काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको काँधमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन सरकार ढलेपश्चात् अप्रत्याशित रूपमा आइलागेको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न भने कार्कीलाई त्यति सजिलो छैन ।

एकातिर भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ओली सरकारले निहत्था नागरिकको हत्याका कारण जेनजी समूह रुष्ट छन् । उनीहरूले निर्वाचन अगावै दमनकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन उनीहरूले सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिएका छन् । उनीहरूले जेनजी विद्रोहलाई वैधानिकता दिनेगरी संविधानको अनुसूची–१० मा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रमाणिक अभिलेखका लागि सरकार र जेनजीबिच लिखित सम्झौता गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

अर्कोतिर जेनजीको नाममा भएका विध्वंशकारी गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण सरकारले नै बिथोलेको उनीहरूको आरोप छ । तोकिएकै समयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा दुवै पक्षले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले यी दुवै घटनाबारे न्यायिक छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । आयोगले फौजदारी घटनामा अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताइसकेको छ । तर सरकारले दुवै घटनाको दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने साहस देखाइराखेको छैन ।

जेनजी विद्रोहका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार, देशभरबाट भागेका कैदी बन्दीहरूका कारण थप सुरक्षा चुनौती बढेको छ । यस्ता खालका घटनाले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतीकरण गरी समाजमा दण्डहीनता बढ्दै जाने खतरा देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले फागुन २१ मा निर्वाचन नभए विराट रिक्तता आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘गम्भीरतासाथ सोचौँ, फागुन २१ मा चुनाव भएन भने के हुन्छ ? विराट रिक्तता हुन्छ । त्यो रिक्ततामा को आउँछ ? राजनीति धमिलो भएपछि माछा मार्न राजाभित्रबाट बाहिर आउँछन्’, उनले भने ।

समाजभित्रको अन्यायले गर्दा जेनजी विद्रोह भएकाले समाजकै विवेकको संयोजनबाट, दूरदर्शिताबाट, एकबद्धताबाट यो समस्यालाई पार लगाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा संग्रौलाले जोड दिए ।

विभिन्न आशंकाबिच प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो पटक राजनीतिक दलहरू र जेनजी समुहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर त्रिपक्षीय छलफल गरिन् । असोज १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ६ घण्टासम्म भएको छलफलमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई विस्थापित गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन केही हदसम्म मद्दत गरेको सहभागीहरूको बुझाइ छ । छलफलमा एमालेबाहेक सबै राजनीतिक दल र जेनजी समूह तोकिएकै समयमा निर्वाचन सफल गराउन सकारात्मक देखिएको दाबी गरिएको छ । जेनजीका प्रतिनिधिहरूले निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहे पनि सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन जेनजी प्रतिनिधिले आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

‘हामीलाई चुनाव चाहिएको छ, गर्नुपर्छ पनि । तर, चुनाव–चुनाव भनेरमात्रै हुँदैन । हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही हो’, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले एमाले बाहेक सबै दल तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको जिकिर गरे ।

‘एमालेले संसद पुनर्स्थापना गरेर जेनजीले उठाएका मागहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा राख्यो । जेनजीहरू पनि निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिन्छन्, तर सुशासनलाई उनीहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्’, पाण्डेले भनेका थिए ।

जेनजीका प्रतिनिधि खेमराज साउदले पनि एमाले निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक नदेखिएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘एमाले निर्वाचनको पक्षमा देखिएन । संसद पुनर्स्थापना उसको प्राथमिकतामा देखिन्थ्यो । अन्य दलहरू भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा सकारात्मक देखिए ।’

साउदले आफूहरू पनि निर्वाचनकै पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको क्रममा तत्कालीन सरकारले विद्यार्थीहरूको निर्मम हत्या गरेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही र सुशासन हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने ।

दुवै पक्षको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले जस्तोसुकै चुनौती मोलेर पनि सरकारले निर्वाचन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । ‘हामी चुनावमा केन्द्रित छौँ । प्रत्येक दिन यसैगरी छलफल र गृहकार्य गर्छौं । कामको प्रगति विवरण लिन्छौँ । समस्याहरू फुकाउन लागिपरेका छौँ । अविश्वासहरू चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै छौँ, आत्मविश्वास उठाउँदै छौँ’, उनले भनेकी थिइन् ।

त्यसअघि असोज २३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूलाई शीतल निवास बोलाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रयास गरेका थिए । भोलिपल्ट पौडेलले सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीका  प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समन्ययकारी भूमिका खेलेका थिए । दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिएका थिए । छलफलको क्रममा नेताहरूले चुनावका लागि वातावरण बनाउन सरकारले नै दलहरूसँग छलफल र संवाद नगरेको गुनासो पोखेका थिए ।

‘चुनावमा नजाने भन्ने हुँदैन । सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधली र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ’, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भनेका थिए ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचनको वातावरण विथोल्न सरकार नै लागेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको हो । ६ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, तर सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभाको विघटनका कारण यो सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ, जसले यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार जसरी पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षमा रहेकाले निश्चिन्त हुन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘हामी चुनाव जसरी पनि गर्छाैं, वातावरण बनाउँछौँ, तपाईंहरूले साथ दिनुपर्‍यो । मैले पहिल्यै सर्वदलीय बैठक राखेर कुरा गर्ने तयारी गरेको पनि थिएँ तर जेनजीका विभिन्न मागमा अल्झिनु परेर व्यस्त हुने बाध्यता भयो’, उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी दलहरूलाई सुरक्षा दिन्छौँ, केही गर्ने भनेर हामी आएका हौँ, जेनजी भनेका तपाईं–हाम्रै छोरानाति हुन् । तिनीहरू पनि नेतृत्वविहीन छन् । फकाउनुस् ।’

विश्लेषक झलक सुवेदीले जेनजीका विभिन्न समूह निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा देखिए पनि संगठन निर्माण नगरेमा त्यसले खासै अर्थ नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘जेनजीका साथीहरू विभिन्न पार्टी खोलेर चुनावमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ । तर संगठन निर्माण गर्नतर्फ लाग्नु भएन भने त्यसले कुनै खास परिणाम नदिन सक्छ ।’

निर्वाचनको विषयमा जेनजीका विभिन्न समूह नै मतैक्यता देखिँदैन । जेनजीका संस्थापक पुरुषोत्तम यादवले आफूहरूको प्राथमिकता निर्वाचन नभई सुशासन र बेथितिको अन्त्य भएको स्पष्ट पारे । जेनजीले उठाएका माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमै सहभागी नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन चुनावको लागि होइन । सुशासन र परिवर्तको पक्षमा हो । जबसम्म जेनजीका माग संस्थागत हुँदैन, तबसम्म हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ ।’

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भनेजस्तै बडो जुक्तिले जोगिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बचाउनका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । संवैधानिक लिकमा देशलाई हिँडाउन पनि फागुन २१ मा निर्वाचनमा जानै पर्ने बाध्यता छ ।

• तयारी के–के गर्नुपर्छ ?

निर्वाचन आउन अब चार महिना बाँकी छ । निर्वाचको पहिलो सर्त शान्ति सुरक्षा हो । जेनजी विद्रोहका कारण अहिले सुरक्षा निकायको मनोबाल खस्किएको अवस्था छ । विध्वंशका कारण साधन र स्रोतमा ठुलो क्षति भएको छ । राजनीतिक दल र जेनजीबिच निर्वाचनको वातावरण बनाउने गरी सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेका छैन । सरकारको पछिल्ला गतिविधिका कारण दुवै पक्ष आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार नै निर्वाचनको तयारीमा नलागेको आरोप लगाए । ‘सरकारले चुनावको तयारी गरिरहेको छैन । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ । राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेर चुनावको तयारी हुँदैन,’ उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

यद्यपि चारवटै सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, जेनजीका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको सहभागिताविना निर्वाचन सम्भव नभएकाले सहभागिता जनाइदिन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कात्तिक १३ गते भएको दलहरूबिच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न दलहरूलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।

‘सरकारले दिने सबै सुरक्षा दिन्छ । सबै तयारी छ । चिन्ता गर्नुपर्दैन । बजेट, मतदान सामग्रीको अभाव छैन । सुरक्षाको चिन्ता गर्नुपर्दैन, हामी गर्छाैं’, उनले विस्वस्त पार्न खोजेकी थिइन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन गराउन कुनै समस्या नभएको जिकिर गरे । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीको जिम्मा सरकारले लिन्छु भनिसकेपछि समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । 

‘निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीको जिम्मा सरकारले लिन्छु भनिसकेपछि समस्या हुँदैन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प अहिले छैन । राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोगको तर्फबाट दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ’, उनले भने ।

सुरक्षाविद् तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापाले राज्यले निर्वाचन गराउन सकिँदैन भन्न नमिल्ने बताए । अहिले स्टेट मेकानिजम बलियै रहेकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सकिने उनले स्पष्ट पारे ।  

उनले भने, ‘राज्यले चुनाव गराउन सकिँदैन भन्न मिलेन । अहिले स्टेट मेकानिजम बलियै छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । सरकार छ, त्यहाँ प्रशासन छ, मन्त्रालयहरू यथावत छन्, सुरक्षा निकायहरू छन्, केन्द्र बाहेक निर्वाचित दुई तहकै सरकारहरू यथावत छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउनै सकिँदैन भन्ने कुरो हामीले लिनु हुँदैन ।’

सरकार गठन र संसद विघटन विरुद्ध अहिले अदालतमाा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि निर्वाचन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्नेमा थापाले जोड दिए ।

लामो द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालमा समेत २०६४ सालको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन सफल भएको स्मरण गर्दै थापाले पछिल्लो विद्रोहका बेला सुरक्षा निकायबाट खोसिएका हतियार निर्वाचन अगावै सरकारले कब्जामा लिनुपर्ने बताए ।

‘आन्दोलन र ध्वंसको दौरान प्रहरीहरूको हतियारहरू हराएका छन् । ती हतियार सरकारको नियन्त्रणमा नआइसकेको अवस्थामा कुनै अवाञ्छित तत्त्व अथवा दलभित्रैको कुनै तत्त्वले त्यो हतियार निर्वाचनमा मतदातालाई तर्साउने, थप  हिंसा फैलाउन प्रयोग गर्छन् कि भन्ने त्रास सबैले उठाइराखेका छन् । ती हतियार राज्यले खिच्न सक्नुपर्छ’, थापाले भने ।

सामान्यतया निर्वाचनको सुरक्षाको कोणबाट तीन चरणमा यसलाई केलाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।  

• निर्वाचनको पूर्वको तयारी

निर्वाचनमा धेरै संयन्त्रहरूको रोल हुन्छ । मुख्यचाहिँ निर्वाचन गराउने सङ्काय भनेको निर्वाचन आयोग हो । निर्वाचन आयोगले गर्ने त्यो कार्यमा अरूले सहयोग गर्ने हो । निर्वाचन फरक स्थितिमा हुन गइराखेको छ । तर निर्वाचनको सिस्टम फ्यामिलियर नै छ । त्यस्तो समस्या छैन ।

• सरकारको भूमिका

गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयबाट सुरक्षा फौज परिचालित हुने भएकाले त्यसमा पर्यवेक्षकहरू राखेर भोलेन्टियरली सबैले त्यसमा सहभागी हुन सक्छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राज्यको संयन्त्रहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यसमा सहयोग गर्छन् । तिनै सुरक्षा निकायले व्यापक रूपमा गस्ती गर्ने, निर्वाचन आयोग र सम्बन्ध निकायहरूले जनतालाई सचेत तुल्याउने, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय प्रशासनले आह्वान गर्ने, सुनिश्चितता देखाउने, शान्तिपूर्ण रूपमा पार्टीहरू, उम्मेदवारहरूको कार्यक्रम, आमसभा, प्रचार प्रसार  भयरहित वातावरणमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

• मतदानको दिन

निर्वाचनको फेज भनेको दि–डे हो । त्यो भनेको निर्वाचन हुने दिन हो । एक दिनको सुरक्षा कार्यक्रम बनाएर सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित हुन्छन् । त्यो भयो भने निर्वाचन हुन्छ ।  

• नेपालमा विगतको अभ्यास

प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण

हरेक राजनीतिक क्रान्तिपछि संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपालले विभिन्न अभ्यास गर्दै आएको छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढालेपश्चात् २०४७ वैशाख ६ गते कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटमात्र छ । तर भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधान निर्माण र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने दोहोरो जिम्मेवारीसमेत सीमित समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । भट्टराईले पाँच महिनामै नयाँ संविधान बनाउन सकिएकोमा सन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए ।

‘बडा खुसीको कुरा छ । धेरै प्रतिक्षापछि चाहेको समयमा नभएता पनि पाँच महिनामा देशको संविधान सबैलाई सन्तोषजनक बनाएर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ । सबैलाई सन्तुष्ट हुनेगरी संविधान बनाउनु एउटा गाह्रो काम थियो । त्यसका लागि तपाईंहरूले हामीलाई धन्यवाद दिनुहोला भन्ने हामीलाई आशा छ’, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए ।

संविधान मस्यौदा कार्यदलको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । कांग्रेसबाट दमननाथ ढुंगाना, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल सहभागी थिए । वाममोर्चाबाट माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी र निर्मल लामा सहभागी थिए । कानुनविद् प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र रामानन्दप्रसाद सिंह थिए । सदस्य सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए ।

त्यतिबेला एकातिर ३० वर्षसम्म सत्तामा हालीमुहाली गरेका राजा र पञ्चहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अर्कोतिर आन्दोलनको राप र तापबाट शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो । यद्यपि २०४७ को संविधान माओवादी घटकहरूले मानेका थिएनन् । अन्ततः २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह भयो ।

• संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापना

विद्रोही माओवादी र तत्कालीन संसदवादी सात दलबिच भएको १२ बुँदे सहमतिको बलमा २०६२/६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र नै ढाल्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । तर एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्नका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको थियो । यसको मस्यौदाकारमा संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, हरिहर दाहाल, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भु थापा, महादेव यादव र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरियो । विद्रोही माओवादीलाई अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संसदमा व्यवस्थापन गरियो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता नसमेटिएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसमा विद्रोह गरे । सडकमा देखिएका आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारु सबैको भावनालाई संविधानमा समेट्ने गरी २०६४ साल संविधानसभा निर्वाचन भयो ।

तर निर्वाचनमार्फत ठुलो दल भएको माओवादी र पुराना दलहरूबिच विभिन्न स्वार्थका कारण संविधान जारी हुन नसकी संविधानसभा विघटन भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि १० वर्ष संक्रमणकालबाट देश गुज्रियो । माओवादी र संसदवादी कांग्रेस–एमालेबिच यतिसम्म तिक्तता भयो कि एकले अर्कालाई नस्विकार्ने अवस्थामा पुग्यो । सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । रेग्मी सरकार संविधान विपरीत बनेको भए पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण भयो । २०७० साल मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले लिक बाहिर गएको संविधानलाई फेरि ट्रयाकमा ल्यायो । संविधानको बाँकी काम दलहरूबिच सहमतिमै टुङ्ग्याइयो । २०७२ सालमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान बन्यो ।

पछिल्लो जेनजी विद्रोह विगतको भन्दा पृथक खालको भए पनि सरकारले राजनीतिक दलहरू, जेनजीका विभिन्न समूहलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि कार्की सरकार गठन र संसद् विघटन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ वटाभन्दा बढी रिट निवेदन विचाराधीन छन् । ती रिट जारी भएमा के हुन्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ ।