काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन पहिलो साता आफ्नै निवास भंगालमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटका क्रममा भनेकी थिइन्, ‘एमालेले जबज नै छोड्ने त होइन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’

भण्डारीले जतिबेला यस्तो चिन्ता प्रकट गरिरहेकी थिइन्, त्यतिबेला बेला उनको सक्रिय राजनीति र पार्टी सदस्यताको बारेमा पार्टीभित्र र बाहिर समेत चर्को बहस भइरहेको थियो । 

भण्डारीले कुन सूचना र उद्देश्यका आधारमा जबजको कुरा कोट्याएकी हुन्, त्यो उनैले जानुन् । तर, उनले यस्तो चिन्ता प्रकट गरेको डेढ महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ विचार अघि सारेका छन् ।

 जुन एमालेले मान्दै आएको र तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई बिस्तारै किनारकृत गर्नेगरी ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ अघि सारेको बुझ्न कठिन छैन ।

शुक्रबारबाट सुरु भएको  एमालेको दोस्रो विधान महािधवशेनमा प्रस्तुत गरिएको अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको चर्चा र व्याख्या गरिएको छ ।

नेकपा एमालेले पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९ साल) देखि हालसम्म जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगाल्दै आएको छ ।

त्यसो त २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउँदा जबजलाई थाती राखिएको थियो l सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गराइ दिएपछि नेकपा एमालेले जबजलाई फेरि अङ्गीकार गरेको थियो l  

दोस्रो पटक एमाले विभाजन भएपछि पनि जबजको पक्षमा अडान लिँदै आएका उनै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो कालखण्डमा भने जबजको विकल्प खोज्न पुगेको संकेत गरेका छन् ।  

अध्यक्ष ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादले प्रतिस्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने व्याख्या गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवादको मुख्य विशेषतामा नयाँ प्रगतिशील उत्पादनको सम्बन्धको विकासमा सहयोग,उत्पादक शक्तिको विकास, श्रमजिवी वर्गलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्यायिक वितरण, सहकारिताको प्रयोग पर्यावरणको रक्षा, श्रमलाई प्रोत्साहन तथा उन्नयन, नवप्रवर्तन र आवश्यकता अनुरूप ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

त्यसका साथै नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइने ओलीको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । ‘एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गरिनेछ’, ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर नवीन व्याख्या गरेका छन् ।

उनले नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ भन्दै लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन्’, ओलीले अघि सारेको विचारमा भनिएको छ, ‘दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’

अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद राज्य प्रणालीको प्रस्ताव विधान महाधिवेशनले हुबहु पारित गरेमा नेकपा एमालेले जबजको साटो ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई केही समयभित्रै आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाउन सक्छ ।