काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार बनेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार बने पनि मधेस प्रदेशबाहेक अन्त त्यसको असर परेको छैन, अन्यथा संघ सरकारको उतारचढावको मारमा प्रदेश परिसक्थ्यो, प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री नै फेरिन्थे ।

तर यसपटक मधेस प्रदेशमा मात्र त्यसको असर देखिएको छ, मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले कुर्सी छाडेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनल आसिन छन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पछि फेरि आनाकानी गरेका सिंहलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो । आन्दोलनको समयमा चीनमा रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले उतैबाट मुख्यमन्त्री र संघका सांसदहरूलाई सामूहिक राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए, आफूले पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

अध्यक्ष राउतकै निर्देशनका आधारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो पदबाट फेसबुकमार्फत राजीनामा दिएका थिए, तर पछि आफूले राजीनामा नदिएको अडान कसेका थिए । 

उनले उक्त राजीनामालाई ‘परस्थितिवश’ भन्दै पछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छाड्न मानेनन्, तर पार्टीले नै पत्र लेखेर उनलाई दबाब दियो । पार्टीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन पनि फिर्ता लियो । साथै अर्को सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन गर्‍यो र सिंहले बाध्य भएर राजीनामा दिनुपर्‍यो । 

त्यसपछि लोसपा नेपालबाट सोनल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । असोज २९ गते सपथ लिएका सोनल अहिले चाडपर्वमा व्यस्त छन्, उनले सपथग्रहण गर्नेबित्तिकै चाडपर्वको मौसम सुरु भएको थियो । छठसम्म सार्वजनिक बिदा नै छ । 

छठपछि उनी मन्त्रपरिषद् विस्तारको तयारीमा छन्, साथै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पनि । 

जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता प्राप्त गरेका सोनलसामु चुनौतीका चाङ छन् । उनलाई कस्ता र के के चुनौती छन् ? आउनुस् चर्चा गरौँ ।

• दुई ठुला प्रतिपक्ष

मुख्यमन्त्री सोनलका लागि सबभन्दा मुख्य चुनौती प्रतिपक्ष दल हुन् । उनी नेतृत्वको सरकारको प्रतिपक्षमा देशका सबभन्दा ठुला दल कांग्रेस र एमाले नै छन् । मधेस प्रदेशमा एमालेका २३ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । 

अर्को सरकार बनाउन उनीहरूलाई १० जना भए पुग्छ । ती थप १० संख्या पुर्‍याउन ‘जे पनि गर्न तयार’ एमाले र कांग्रेसको चलखेल सोनल मुख्यमन्त्री भएकै दिनबाट सुरु भइसकेको छ । तर लोसपा नेपालका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सरकारलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिन्छ, त्यसका लागि कुराकानी भइरहेको छ ।’

कांग्रेसले विश्वासको मत दिए सोनल नेतृत्वको सरकार झन बलियो हुन्छ तर मुखमै आइसकेको सरकार प्राप्त गर्न नसक्दा कांग्रेस रुष्ट छ । 

अहिले पनि कांग्रेस र एमाले जनमत पार्टीका सांसदहरूको सम्पर्कमा छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन रहिरहे अगामी दिनमा सोनललाई भारी पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । 

अर्कोतिर प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश प्रमुख एमालेका छन् । मौकामा उनीहरूले सोनललाई साथ दिँदैनन् भने चर्चा पनि मधेस प्रदेशमा छ । 

• जेनजी आन्दोलन

देशमा जेनजी आन्दोलनको रापताप रहेको बेला सोनल नेतृत्वको सरकार बनेको हो । भ्रष्टाचार समाप्त गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य नारा जेनजी पुस्ताले लगाएको थियो । मधेस प्रदेश विगतदेखि भ्रष्टाचारका लागि बदनाम छ । विगतमा पनि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका अनेक घटना छन् । 

भ्रष्टाचारका मामिलामा मधेस प्रदेश सरकारको विगत त्यति राम्रो नभएको कारण सोनल सरकारका लागि यो पनि मुख्य चुनौती बन्न सक्छ । जेनजी पुस्ताले हरेक ठाउँमा यसको लागि खबरदारी गरिरहेका छन्, हरेक ठाउँमा जेनजी पुस्ताहरू नजर जमाएर बसेका छन् ।

अहिले संघीय सरकारले धेरै ठाउँमा खर्च कटौती गरेको अवस्था छm, मन्त्री पनि कटौती गरिएका छन् । यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि धमाधम खर्च कटौती गर्न थालेका छन् । अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरू हटाउन थालेका छन् । यस अवस्थामा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । 

मधेस प्रदेशमा पाँच दलको सरकार छ । यस्तोमा दल अझै थपिने सम्भावना छ । ती सबै दललाई मन्त्री चाहिन्छ, नेता कार्यकर्तालाई सेटलमेन्ट चाहिन्छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सोनल सरकारसामु छ । 

• पाँच दलको सरकार

सोनल सरकार पाँच दल मिलेर बन्नु पनि ठुलो चुनौती हो । पाँच दलमध्ये कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार ढल्ने निश्चित छ, किनकि सरकारसँग पर्याप्त बहुमत छैन । जनस्वराज पार्टीका सांसद जोड्ने हो भने सोनलसँग ५६ जना साथमा छन् । सरकार बनाउन ५४ जना सांसद चाहिन्छ ।

जसअनुसार जसपा नेपाल (१९), जनमत (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा नेपाल (८) र नेकपा (एस) (७)को समर्थनमा यो सरकार बनेको हो । यी सबै दललाई चित्त बुझाएर राख्नुपर्ने सोनलसँग उत्तिकै चुनौती हुन्छ । 

• कमजोर दल

लोसपा नेपाल आफैमा सांगठनिक रूपमा कमजोर छ । यसको केन्द्रमा नेताहरू भए पनि तल्लो संगठन ज्यादै कमजोर छ । संगठनका सम्पूर्ण संरचना हालसम्म बन्न सकेका छैनन्, महाधिवेशन निश्चित छैन । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा अधिवेशनसमेत भएको छैन । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा संगठन बनाइएका छैनन् । 

यहाँसम्म कि भ्रातृ संगठनको अवस्था पनि त्यस्तै छ, भ्रातृ संगठनले पनि पूर्णता पाएको छैन । प्रदेशमा लोसपाका आठ जना सांसद भए पनि २०७९ को चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । यस्तो अवस्थामा सोनल मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । 

• प्रदेशको अधिकार 

मधेस प्रदेश मात्र होइन, अन्य बाँकी प्रदेश पनि अधिकार सम्पन्न छैनन् । निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा अंगलाई प्रदेश सरकारले चलाउन सकेको छैन । सचिव तथा अन्य कर्मचारी संघ मातहत हुन्छन्, प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिई जतिबेला मन लाग्छ कर्मचारी सरुवा गरिदिन सक्छ । 

त्यस्तै सीडीओ तथा प्रहरी प्रशासन पनि प्रदेश सरकार मातहत छैनन्, जसका कारण प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।