सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा गठिन विज्ञ टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । डा. भगवान कोइराला नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले तयार पारेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सरकारको दराजमा थन्किएको हो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भदौ ०८१ मा कोइरालाको नेतृत्वमा ‘प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा डा. अर्जुन कार्की, सुरेश तिवारी, केशर ढकाल, विकास केसी र बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीजस्ता विज्ञ सामेल थिए ।

विज्ञ टोलीले महिनौँ लगाएर ०८१ चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो, जसमा अस्पतालको भविष्य कोर्ने पाँच वटा सम्भावित मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएका छन् । प्रतिवेदनमा अस्पताललाई ‘पूर्ण–स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ का रूपमा विकास गर्न सक्ने भनिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले पनि यही विकल्प अघि सार्ने मनसाय राखेको देखिन्छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि विकल्प कार्यान्वयनको चरणमा जान सकिरहेका छैनन् । सरकारले अहिलेसम्म प्रतिष्ठान बनाउने गृहकार्य पनि अघि बढाएको छैन, न त यसबारे छलफल नै गरेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको स्वरूप र संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गत साउनमै सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले त्यही बेला यो विषयलाई ठोस रूप दिन कानुनी मस्यौदाको तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

ऐन बनाउँदा सुरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ र, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर स्वीकृतिका लागि प्रदेश सभामा पेस हुन्छ ।

सभामा विधेयक पुगेपछि त्यहाँ सांसदहरूबिच विधेयकका हरेक पक्षमाथि व्यापक र गहन छलफल हुन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदा समेत तयार हुन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको बताए । ‘प्रतिवेदनमाथि के भएको छ भन्ने मलाई केही थाहा छैन, माथिल्लो तहमा केही भयो कि,’ उनले भने, ‘कानुनी पाटोमा केही भएको भए कानुन अधिकृतलाई थाहा होला ।’

मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले पनि यो विषयबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘म आएदेखि त यहाँ केही छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माले प्रतिष्ठान नै बनाउने कि भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढे पनि मूर्त रूप पाउन नसकेको बताइन् । ‘विधेयक बनाउनुअघि अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, यही चरणमा प्रक्रिया रोकियो ।’

प्रतिष्ठान स्थापनामा प्रदेशको आर्थिक भारको विषयलाई लिएर क्षमता धान्न सक्ने÷नसक्ने विषयमा कुरा उठ्यो । उनका अनुसार, उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा प्रदेश सरकारले धान्न सक्ने आर्थिक क्षमता छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

किनभने यसले प्रदेशमा थप आर्थिक व्ययभार सिर्जना गर्ने छ । ‘यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदेश अस्पताललाई आर्थिक व्ययभारबारे जानकारी माग गर्दै पत्र पठाएका थियौँ,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘प्रदेश अस्पतालबाट जबाफी पत्र प्राप्त भएको छ ।’

उनका अनुसार, मस्यौदा पेस गर्दा प्रदेश सरकारलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारको स्पष्ट जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो जानकारी उपलब्ध नभएकाले आफूले मस्यौदामा उक्त विवरण उल्लेख गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

साथै, प्रतिष्ठानमा कति विभाग हुने, कुन–कुन विषयको पढाइ हुने (एमडी, एमबीबीएस वा नर्सिङ लगायत), भन्ने जस्ता कुराहरूमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । यही कारणले प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा यो विषयमा आवश्यक स्पष्टता नभएको विश्वकर्माले बताइन् । उनका अनुसार, अस्पतालबाट पनि स्पष्ट जबाफ आएन । पत्रमा यति विभाग चाहिन्छ नभनेर एउटा विभाग भएमा यति खर्च लाग्न सक्छ भनी एक अनुमानित विवरणमात्रै पठाएको थियो ।

त्यो विवरण पनि अस्थायी प्रकृतिको र पूर्णतया अन्तिम नभएकोले यसमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । आर्थिक व्ययभार कति पर्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले अझै निर्क्योल गरिनसकेको उनले बताइन् ।

‘हामीले मस्यौदा तयार पारे पनि, प्रदेश सरकारलाई पर्ने आर्थिक व्ययभार कति हुने भन्ने बुँदा खाली राखेको छ,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘५० हो, २० वा १० करोड कति भन्नेबारे हामीसँग हालसम्म कुनै अध्ययन वा तथ्यांक छैन ।’

सरकाले यसबारे थप काम अघि बढाएको छैन । मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर के गर्नु ? सरकार नै गतिहीन छ । अग्रसरता देखाएर काम गरेको छैन ।’

• ‘पैसा ठुलो कुरा होइन, सोच मुख्य कुरा हो’

वार्षिक १ अर्ब पनि आन्तरिक आम्दानी नभएको कर्णाली प्रदेशले प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वाकांक्षी संरचना निर्माण गर्दा त्यसले थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार थोपर्छ कि भन्ने एउटा गम्भीर र स्वाभाविक उठेको छ नै ।

यसअघि प्रतिष्ठान बनाउने सन्दर्भमा तयार पारिएको अवधारणापत्रमा वार्षिक १० करोडसम्म अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश थापा भन्छन्, ‘पैसा ठुलो कुरा होइन, सोचको कुरा हो ।’ प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रिया आर्थिक लागतको अस्पष्टताले अलमलिएकोमा असन्तुष्ट छन् ।

थापाका अनुसार, मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभाव वा प्रदेश सरकार स्वयं सक्रिय नभएको हुन सक्छ । आर्थिक भार, प्रतिष्ठान कस्तो बनाउने, कस्तो सुविधा दिने, कति खर्च गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाइ छ ।

अस्पतालले एउटा विभाग भएमा कति कर्मचारी (प्रशासनिक तथा प्राध्यापक÷व्याख्याता) आवश्यक पर्छ र त्यसको अनुमानित खर्च कति हुन्छ भन्नेबारे अस्थायी खाका पेस गरेको छ, तर प्रतिष्ठानमा कति विभाग आवश्यक पर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले अझै निर्क्योल गर्न नसकेको डा. थापाले जानकारी दिए ।

उनले प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा नयाँ पद सिर्जना गर्नुभन्दा हाल कार्यरत चिकित्सकहरूलाई नै अध्यापनमा संलग्न गराउन सकिने बताए । सामान्य तलबमानमा पनि चिकित्सकहरूले अध्यापन गराउन सक्ने र यसका लागि लाखौँ रुपैयाँ तलब बढाउनु आवश्यक नहुने उनको भनाइ छ ।

डा. थापाका अनुसार, भौतिक संरचनाको हिसाबले देशकै उत्कृष्टमध्येमा गनिए पनि प्रदेश अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै छ । कर्णालीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । परिणामस्वरुप स्थायी जनशक्तिको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । प्रदेश अस्पताल अस्थायी, करार र संघीय सरकारबाट काजमा आउने जनशक्तिको भरमा चलिरहेको छ ।

थापाका अनुसार, हाल कार्यरत ९० जना चिकित्सकमध्ये मुस्किलले २०–२२ जनामात्र स्थायी छन्, बाँकी सबै करार वा प्रदेश सरकारको विशेष सहयोगअन्तर्गतका हुन् ।

यो समस्या केवल प्रदेश अस्पतालको मात्र नभएर, कर्णालीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूको साझा हो । यही समस्याको दीर्घकालीन उपचारका लागि प्रतिष्ठानको अवधारणालाई अघि सारिएको सरकारको तर्क छ ।

डा. थापा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र जनशक्ति अभावको दुष्चक्र तोड्न कर्णालीमै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको विकल्प नरहेकोमा दृढ छन् । उनका बुझाइमा, प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य नै कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति यहीँको माटोमा उत्पादन गर्नु र प्रदेशका दुर्गम जिल्लासम्म विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु हो ।

उनले भने, ‘काठमाडौँ वा अन्य सुगम क्षेत्रमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई कर्णालीका विकट जिल्लाहरूमा आकर्षित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रतिष्ठानमार्फत यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएमा उनीहरू सरकारी नियमअनुसार सेवा करारअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सेवा दिन बाध्य हुनेछन्, जसले सेवा प्रवाहमा स्वतः सुधार ल्याउँछ ।’

प्रतिष्ठानले कर्णालीलाई स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने बलियो विश्वास उनको छ ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि प्रतिष्ठान स्थापना भएमा कर्णालीका नागरिकले सामान्यदेखि जटिल रोगको उपचारका लागि प्रदेश बाहिर वा राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्दा कर्णालीले बहुआयामिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रतिष्ठान बनेपछि हाल सीमित स्रोतसाधनका कारण पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका मुटु, क्यान्सर, स्नायु (न्युरोलोजी), युरोलोजी तथा ग्यास्ट्रोलोजी जस्ता अति–विशिष्टीकृत सेवाहरू सुचारु हुनेछन्, जसले प्रदेशभित्रै गुणस्तरीय र अत्याधुनिक उपचार सम्भव बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिष्ठानले स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्मका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ, यसले कर्णालीमै आवश्यक दक्ष चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरी प्रदेशको जनशक्ति अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।