रबार, २७ असार २०८२, २० : १७
शुक्रबार, २७ असार २०८२

सारांश

  • माओवादी केन्द्रले यामलाल कँडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई 'फेलियर' भनी टिप्पणी गरेको छ।
  • माओवादी सांसद महेन्द्र केसीले सरकार बजेट कार्यान्वयन, नियुक्ति र विधेयक अगाडि बढाउन असफल भएको आरोप लगाए।
  • सांसदहरूले सरकारले बजेटको कम खर्च गरेको र संसदीय समितिहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार ‘फेलियर’ भइसकेको टिप्पणी गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेट कार्यान्वयनदेखि संवैधानिक नियुक्तिका विषयलाई जोड्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको आलोचना गरेको हो ।

माओवादी सांसद महेन्द्र केसीले कर्णाली सरकार ‘अपवित्र गठबन्धनको उपज’ र ‘पूर्ण फेलियर’ भएको आरोप लगाए । बजेट खर्च गर्न नसक्ने, महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्न र विधेयक अगाडि बढाउन सरकार असक्षम भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई आशा थियो, अपवित्र सरकारले पनि पवित्र काम गर्ला । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार गर्छ कि भन्ने सोचेका थियौँ,’ केसीले भने, ‘तर यसका समग्र प्रक्रिया हेर्दा अपवित्र नै भइरहेको कुरा यहाँ देखिन्छ ।’

सांसद केसीले सरकार बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमै फेल भएको दाबी गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘सरकारले कुल बजेटको जम्मा ६४.८७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा त झन् ५८.६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।’

अधिकांश खर्च असार महिनामा भएको भन्दै उनले सरकारको खर्च गर्न सक्ने र योजनाको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत गुमेको यो बलियो उदाहरण भएको प्रस्ट पारे । उनले थपे, ‘यसले आफूलाई सुधार गर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याएको छैन । त्यसकारण यो सरकार फेलियर हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।’

सरकार भागबन्डामा लिप्त भएका कारण सामान्य नियुक्तिसमेत गर्न नसकेको केसीको आरोप छ । ‘एउटा सामान्य खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव समेत अहिलेसम्म चयन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव गत पुसदेखि रिक्त छ । सदस्यसचिव नहुँदा खेलकुदसँग सम्बन्धित कैयौँ आयोजना लागु हुन सकेका छैनन् ।

सांसद केसीले संसदीय समितिहरूलाई सरकारले नटेरेको आरोपसमेत लगाए । सरकारले प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको ‘स्थानीय सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल गर्न नचाहेको उनको आरोप छ । समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा सरकार अहिलेसम्म उपस्थित नभएको उनले बताए ।

संघीय निजामती ऐन आउन लागेका कारण हामी यो रोक्ने मनसायमा छौँ भनेर सरकारले बहाना बनाइरहेको जिकिर गर्दै केसीले भने, ‘यदि त्यसो हो भने टेबल गरिसकेपछि र समितिमा पठाइसकेपछि अन्य कुनै कारणले रोक्नु हुँदैन । यदि संघीय ऐनकै कारण रोकिएको हो भने हामीले रोकेको हो भनेर सरकारले घोषणा गरोस् भन्न म चाहन्छु ।’

उनले सरकारले योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र भौतिक पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको समग्र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

माओवादीकै सांसद मंगलबहादुर शाहीले अहिले कर्मचारीदेखि जनशक्ति बलियो बन्दै जाँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा असफल बनेको बताए । ‘तथ्यांकले सरकार असफल बनेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘सुशासनमा झन् कमजोर छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप