चितवन । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपालले राख्दै आएको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । सङ्घले स्वास्थ्य ऐन, २०७५ संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाल क, ख र ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई सहजै नवीकरण गर्न दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, एम्बुलेन्स चालकलाई स्वास्थ्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै अस्पतालमा एम्बुलेन्स पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, एम्बुलेन्समा आवश्यक औषधि, चालकलाई सुरक्षा पोशाक व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ । देशभर छ हजार एम्बुलेन्स छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत ऐनका कारण नवीकरण हुन नसकेको सङ्घका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताए ।

उनले भने- ‘यसअघिका सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्यो, अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्नेमा हामी ढुक्क छौँ ।’ नागरिकको बलमा बनेको सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेकी मन्त्रीबाट आफूहरुको माग सम्बोधन हुने लामिछानेको भनाइ छ । लामिछानेले केही दिनमै स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष आफूहरुको माग राख्न लागिएको बताए ।

 यसअघि आफ्नो माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै सङ्घले स्वास्थ्यमन्त्रीसहित प्रमुख दललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । ऐनका कारण स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अन्यले नयाँ एम्बुलेन्स ल्याउन नपाउँदा गाउँबस्तीमा एम्बुलेन्सको अभाव भएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलेका पुराना भए, नयाँ आउन सकेका छैनन्, यसले गाउँघरमा एम्बुलेन्स नपाइने समस्या बढ्दै गएको छ ।’