काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई नै बदलिदिएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हाल मुख्य एजेन्डा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकार गठन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बताउन थालेका छन् । 

राजनीतिक दलहरूले वर्तमान सरकारमाथि हामी नेपाल नामक एनजिओका सुदन गुरुङ हाबी भएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । जेनजीका मागहरूप्रति सकारात्मक रहेका दलहरू गुरुङको गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन् । 

केही समय अगाडि गुरुङले संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेमा आफू दुबिधामा रहेको बताएका थिए । यस्तै गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा, अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यालयमा गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन् । यस्तै उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइराखेका छन् । ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जेनजी आन्दोलनमा मृतक भएका परिवारको नाममा जाहेरी पनि परेको छ । तर प्रहरीले उक्त जाहेरी सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाका जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा पठाएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाबलाई असामान्य रूपमा लिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधवप्रसाद सापकोटा कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताउँछन् । पछिल्ला दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने सरकारले दिएको सङ्केत सहज नभएको उनको भनाई छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानबिन गर्न आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सकिने बताए ।

कोही युवाले प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई समाउनुपर्छ भनेकै भरमा राज्य भावनामा बगेर, प्रभावित भएर त्यतातिर लाग्न नहुने उनको भनाई छ । कानुन मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडी बढेमा त्यसले समाजमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने उनले बताए । यसले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुठभेडको वातावरण बनाउने, बदला, प्रतिशोधको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसबाट विशृङ्खलताको र अराजकताको परिस्थिति सिर्जना गरेर पूरै स्टेट फेलियरमा लैजाने डिजाइन गरेर बसेको अदृश्य शक्तिलाई मद्दत गर्ने उनको भनाई छ ।  

उनले भने–  ‘पछिल्ला केही दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरूलाई तिखो आँखाले हेर्ने हो भने सङ्केत निको छैन । चाहे त्यो सिंहदरबारभित्रका छलफलहरू हुन् वा सिंहदरबार बाहिरका अभिव्यत्तिहरु नै किन नहुन् । त्यसलाई हामीले नजिकबाट राम्रोसँग हेरिरहेका छौँ । विधि भन्दा ठुलो र माथि कोही पनि छैन । हुनसक्छ, नरसंहारमा को को छन् भन्ने कुराको एउटा आयोग बनेको छ । त्यो आयोगलाई अधिकार दिइएको छ । उसले तथ्य प्रमाणका आधारमा लिखित प्रतिवेदन नै सहित दिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले दोषी ठहर भयो भने त्यसवेला बल्ल कसरी अगाडी जाने भन्ने कुराको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू हाबी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्न सक्ने उनको भनाई छ । उनले वर्तमान सरकारलाई कसैको कठपुतली नबन्न पनि सुझाव दिए । उनले सरकार संवैधानिक संरचनाभित्रै रही स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै ‘फेलियर स्टेज’ तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको बताए ।

उनले भने– ‘सरकार सञ्चालन चाहिँ वैधानिक तरिकाबाट हुनुपर्छ, वैध मानिसबाट हुनुपर्छ । पञ्चायतको समयमा एउटा भनाई थियो, भूमिगत गिरोह भनेजस्तो । असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू यदि बिस्तारै हाबी हुन थाले भने त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई धमिलो बनाउँछ । अहिले त बाढी पहिरोको नाममा छ, भोलि विकासका नाममा, अर्थका नाममा, परराष्ट्रका नाममा पनि उनीहरूको हस्तक्षेप बढ्न थाल्छ । उनीहरुले आफ्नो भूमिका खोज्न थाल्छन्, सुरक्षाका नाममा । त्यतिबेला राज्य फेलिअर स्टेजमा जान्छ । त्यसैले यो बाट वर्तमान सरकारको नेतृत्व सतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ ।’

एमालेका नेता महेश बर्तौलाले राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको बताए । यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा ठेस पुर्‍याइरहेको उनको भनाई छ । बर्तौलाको विशेष निशाना पनि हामी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ । उनले यसलाई राज्य संरचनाभित्र ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै अराजकता र भीडकै दबाबमा राज्य चल्ने हो भने मुलुक दिशाहीन बन्न जाने बताए ।

उनले भने, ‘राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरूलाई अनधिकृत मानिसहरूले अनधिकृत ढङ्गबाट प्रवेश दिएर, खुल्लमखुल्ला महत्त्व दिएर अनधिकृत निर्देशन दिने कुरा, राज्यका सूचनाहरू माग गर्ने कुरा, के भयो के भएन भन्ने कुराको एउटा माथिल्लो तहको निकायले जस्तो तल निर्देशनहरू जारी गर्ने कुरा त्यो किमार्थ यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा, विधिको शासन वकालत गर्ने हामीहरूका लागि त्यो उपयुक्त कुरा होइन । हामीले उपयुक्त देखिरहेका छैनौँ । यसमा मुख्य दोषी भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय र तीनको नेतृत्व नै हो ।’

उनले सरकारले अझै पनि आम मानिस र राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताए । उनले दण्डहीनता फैलन नदिने र विधिको शासन कायम गर्न परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार राज्यका अङ्गहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल