सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण
रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि अदालतले राख्यो यी ५ सर्त
बिहीबार, ०३ पुस २०८२, १७ : १७
१
सारांश
- उच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
- अदालतले उनलाई विदेश जानुअघि जानकारी गराउनुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने शर्त राखेको छ।
- अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिएको छ।
काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। तर, अदालतले उनलाई रिहा गर्नका लागि विदेश जान पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेदेखि बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेसहितका ५ वटा कडा सर्तहरू अघि सारेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएको हो।
अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चिततालाई नै पहिलो प्राथमिकता मान्दै लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने दायित्व बराबरको बैंक जमानत स्वीकार गरेको जनाएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेले रिहा हुनका अघि सारेका ५ सर्त-

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् जोन मेन्यार्ड किन्स
-
आरक्षण कटौती गरिए कर्मचारीतन्त्रमा दलितको सहभागिता सवा प्रतिशत पनि रहँदैन : सचेतक परियार
-
भाइरलको दौड हैन, सदाबहार सिर्जना रोज्दै बबिता
-
गाजापट्टीमा नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
एमालेमा पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठन अभियान : प्रदेशबाट थालियाे सुझाव सङ्कलन
-
जनसाङ्ख्यिक लाभांशमार्फत मधेसको आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण