काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग ४ विषयमा साढे दुई घण्टा बैठक गरेका छन् । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बिहान १० बजेदेखिको बैठक साढे १२ बजेसम्म चलेको थियो । 

यो पनि

उपसभापति खड्का र दुई महामन्त्रीसँगको छलफलमा देउवा

बैठकमा पार्टीमा देखिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको विवाद, १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया, अन्तिम पटकका लागि भन्दै म्याद थपिएका ७ भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको ‘महाधिवेशन निर्देशन समिति’लाई दिने टिओआर, पार्टीका जिल्ला जिल्लामा देखिएको विवादबारे गहन छलफल भएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । ‘मुख्यगरी पार्टीका आन्तरिक विषयमा हामीले कुराकानी गर्‍यौँ । त्यसमा चार विषय थिए,’ महामन्त्री थापाले रातोपाटीसँग भने । 

गत असार १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने समय असार मसान्तबाट बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्‍याएको थियो । त्यो अवधिसम्म कसरी जिल्ला जिल्लामा देखिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवाद मिलाउने भन्नेबारे कुराकानी भएको थापाले जानकारी दिए । 

कांग्रेसको देउवा नेतृत्वको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ । मङ्सिरसम्म १५ औँ महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसबारे के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि चार नेताबिच कुराकानी भएको थापाले बताए । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन गर्न नसकेका ७ भ्रातृसंस्था नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल किसान महासंघ, नेपाल थारु सङ्घ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घको म्याद अन्तिम पटकका लागि थप्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका भ्रातृ सङ्घहरुको हकमा कार्यतालिकामा तोकिएको मितिसम्म समयावधि थप गर्ने निर्णय गर्दै प्रस्तावित कार्यतालिका बमोजिम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशक समितिलाई पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरी निर्देशन समितिले गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट कार्यादेश उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यो टिओआर पार्टीले अहिलेसम्म नदिएकोमा कसरी दिने भन्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थापाले बताए । अब भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्देशक समितिका पदाधिकारीलाई पार्टीका तर्फबाट कार्यादेश उपलब्ध गराउने बैठकमा सहमति बनेको छ । 

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन वर्ष बढी भए पनि केही जिल्लामा महाधिवेशनका बेलाको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । ती विवाद समाधान हुन नसकेका जिल्लामा सर्लाही, बारा, धादिङलगायत छन् । त्यहाँ जिल्ला कार्यसमितिमा नै पानी बाराबारको अवस्था छ । 

त्यो विवाद समाधानका लागि अर्को साता एक दिनमा एक जिल्लाका पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएर छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । सभापति देउवाको समय हेरेर दिनदिनै बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने पहल गर्ने सहमति बनेको थापाले जानकारी दिए । 

बैठकमा पार्टी सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएन । ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरिजीको विषयमा बैठकमा कुरै उठेन । पार्टीका आन्तरिक विषयमा मात्रै कुराकानी भयो,’ महामन्त्री थापाले भने ।