विराटनगर । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राखेर नभई विश्वास गरेरमात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताएका छन् । बुधबार विराटनगरमा आयोजित ‘विराट एक्स्पो’ उदघाटन गर्दै उनले कर प्रशासनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउँदै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

अर्थमन्त्री खनालले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा रहेको शक्ति र अधिकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलको सरकारले अधिकार दिन हिचकिचाएको बताउँदै अब त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारे ।

‘मेयर र उपमेयरहरूले कर्मचारी माग गर्दै दैनिक मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्म विपरीत हो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अब ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर करदाता सेवा तल्लो तहसम्मै पु‍¥याइनेछ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

उनले डेनमार्कजस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै संघीय मन्त्रीहरू स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा रहेका कतिपय सीमाका कारण तत्काल राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पूर्ण लेखापरीक्षणको नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने कार्य बन्द गरिएको जानकारी दिए । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पूर्ण अडिटबाट राजस्व वृद्धिमा खासै योगदान नपुगेको बरु व्यवसायीले दुःख पाएको र बिचौलिया मौलाएको पाइएकाले अब जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागु गरिएको उनले बताए ।

‘हामी व्यवसायीलाई विश्वास गर्छाैं । यदि राज्यले राम्रो पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सुरक्षा दिन्छ भने नागरिक र व्यवसायीले कर तिर्न हिचकिचाउँदैनन्,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा अहिले ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’को काम भइरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खनालले अबको कर प्रशासन पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ (व्यक्ति उपस्थित हुनु नपर्ने) हुने बताए । यसका लागि विभिन्न मुलुकले अपनाएको सफल प्रविधि र प्रणालीलाई नेपालमा पनि भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सुशासन प्राथमिकतामा

अन्तरिम सरकारको प्रमुख एजेन्डा सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै रहेको बताउँदै उनले यो अवधिमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भएको प्रगतिले त्यसलाई पुष्टि गरेको दाबी गरे । उनले करदाताको लागत र समय घटाउनु नै सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको र सोही अनुसार भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधारका कामहरू भइरहेको बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले आगामी फागुन २१ गते (तोकिएकै मितिमा) निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निर्वाचनको मिति र तयारीका विषयमा विभिन्न आशंका र हल्ला बाहिर आइरहेका बेला उनले फागुन २१ को विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालले निर्वाचनको मिति नसर्ने दाबी गर्दै आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले पनि यसलाई पुष्टि गरेको बताए । उनले भने, ‘फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ–हुन्छ । यसमा कत्ति पनि शंका नगर्नुहोस् ।’

कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा समेत निर्वाचनलाई लिएर आशंका रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले भदौ २३ र २४ को जस्तो अस्थिरता दोहोरिने खालको सरकार नचुन्न र निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन मतदातालाई आग्रहसमेत गरे ।

मतपत्रमा ‘नो भोट’को चर्चा

निर्वाचनलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । ‘प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरकार छान्नुपर्छ, तर यदि कुनै मतदाताले कसैलाई पनि भोट दिन चाहँदैन भने त्यो विकल्प पनि खुला हुनुपर्छ भन्नेबारे कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतदान केन्द्रहरूलाई तल–माथि सार्न सकिने गरी सुरक्षा संयन्त्रले तयारी गरिरहेको उनले बताए । कसैलाई पनि राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित नगर्ने र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सरकारको मुख्य म्यान्डेट रहेको उनले बताए ।