काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व भनेकै फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसबाहेक आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्ने प्रयास पनि यो सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ ।

सामान्यतया निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले १२० दिनको समय माग्ने गर्दछ । यो हिसाबले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनाव सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध छ ।

भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले भदौ २९ र असोज ५ गरी दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्, तर पनि सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रो चरणको विस्तारमा सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जेनजी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको मनसाय रहेको उनी निकटस्थ बताउँछन् ।

कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको रापतापले बिथोलिएको समाज पूरै लयमा फर्किसकेको छैन । 

जतिसक्दो छिटो समाजलाई लयमा फर्काउन र स्थितिलाई सहज बनाउँदै तोकिएको मितिमै चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, सुरक्षा निकायसहित नागरिक समाजको भूमिका आवश्यक र महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन ढिला गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

‘नयाँ सरकार बनेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । अब पहिलो काम सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनमा रहेको बाधा फुकाइदिनुपर्छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो फुकेसँगै अन्य आवश्यक गतिविधि पनि बिस्तारै बढ्छन् ।’

विद्यमान कानुनले निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नदिने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आयोगलाई बाटो फुकाइदिनुपर्ने उप्रेतीले बताए । त्यसपछि सरकार र आयोगले दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘चुनावका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम नै सरकारको हो’, उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले यो–यो हुनुपर्छ भन्ने हो र उपलब्ध स्रोत–साधनका आधारमा निर्वाचनको बाँकी तयारी थाल्ने र चुनाव गराउने हो ।’

काम गर्दै गएपछि बिस्तारै चुनावको माहोल सिर्जना हुने उप्रेतीको बुझाइ छ । उनले भने, ‘तयारीका काम थाल्नुपर्छ । त्यसपछि दल दर्ता हुन्छ । आयोगले दलहरू, सरकार, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल थाल्छ । त्यसले चुनावको वातावरण थप बन्दै जान्छ ।’

सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्काल २ वटा काम थाल्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ । उनका अनुसार चुनाव गर्न सरकारले बाधक रहेका कानुन परिमार्जन गर्ने र दलहरूसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि बाटो फुकाउन माग गर्दै गृह मन्त्रलायलाई आइतबार नै पत्राचार गरिसकेको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘कानुनी बाटो खोल्न सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ’, उनले भने, ‘अबको केही दिनमा दलहरू लगायत सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गर्छौं ।’

प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले निर्वाचन गर्ने काम आयोगको भए पनि त्यसका लागि वातावरण बनाउन सरकारले दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले अहिले नै छलफल नथाल्नुमा स्थिति अलि ठिक होस् भन्ने चाहेको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानलाई लयमा फर्काउन पनि निर्वाचन नै एउटा आधार भएकाले कांग्रेस निर्वाचनबाट बाहिरिँदैन । यसको अर्थ वैधानिक सरकारले गराएको निष्पक्ष निर्वाचनबाट कांग्रेस अलग हुँदैन ।’

यद्यपि सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘सरकारमाथि उठेको वैधानिक प्रश्न पहिला टुङ्गो लाग्नुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ र आयोगले धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नयाँ सरकार गठन भएर चुनावको मितिसमेत तोकिए पनि अहिलेसम्म सरकार वा निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘अहिलेसम्म आयोग वा सरकार कसैले पनि हामीसँग कुनै छलफल गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘दलगत सिस्टममा दलको सहभागिताको कुरामा सरोकारवालाबिच स्वाभाविक रूपमा छलफल र परामर्श हुनुपर्ने हो ।’

गुरुङले वर्तमान सरकारले बहुदलीय सिस्टमलाई फलो गर्न चाहेको हो वा के हो भन्ने नै अन्योल रहेको बताए । ‘सरकारबारे अन्योलको अवस्था छ । दलगत मान्यताबाटै यो सरकार अघि बढेको हो कि होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि आवश्यक परे माओवादी कुनै पनि छलफल र परामर्शमा सहभागी हुन तयार छ’, उनले भने ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम निर्वाचनको वातावरण बनाउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण बनिसकेको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले सुरक्षाका अनुभूति गराउनै सकिरहेको छैन । मानिसका व्यक्ति र निजी सम्पत्तिको पूर्ण रूपमा सुरक्षा नै हुन सकेको छैन ।’

यो सरकारको संवैधानिक, कानुनी र संगठनात्मक वैधता नदेखिएको अवस्थामा यसले के भूमिका खेल्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको उनले प्रस्ट पारे ।