बुटवलका केही सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयकै जस्तो आकर्षण बढाएका छन् । ती विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएकै कारण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको रोजाइ बढ्दै गएको छ । 

सीमित क्षमता रहेकाले विद्यालयमा भर्ना हुन चाहेका सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकिएको सम्बन्धित विद्यालयको भनाइ छ । राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्ने प्रचलन बढिरहेको समयमा बुटवल र आसपासका क्षेत्रका अभिभावक भने यहाँका सीमित सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन लालायित देखिन्छन् । 

सामुदायिक विद्यालयप्रति बढ्दै गरेको क्रेज र यस्ता विद्यालयका समस्याबारे केन्द्रित रहेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रुपन्देहीका प्रमुख माधव बन्जाडेसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, बन्जाडेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

• अहिलेको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?

देशभरि सञ्चालन भएका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने, शिक्षक, शैक्षिक गुणस्तरको मापन आदिजस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा देशभर सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भइरहेको छ । 

विगतको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा धेरै सुधार भएका छन् । सुधारको मापदण्ड भनेको नजिता, विद्यार्थी भर्ना, विद्यार्थीहरूको पहुँच वृद्धिजस्ता कुरा हुन् ।

• सामुदायिक विद्यालयका मुख्य समस्या के हुन् ?

सामुदायिक विद्यालयका मुख्य समस्या भौतिक पूर्वाधार नै हो । भवन, फर्निचरका साथै केही ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी कम छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । ती समस्या हुनको पछाडि मूलतः बजेट अभाव हो । 

नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ सालमा आयो । नमुना विद्यालय हुनका लागि कक्षा १ देखि १२ सम्म पठनपाठन सञ्चालन भएको हुनुपर्ने बनाइयो ।

विश्वका अधिकांश देशमा शिक्षामा धेरै लगानी भएको हुन्छ । हाम्रो देशमा शिक्षामा बजेट निकै कम छ । कुल बजेटको प्रतिशतका हिसाबले शिक्षामा निकै कम लगानी भएको छ । बजेट कम भएपछि ती समस्या आउने हुन् । 

• उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड के–के हुन् ?

उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय भन्ने आधार के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्कृष्ट त धेरै प्रकारले भन्न सकिन्छ । खासगरी विद्यालयको कार्य सम्पादनको परीक्षण गरेर त्यसको वर्गीकरण गर्ने काम शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले गर्दै आएको छ । उसले कार्य सम्पादन मापनका विभिन्न आधार बनाएको छ । त्यो एउटा पद्धति हो ।

अर्कोतिर नेपाल सरकारले नमुना घोषणा गरेका विद्यालय पनि उत्कृष्ट विद्यालयमै पर्छन् । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै मापदण्ड बनाएर नमुना विद्यालयका रूपमा घोषणा गर्ने गर्दछ । रुपन्देहीमा कालिका, नवीन, कान्ति, शान्ति नमुना लगायतका ९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा उच्च नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट, भर्ना दरका आधारमा उत्कृष्ट र असल अभ्यासजस्ता आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय छन् ।

नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ सालमा आयो । नमुना विद्यालय हुनका लागि कक्षा १ देखि १२ सम्म पठनपाठन सञ्चालन भएको हुनुपर्ने बनाइयो । यसैगरी विद्यालयको आफ्नै नाममा पर्याप्त जग्गा भएको हुनुपर्ने, कक्षाकोठा, शौचालय, चमेना गृह, सङ्गीत प्रशिक्षण कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान, छात्रावास निर्माण र सञ्चार ल्याब निर्माणका लागि पनि पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने पनि मापदण्ड छन् ।

• उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयका लागि राज्यका तर्फबाट के–कस्ता सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ?

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरिरहेको छ । नमुना विद्यालय घोषणा गर्दा नै सरकारले थप लगानी गर्ने हो । उक्त विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक मात्रामा लगानी गर्ने हो । खासगरी अहिले तीनै तहको सरकारले विद्यालय क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, शिक्षकको क्षमता वृद्धि, अनुगमनजस्ता कुराले विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ । यी काम राज्यले नै गर्ने हो ।

• समग्रमा निजी विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको झुकाव किन बढ्छ ?

त्यसमा आ–आफ्नै कारण छन् । किनकि विगतमा निजी विद्यालयमा खासगरी भौतिक पूर्वाधार राम्रो, स्कुल बस, अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ जस्ता कारणले अभिभावकको झुकाव रहेको होला, तर पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि अभिभावहरूको झुकाव बढेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमै निजी विद्यालयतिर पाइने सुविधा उपलब्ध भयो भने कोही किन निजी विद्यालय नै रोज्छन् र ? बिस्तारै सामुदायिक र निजी विद्यालयबिचको दुरी मेटिँदैछ ।

• सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट तुल्याउन सरकारको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन ?

स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, शिक्षकको क्षमता वृद्धि, अनुगमनजस्ता कुराले विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ । यी काम राज्यले नै गर्ने हो । यस्ता विषयमा धेरै काम भइरहेको छ । संविधान अनुसार तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गरिरहेका छन् । 

• उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय भनेर खास विद्यालयले जसरी सफलता पाएका छन्, त्यसैगरी अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउँदै लैजान सकिँदैन ?

सकिन्छ । त्यो अन्यत्र पनि लैजान सरकारले नमुना विद्यालय घोषणा गरेको हो । त्यसका असल अभ्यासहरू अन्य विद्यालयहरूले पनि प्रयोग ल्याउन सक्छन् । हामीले पनि सोही अनुसार सहयोग गर्ने हो । स्थानीय तहले पनि विद्यालयहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यो भनेको राम्रो बनाउनका लागि हो । त्यसमा विद्यालय र सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी रहन्छ । 

• सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न कुन निकायले के गर्नुपर्ला ?

राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा शिक्षामा कुल बजेटको १८ देखि २० प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ । अहिले हाम्रो १० प्रतिशत जति लगानी भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार, तराईका जिल्लामा दरबन्दी पर्याप्त छैन । त्यसका लागि विषयगत दरबन्दी थप्नुपर्ने हुन्छ । संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्छ । स्थानीय तहबाट पनि थप लगानी गर्ने हो । 

त्यसपछि प्रदेश र संघले पनि शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ । कुन निकायले हेर्ने भन्दा पनि समग्रमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैको चासो र ध्यान जान जरुरी रहन्छ । सबै निकाय यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ ।

• बुटवलमा उत्कृष्ट ठहरिएका सामुदायिक विद्यालयका राम्रो पक्ष के के छन् ? 

ती विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखिएको छ । भौतिक संरचना र अन्य सुविधा पनि लोभलाग्दो छ । ती विद्यालयहरू संस्थागतभन्दा पनि सुविधासम्पन्न र स्तरीय छन् । कक्षा कोठामा प्रविधि प्रयोग गर्दछन् । शिक्षक सिकाइमा पनि नवीनतम प्रयोग भएको छ । त्यस कारण अभिभावक र विद्यार्थीहरूको रोजाइ सामुदायिक विद्यालयमा वृद्धि भएको हो । त्यसमा सरकार, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सबैको योगदान छ । 

• सामुदायिक विद्यालयहरूमा अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छ ?

उत्कृष्ट गुरुयोजनासहित लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहको सरकारले अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट गरेर काम गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा जनशक्ति थप गर्न ध्यान दिने, शिक्षक तालिम तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसमा तीनै तहको सरकारले समन्वय गरेर अगडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।