काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जना कर्मचारी र एक निर्माण व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

दाङको 'हरिगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना’ अन्तर्गत डिप ट्युबवेल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा आयोगले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा ठेक्काको मापदण्ड नै परिवर्तन गरी भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र कागजातमा 'बोलपत्रदाताको आफ्नै ड्रिलिङ मेसिनको प्रज्ञापन पत्र हुनुपर्ने' भन्ने अस्वाभाविक शर्त राखिएको थियो।

सोही शर्तका आधारमा कम रकम (१८ लाख ३ हजार २३० रुपैयाँ) कबोल गर्ने ’दियालो ड्रिलिङ प्रा.लि.’ लाई अयोग्य ठहर्‍याइएको थियो भने बढी रकम (२९ लाख १५ हजार ७४ रुपैयाँ) कबोल गर्ने ’जय काली ड्रिलिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.’ को बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।

यसरी कम रकम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा नेपाल सरकारलाई ११ लाख ११ हजार ८४४ रुपैयाँ २९ पैसा हानी नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले बिगो रकम बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै भोला प्रसाद थापा, बसन्त कुमार दुलाल, माधव प्रसाद तिमिल्सेना, नुतन आचार्य, मनोज विष्ट  र शेखर शर्मा (प्रबन्ध निर्देशक, जय काली ड्रिलिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.)विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुल उपर गरी कडा कारबाहीको मागदाबी गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।