विराटनगर । पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल र अन्तरिम सरकार गठनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आफ्ना प्रदेश सांसदहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिइसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि राजीनामाको प्रक्रिया अघि बढेको सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् ।

राप्रपाले हालको व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जड भएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा राप्रपाको अबको बाटो, निर्वाचनमा सहभागिता र पछिल्लो घटनाक्रमबारे पार्टीको धारणा के हो भन्ने विषयमा अध्यक्ष लिङ्देनसँग रातोपाटी संवाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि तपाईंहरूले आफ्ना पार्टीबाट विजयी सबै सांसदको राजीनामा घोषणा गर्नुभयो । त्यो राजीनामा कायमै छ कि निर्णय परिवर्तन हुन्छ ?

हामीले राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यसलाई औपचारिकता दिनमात्र बाँकी हो । सबै साथीहरूले प्रक्रिया पु¥याएर राजीनामा दिनुहुन्छ । आधिकारिक धारणा बनाउन कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका हौँ ।

प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिने निर्णय त्योे बैठकले अनुमोदन गर्ने हो कि अस्तिकै निर्णयअनुसार हुन्छ ?

मेरो विचारमा हामी सबैको बिचमा सहमति नै छ । परिस्थिति अलि सहज भएपछि प्रक्रिया पु‍¥याउने काम हुन्छ । त्यसलाई बैठकमा पनि निर्णय गर्नुप‍¥यो भने निर्णय पनि गर्छौं, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समस्या छैन । किनभने हामीले भनेका थियौँ कि अहिले कम्तीमा पनि प्रदेश तहको खारेजी, स्थानीय तहलाई दलविहीन वा गैरदलीय बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।

सकिन्छ भने सबै दलका बिचमा सहमति गरेर एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्थालाई पनि ‘स्पेस’ दिएर जानुपर्छ भनेर भनेका थियौँ । हामीले प्रदेश संरचना त एक नम्बरमै खारेजीका लागि माग उठाइराखेका हौँ । अहिले केन्द्रमा यस प्रकारको परिवर्तन भएको र प्रतिनिधि सभा समेत नरहेको अवस्थामा यो प्रदेश सभाको कुनै औचित्य छैन ।

जेनजी विद्रोह भयो । त्यसमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट पनि भयो । अहिले अन्तरिम सरकार बनेको छ । समग्र यी घटनाहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यो परिवर्तन र सरकार निर्माणको कुरालाई हामीले होसियारीपूर्वक हेरिरहेका छौँ । असाध्यै ठुलो धनजनको क्षतिभए पनि त्यो एक प्रकारको क्रान्ति नै थियो । तर त्यसले देशलाई जुन प्रकारको परिवर्तन दिनुपर्ने हो, नमिलेका विषयहरू मिलाउनुपर्ने हो, त्यो भएन । आन्दोलनले उठाएको कुराचाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा थियो ।

हामीले भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा व्यक्तिको कुराभन्दा पनि मूल रूपमा अहिलेको प्रणाली नै जिम्मेवार हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली, अहिलेको राज्य संरचना, नियुक्ति प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जड हो । अब त्यसमा ‘हिट’ गर्ने कामै भएन । यत्रो ठुलो धनजनको क्षतिपछि खाली व्यक्ति परिवर्तनको कुरामात्रै भएको छ । त्यसकारणले हामीले यसलाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेका छौँ ।

अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा दलहरूको फरक मत छन् । कतिपय दलहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको माग पनि गरेका छन् । राप्रपाले चाहिँ के गर्छ ?

हामी त त्यो पहिलो पार्टी हौँ जसले आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले चलाएको हिंसात्मक घटना र नरसंहारपछि यो संसद् र सरकारको औचित्य छैन भनेर सबैभन्दा पहिले राजीनामा दिने घोषणा गरेको थियौँ र संसद् विघटनको माग गरेका थियौँ । त्यसकारण अब हामीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने त कुरै छैन । किनभने यो संसद्ले समस्याको समाधान दिन सकेन ।

हामीले बारम्बार भनिराखेका थियौँ कि देश जुन परिस्थिति र प्रणालीको बाटोबाट अगाडि बढिराखेको छ, त्यसले यस प्रकारको द्वन्द्व ल्याउँछ । हामीले समयमै सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा नयाँ सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । दुर्घटनाबाट जोगाउनुपर्छ, होइन भने त नेताहरूले भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ र अन्तिममा हेलिकप्टर चढेर जानुपर्ने स्थिति आउँछ भनेर सार्वजनिक रूपमै र संसदमा समेत भनेका थियौँ । तर त्यसलाई ख्यालठट्टाको रूपमा लिइयो । संसद्ले, राजनीतिक दलहरूले कुनै निकास दिन सकेनन् । त्यसकारण यो संसद्को त औचित्य थिएन नै ।

फेरि पनि यही संसद् र यही निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ निर्वाचनमात्रै पनि समस्याको समाधान होइन । तथापि, यही प्रणालीमै निर्वाचन भयो भने पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको हिसाबले हामीले चुनावमा भाग लिन्छौँ । चुनावमा भाग नलिने र बहिष्कार गर्नेतर्फ अहिले हामीले सोचेका छैनौँ ।

तपाईंले भनिराख्नुभएको मागहरू त अब आउने संसद्ले मात्रै सम्बोधन गर्ने सम्भावना देखियो, होइन ?

हो, तर त्यो संसद्ले फेरि पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । जस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राखेको राजसंस्थाको कुराबाहेक अरू साझा मुद्दा छन् । आन्दोलनको क्रममा जोडदार रूपमा उठेको प्रदेशको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी र स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अबको संसद्ले सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि कुनै दलले बहुमत ल्याउने कुरै छैन, दुई तिहाइको त कुरै भएन । त्यसकारण यही व्यवस्थामा, यही निर्वाचन प्रणालीमा यी विषयहरू नयाँ बन्ने संसद्ले संशोधन गर्छ, सुधार्छ भन्ने त सम्भावना नै छैन ।

फेरि पनि यस प्रकारका अकल्पनीय घटनाहरूको सम्भावना जीवितै रहिराख्ने हुनाले म त अहिले पनि राजनीतिक दलहरूका बिचमा सबै पक्षसँग आग्रह गर्छु कि एउटा गोलमेच सम्मेलन या सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर नवीन समझदारी गरी देशलाई निकास दिएर जानुपर्छ ।

तर अहिलेको आन्दोलनपछि सरकार बनिरहँदा त यो एजेन्डाले प्रवेश पाएको छैन । मात्रै निर्वाचन केन्द्रित भएको छ नि ?

आन्दोलनले यी मुद्दा उठाएको हो, तर अन्तिममा आन्दोलनको निष्कर्षलाई कसैले अपहरण गरेको र यसलाई जालझेलपूर्ण ढंगले आन्दोलनको भावनालाई तलमाथि गरेको देखिएको हुनाले फेरि पनि यो द्वन्द्वको सम्भावना जीवित रह्यो ।

राप्रपाका नेताहरूको घर र उहाँहरूमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा ‘थ्रेट’ आयो नि, होइन ? यसबारेमा तपाईंको धारणा के हो ?

हो, मेरैमा पनि ‘थ्रेट’ आयो । झापा, भैरहवा, रुपन्देहीमा हाम्रा धेरै साथीको घरहरूमा आगजनी भयो, लुटपाट भयो । पार्टी कार्यालयहरूमाथि आक्रमण भयो । तर यो हाम्रोमा मात्र नभएर सबै ठाउँमा भएको हो । सबै ठाउँमा भएको धनजनमाथिको आक्रमण निन्दनीय छ । त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्पष्ट छ ।