अहिलेसम्म हामीले दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासबारे पढ्दा प्रायःजसो ट्याङ्क, युद्धपोत, आक्रमण–रक्षा तथा राजनीतिक  गठबन्धनको परिप्रेक्ष्यबाट मात्रै त्यसलाई हेर्दै–बुझ्दै आएका छौँ। तर त्यही युद्धलाई मौद्रिक नीति, बैंकिङसंरचना, कूटनीतिक नाकाबन्दी तथा वित्तीय साम्राज्यवादको दृष्टिकोणबाट नियाल्ने प्रयास गर्ने हो भने हाम्रा सामु पूर्णतया नयाँ तस्बिर देखापर्छ ।

खासगरी जापानको प्रसङ्गमा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ– ‘दोस्रो विश्वयुद्धको खास प्रणेता जापान नै थियो वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शक्तिहरू ?’

यसको अन्तर्य बुझ्नका लागि हामी बैंक अफ जापानको ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, सन् १९३०को दशकको मौद्रिक नियन्त्रण तथा अमेरिकी कूटनीतिक–आर्थिक नाकाबन्दीको संरचनासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस आलेखमा हामी यिनै विविध पाटापक्षबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

आलेखमा आजसम्म कायम रहेका स्थापित धारणाहरू भन्दा पृथक् रहेर वैकल्पिक इतिहासको चर्चा गरिनेछ । आशा छ यसले दोस्रो विश्वयुद्ध तथा जापानबारे हाम्रो स्थापित बुझाई तथा धारणालाई फराकिलो पार्न मद्दत गर्नेछ ।

बैंक अफ जापानको स्थापना १० अक्टोबर १८८२ मा भएको थियो । यसले आधुनिक जापानी राज्यको निर्माणका लागि आर्थिक आधारहरू स्थापित गर्दै एउटा अर्ध–सरकारी संस्थाको महत्त्वपूर्ण कार्यभार सम्हालेको थियो। खासगरि जापानको राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीको एकीकरण, नोट निर्गमनको केन्द्रीयकरण तथा निजी बैंकिङ प्रणालीलाई अनुशासित गर्ने लक्ष्य राखेको यस बैंकले सुन–मुद्रा मानक अपनाएर विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत हुने रणनीति पनि तय गरेको थियो ।

प्रारम्भमा सन् १८८२ देखि १९२० सम्मको अवधिमा बैंकले पश्चिमी ढाँचामा आधारित निजी बैंकहरूको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्यो। परिणामस्वरूप निजी व्यापारी बैंकहरूको आर्थिक शक्तिमा वृद्धि भयो । यद्यपि ती बैंकहरूले उपलब्ध गराउने ऋणमा साधारण जनताको पहुँच भने सीमित बन्न पुग्यो।

यसले जापानलाई औद्योगिक पुँजी र सैन्य–उद्योगको विकासलाई बढवा दिँदै जापानलाई पश्चिमी अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउनुको सट्टा तिनीहरूकै अधीनमा रहने खालको एउटा परनिर्भर आर्थिक मोडलमा पुर्‍यायो। 

सन् १९२९ मा विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दी देखा पर्‍यो । त्यसले पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत कमजोरी उजागर गरिदियो । सङ्कट चौतर्फी थियो । ऐतिहासिक सङ्कटको त्यही अवस्थामा ‘सोसियल क्रेडिट’ सिद्धान्तका प्रवर्तक सी.एच. डगलसले जापान भ्रमण गरे । उनले त्यहाँ आफ्ना क्रान्तिकारी आर्थिक विचारहरू प्रस्तुत गरे। ब्याज–मुक्त मुद्रा, उत्पादन क्षमतामाआधारित क्रेडिट व्यवस्था, बैंक केन्द्रित नभएको राज्य–नियन्त्रित वित्तीय वितरण तथा मौद्रिक सार्वभौमिकता जस्ता उनका सिद्धान्तहरूले जापानका आर्थिक नीति निर्माता एवम् खास गरी औद्योगिक निगम समूहहरू तथा सैन्य–अर्थनीति क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो ।

डगलसका पुस्तकहरूको जापानी भाषामा भएको अभूतपूर्व बिक्रीले केवल बौद्धिक उत्सुकता मात्र जगाएन, जापानको आर्थिक स्वायत्तताको गहिरो आकाङ्क्षालाई समेत प्रतिबिम्बित गरिरहेको थियो । फलतः पश्चिमी आर्थिक मोडलभन्दा पृथक् वैकल्पिक अर्थतन्त्रको खोजी सुरु भयो ।

सन् १९३०को दशकमा आइपुग्दासम्म जापानले विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी मौद्रिक सुधारहरू लागू गर्ने देशको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको थियो ।सन् १९३९मा ‘जर्मन राइख्सबैंक ऐन’का आधारमा गरिएको त्यस सुधारले बैंक अफ जापानलाई मौलिक रूपमा फेरिदियो । यस अन्तर्गत, सरकारले गभर्नर र निर्देशक मण्डलको प्रत्यक्ष नियुक्ति गर्ने, ब्याजदर, मुद्रा विस्तार र ऋण नीतिमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्ने तथा बैंकको स्वायत्ततालाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने व्यवस्था लागू भयो।

यसका साथै, राज्यलाई कुनै सुरक्षा आधार नचाहिने असीमित ऋण उपलब्ध गराउने, युद्ध, उद्योग र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूका लागि असीमित क्रेडिट सिर्जना गर्ने तथा सुनको मानक हटाएर मुद्रा निष्कासनमा कुनै पूर्वनिर्धारित सीमा नराख्ने नीति अवलम्बन गरियो।

त्यस्तो खालको पुनर्संरचनाले बैंकलाई व्यावसायिक वित्तबाट विमुख गराएर उत्पादन र औद्योगिक वित्तमा केन्द्रित गर्‍यो । जसको मुख्य लक्ष्य नै राष्ट्रिय उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोगलाई सुनिश्चित गर्नु थियो। वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएको त्यस्तो वित्तीय प्रणालीले जापानलाई सन् १९४५ भन्दा अघिको सबैभन्दा उन्नत युद्धकालीन योजनाबद्ध अर्थतन्त्र भएको देशका रूपमा स्थापित गर्‍यो। सन् १९३१देखि १९४१ सम्मको दशक जापानको लागि आर्थिक चमत्कारको कालखण्ड साबित भयो।

यस अवधिमा जापानले अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल गर्दै निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा १४० प्रतिशत तथा कुल औद्योगिक उत्पादनमा १३६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्‍यो। राष्ट्रिय समृद्धिका सूचकहरूमा राष्ट्रिय आय २४१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा २५९ प्रतिशतले विस्तार भयो। बेरोजगारी दर ५.५ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा पुग्यो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा हुने हडतालको संख्यामा ९९८ बाट घटेर मात्र १५९ मा सीमित भयो। यस प्रकार जापान पूर्वी एसियाको सबैभन्दा गतिशील औद्योगिक शक्तिका रूपमा उदायो। आर्थिक सफलताले जापानलाई सुख मात्रै ल्याएन । उसको त्यही सफलताका कारण अमेरिका र बेलायतको वित्तीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तनावका झिल्काहरूको जापानले सामना गर्नुपर्ने भयो ।

सन् १९४०को अगस्टमा जापानले ‘ग्रेटर ईष्ट एसिया को–प्रोस्परीटी स्फेयर’ घोषणा गर्‍यो। पूर्वी एसियाको सह–संवृद्धि क्षेत्र भनेर सुरु गरिएको योजना साम्राज्यवादी विस्तारको अभिव्यक्ति मात्र थिएन । त्यसले अमेरिकी–ब्रिटिस वित्तीय एवं व्यापारिक एकाधिकारको विकल्प सिर्जना गर्ने एउटा व्यवस्थित प्रयास गरेको थियो ।

त्यस अवधारणाका मुख्य उद्देश्यहरूमा पश्चिमी उपनिवेशवादको प्रभावलाई समाप्त गर्ने, एसियाली राष्ट्रहरूबिच क्षेत्रीय मुद्रा र व्यापारिक सहयोगको नयाँ ढाँचा विकसित गर्ने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरताको लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने लगायत रहेका थिए। तर यो दृष्टिकोण  पश्चिमी शक्तिहरूको आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्वसँगकोसोधा  टकराब हुने ढङ्गले अघि बढ्यो।

सन् १९३९को जुलाईमा अमेरिकाले सन् १९११ को व्यापार सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरिदियो । परिणामस्वरूप जापानको आयात–निर्यात प्रणालीमा गम्भीर अस्थिरता उत्पन्न भयो । लगत्तै सन् १९४०को जुन महिनामा अमेरिकाले विमान इन्धनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । जापानले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत भन्दा बढी इन्धन आयात गर्ने मार्ग बन्द भएको पायो ।

त्यसैगरी सन् १९४०को नोभेम्बरमा फलाम र स्टिल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धले जापानको औद्योगिक र सैन्य संरचनामाथि सीधा प्रहार गर्‍यो । एकपछि अर्को लागू गराएका यस्ता कदमले जापानविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीलाई कसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएका थिए भन्ने देखाउँछ ।

इन्डोचाइनामा जापानको प्रवेश पछि अमेरिका, बेलायत र नेदरल्याण्डले संयुक्त रूपमा प्रतिबन्धमा कडाइ गर्न थाले । जापानी सम्पत्ति जफत गरे । तेल, रबर र धातु निर्यात पूर्ण रूपमा रोक लगाए । पनामा नहर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए । नौसैनिक घेराबन्दी अझ कडा पारे। यसले जापानको कुल बाह्य आयातको ८८ प्रतिशत अवरुद्ध गरिदियो । एउटा राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा घुँडा टेकाउने सुव्यवस्थित रणनीति कार्यान्वयन भयो।

जापानी जनरल तोजो हिदेकीले आफ्नो डायरीमा उल्लेख गरे अनुसार जापानी नेतृत्वले बिस्तारै युद्ध अपरिहार्य बन्दै गएको अनुभव गर्न थालेको थियो । उनका अनुसार अमेरिका जापानका कूटनीतिक प्रस्तावहरू स्वीकार गर्न तयार थिएन । साथै प्रत्येक पटक वार्ता सुरु हुनु अघि नयाँ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै जान्थ्यो । यसले गर्दा जापानको आर्थिक अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको महसुस हुन थाल्यो ।

अन्ततः अमेरिकी पक्षले छलफलको पूर्वसर्तका रूपमा अघि सारेका तीन वटा असहज मागहरूले वार्ताको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिए । जसमा चीनबाट सम्पूर्ण जापानी सेनाको फिर्ता, नानकिङ सरकारलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने तथा र जर्मनी एवम् इटालीसँगको त्रिपक्षीय सन्धि तोड्नुपर्ने थियो ।

यी सर्तहरू जापानले आफ्नो राष्ट्रिय स्वायत्तताको विरुद्धमा रहेको ठान्यो । फलतः जापानी नेतृत्वले युद्ध अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

सन् १९३०को दशकपछि नै जापानले आफ्नो आर्थिक प्रणालीमा मौलिक परिवर्तन लागु गरेको हो । ब्याज–मुक्त राज्य ऋण, औद्योगिक साखको विस्तार र निजी बैंकिङलाई दोस्रो तहमा राख्ने जस्ता नीति लागू गरेको थियो । त्यस्तो वैकल्पिक आर्थिक मोडलले अमेरिकी ‘फेडरल रिजर्व’, बेलायती ‘बैंक अफ इंग्ल्यान्ड’ र तिनको प्रभाव क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय घरानाहरू अर्थात् वैकल्पिक इतिहासका विश्लेषकहरूले ‘रोथचाइल्ड पक्षधर वित्तीय कित्ता’ पनि भन्ने गरेको वित्तीय प्रणालीलाई सीधा चुनौती दियो ।

यसले ब्याज–आधारित पुँजीवादी मोडलको वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत गर्‍यो। केन्द्रीय बैंकको निजी स्वामित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै राज्य–नियन्त्रित मुद्रा सृजनाको अवधारणा ल्यायो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय घरानाहरूको ऋण–मार्फतको नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर पार्‍यो। जापानको यो आर्थिक स्वायत्ततामुखी मोडलले वैश्विक वित्तीय प्रभुत्वका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक खतरा सिर्जना गर्‍यो ।

यसैको परिणाम स्वरूप युद्धको विभीषिका जापानका अघिल्तिर शाश्वत सत्य बनेर उभियो । त्यसरी जापानका लागि कूटनीतिक र आर्थिक नाकाबन्दीपछि युद्ध एक प्रकारले अन्तिम विकल्प बन्न पुग्यो।

यदि द्वितीय विश्वयुद्धलाई अर्थनीति र मौद्रिक युद्धको परिप्रेक्ष्यबाट मूल्याङ्कन गरिएको भए पक्कै पनि जापानको छवि केवल एउटा आक्रमणकारी शक्ति नभएर विशेष रूपले भिन्न देखिन्थ्यो। बैंक अफ जापानको पुनर्गठनबाट सुरु भएको राज्य–नियन्त्रित वित्तीय प्रणाली, ब्याज मुक्त मुद्रा साख सृजना तथा औद्योगिक सशक्तीकरणले जापानलाई विश्व वित्तीय संरचनामा स्वायत्त स्थान निर्माणको पहलकर्ताको रूपमा परिचित गराउँथ्यो।

अमेरिकी–ब्रिटिस वित्तीय नाकाबन्दीले गर्दा जापानको आर्थिक सार्वभौमिकताको प्रयोगलाई दमन गरिएको देखिन्छ। यस्तो अवधारणाले युद्धको परम्परागत विवरणलाई चुनौती दिँदै सैन्य सङ्घर्षलाई वित्तीय स्वतन्त्रताको दीर्घकालीन सङ्घर्षको रूपमा पुनः परिभाषित गर्छ।

जापानको उदाहरणले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रभुत्वबिचको जटिल अन्तरक्रियालाई उजागर गर्छ । यसलाई ऐतिहासिक विश्लेषणका लागि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था केवल जापान वा कुनै राष्ट्रबारे निर्माण गरिएका धारणाहरूमा मात्रै नभएर धेरै ऐतिहासिक सन्दर्भमा लागु हुन्छ ।

हामी स्थापित भाष्यहरूमा रुमल्लिएर ऐतिहासिक तथ्य एवं यथार्थबाट टाढा भएका पनि हुन सक्छौँ । तसर्थ वैकल्पिक दृष्टिसहित इतिहासको पुनःविवेचना अनिवार्य छ ।