काठमाडौँ।  राष्ट्रिय सभामा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र महिलाको हक संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् । 

१७ जना सांसदको समर्थन रहेको उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै चन्दले प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर संकट पैदा गरेको बताइन् ।

सांसद चन्दले प्रविधिजन्य हिंसाका लागि पीडक र पीडित आमनेसामने हुनु नपर्ने, नक्कली परिचय (फेक आइडी) प्रयोग गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हिंसा गर्न सकिने र यस्ता अपराधको कुनै भौतिक सीमा नहुने उल्लेख गरिन् । ‘साइबर स्टकिङ’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘डिप फेक’ र ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ जस्ता अपराधले समाजमा विकृति फैलाएको र महिलाहरूलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्याको स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

चन्दले भनिन्, ‘फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्न डर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । एक सांसदले त बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ भने सामान्य किशोरीहरूको अवस्था कस्तो होला ? विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को आधारमा कतिपय मुद्दा चलाइए पनि सो ऐनले साइबर अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन ।’

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूसँग डाटा लिनका लागि आवश्यक सम्झौता नहुँदा अपराधीलाई कारबाही गर्न समस्या भइरहेको उनले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५७ वटा साइबर मुद्दा दर्ता भएकोमा हाल सो संख्या बढेर १९ हजार पुगेको र तीमध्ये अधिकांश १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति पीडित रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरिन् । साइबर ब्युरो काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदा दूरदराजका पीडित न्यायबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूपलाई समेट्ने गरी प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न चन्दले सरकारसँग माग गरेकी छन् । लैंगिक हिंसालाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन, दण्ड र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विशेष कानुन निर्माण गर्न, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार र अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्न र नागरिक लक्षित डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरिन् । साथै, प्रदेश तहमा पनि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्न र साइबर ब्युरो विस्तार गर्न उनको माग छ ।

छलफलमा भाग लिँदै अन्य सांसदहरूले पनि डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद पदमबहादुर परियारले इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच तीव्र गतिमा बढे पनि डिजिटल साक्षरताको अभावमा महिला र किशोरी हिंसाको सिकार भइरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०२४-२५ अनुसार ८५.३ प्रतिशत नेपालीको हातमा स्मार्टफोन छ, तर डिजिटल सुरक्षा फिचर्स प्रयोग गर्न जान्नेहरू २३.८ प्रतिशत मात्र छन् ।’ उनले पाठ्यक्रममै डिजिटल शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद रोशनी मेचेले एआई र डिप फेक जस्ता प्रविधिले महिलाको सुरक्षित सहभागितालाई संकुचित पारेको बताइन् । फेसबुक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘विद्यमान कानुनले आधुनिक प्रविधिजन्य हिंसालाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याई आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाउने प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

सांसद मीना सिंह रखालले संविधानले महिलाको हक र समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउँदै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली, निःशुल्क कानुनी सहायता र डिजिटल प्रमाणको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै, सांसद नरबहादुर विष्टले २०६३ सालको विद्युतीय कारोबार ऐन वर्तमान डिजिटल युगका लागि अपुरो रहेको भन्दै संविधान अनुकूल नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले एउटा साइबर मुद्दा दर्ता गर्न दार्चुलाबाट काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सातै प्रदेशमा साइबर ब्युरो विस्तार गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा सहभागी सबै सांसदले प्रविधिजन्य हिंसा रोक्न सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यस संकल्प प्रस्तावले सुरक्षित र मर्यादित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।