नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको राजनीतिक इतिहासमा दुईवटा घटनाले विशेष ध्यान आकर्षित गर्छन् । पहिलो, ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को अभूतपूर्व उदय, र दोस्रो, पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तीव्र लोकप्रियता ।

यी दुवै घटनाको आधार परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको जनअसन्तुष्टि र परिवर्तनको आकाङ्क्षा नै हो । जनताले जब पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति निराशा व्यक्त गर्छन्, तब उनीहरू नयाँ शक्तितर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर इतिहासले देखाएको छ कि जनताले दिएको अवसरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र समयक्रममा पुरानै राजनीतिक रोगबाट सङ्क्रमित हुँदै जाने शक्ति जति छिटो उदाउँछ, त्यति नै छिटो ओझेलमा पनि पर्न सक्छ ।

यसले केवल कुनै एउटा दलको भविष्यलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।

आज यस्तै चिन्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा पनि उठ्न थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम, नेतृत्वसँग जोडिएका विवाद, आन्तरिक व्यवस्थापनका प्रश्न, सङ्गठनात्मक कमजोरी र राजनीतिक निर्णयहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूले धेरै नागरिकलाई एक पटक फेरि सोच्न बाध्य बनाएका छन्, के यो पार्टी पनि एक समय परिवर्तनको प्रतीक बनेको नेकपा (माओवादी) कै बाटोमा हिँड्दै छ ?

नेकपा (माओवादी) को उदयलाई सही रूपमा बुझ्ने हो भने ०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थाका विफलताहरू बुझ्नु आवश्यक छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले सत्ताको भागबन्डामा व्यस्त रहँदा, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जाँदा, ग्रामीण नेपालको गरिबी र असमानता बढ्दै जाँदा माओवादीले त्यो असन्तुष्टिलाई सङ्गठित रूप दियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपछि जब माओवादी मुख्यधाराको राजनीतिमा आयो, लाखौँ मतदाताले त्यसमा आफ्नो आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व देखे । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति बनेर उदायो । त्यो सफलता केवल एउटा पार्टीको जित थिएन, त्यो पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनताको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो ।

लाखौँ नागरिकले माओवादीमा नयाँ नेपालको सपना देखेका थिए । उनीहरूले विश्वास गरेका थिए कि यो शक्ति पुराना राजनीतिक विकृतिहरूबाट मुक्त हुनेछ, सुशासन दिनेछ, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नेछ र राज्यलाई नयाँ दिशामा लैजानेछ । तर बिस्तारै परिस्थिति बदलियो ।

रास्वपाको उदयको पृष्ठभूमि पनि माओवादीको विफलतापछि तयार भएको देखिन्छ । ०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको एकीकरण भएको थियो र धेरैले सोचेका थिए कि अब देशमा स्थिर सरकारले काम गर्नेछ ।

जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेन । राष्ट्रिय रूपान्तरणका एजेन्डाहरूभन्दा सत्ता, पद, गठबन्धन र नेतृत्व व्यवस्थापन प्रमुख विषय बन्न थाले । आन्दोलनको ऊर्जालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । परिणामस्वरूप, एक समय देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनेको दल आज सीमित प्रभाव भएको शक्तिमा खुम्चिएको छ । माओवादीको पतन केवल एउटा दलको पतन थिएन, त्यो जनअपेक्षाको पतन पनि थियो ।

रास्वपाको उदयको पृष्ठभूमि पनि माओवादीको विफलतापछि तयार भएको देखिन्छ । ०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको एकीकरण भएको थियो र धेरैले सोचेका थिए कि अब देशमा स्थिर सरकारले काम गर्नेछ । तर नेकपाको विभाजन, ओली र प्रचण्डबीचको सत्ताको खिचातानी र त्यसपछिका अनिश्चित सरकारहरूले जनतालाई फेरि ठगिएको अनुभूति दिलायो ।

यही निराशामा रास्वपा उदाएको हो । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाले आफूलाई ‘पुराना दलहरूको विकल्प’ भनेर पस्कियो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, सुशासनको प्रतिबद्धता, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा र नागरिककेन्द्रित शासनको अवधारणा प्रस्तुत गर्‍यो । विशेषतः युवापुस्ता, शिक्षित मध्यम वर्ग, विदेशबाट फर्किएका नेपाली र परम्परागत दलहरूप्रति निराश मतदाताले यसलाई आशाको केन्द्रका रूपमा ग्रहण गरे ।

यस पार्टीको उदयले नेपाली लोकतन्त्रमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो, जनताले अझै पनि परिवर्तनमा विश्वास गरेका छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नयाँ विकल्प खोज्न तयार छन् । यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि राम्रो सङ्केत थियो ।

तर पछिल्ला केही घटनाहरूले भने प्रश्नहरू जन्माउन थालेका छन् । पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, नेतृत्वको उत्तरदायित्व, सङ्गठनात्मक परिपक्वता र राजनीतिक रणनीतिका विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

समाज विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने राजनीतिक दलहरूले गल्ती गर्नु अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि नयाँ दलले सिक्ने क्रममा चुनौती भोग्छ नै । तर समस्या त्यति बेला सुरु हुन्छ, जब दलले आत्मसमीक्षा गर्ने क्षमता गुमाउँछ, आलोचनालाई शत्रुता ठान्न थाल्छ, संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र जनताको अपेक्षाभन्दा आफ्नै राजनीतिक अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ । यिनै कारणहरू विगतमा माओवादी आन्दोलनको स्खलनका कारक थिए । त्यसैले आज उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।

जब लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको वैकल्पिक शक्तिप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुन थाल्छ ।

यो प्रश्न रास्वपाको मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको चरित्रको वा भन्नुस् वैचारिकीको प्रश्न हो । नेपालमा धेरै नागरिकले दशकौँदेखि एउटै राजनीतिक चक्र देखिरहेका छन् । नयाँ शक्ति आउँछ, आशा जगाउँछ, लोकप्रिय बन्छ र केही समयपछि पुरानै चरित्रलाई अङ्गाल्न पुग्छ । यदि यो चक्र फेरि दोहोरियो भने त्यसको असर कुनै एक दलमा सीमित रहने छैन । जनताले सोध्न थाल्नेछन्, ‘नयाँ शक्ति पनि पुरानैजस्तो हुने हो भने विकल्प कहाँ छ ?’

जब लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको वैकल्पिक शक्तिप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुन थाल्छ । नागरिकहरू मतदानप्रति उदासीन बन्न सक्छन् । राजनीतिक सहभागिता घट्न सक्छ । निराशा, वितृष्णा र व्यवस्था–विरोधी भावनाहरू बढ्न सक्छन् ।

विश्वका धेरै देशहरूको अनुभवले देखाएको छ कि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा अतिवादी सोच, व्यक्तिवादी नेतृत्व र असंवैधानिक विकल्पहरू बलियो बन्ने जोखिम बढ्छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै संस्थागत हुँदै गरेको देशका लागि यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।

रास्वपा आज केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन । यसले लाखौँ नागरिकको आशा बोकेको छ । त्यसैले यसको जिम्मेवारी सामान्य दलको भन्दा ठुलो छ । यदि यसले पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र संस्थागत संस्कृतिलाई मजबुत बनाउन सक्यो भने यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ । तर यदि यो पनि व्यक्तिकेन्द्रित, प्रतिक्रियात्मक र अवसरवादी राजनीतितर्फ उन्मुख भयो भने यसले केवल आफ्नो भविष्य मात्र होइन, वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको जनविश्वासलाई समेत क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा कठिन काम सत्ता प्राप्त गर्नु होइन, प्राप्त विश्वासलाई जोगाउनु हो । जनताले एक पटक धोका खाए पनि दोस्रो पटक क्षमा गर्न सक्छन्, तर बारम्बार निराश भएपछि उनीहरूको विश्वास पद्धति नै भत्कन पुग्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले अहिले एउटा संवेदनशील मोड पार गरिरहेको छ । परम्परागत दलहरूप्रतिको तीव्र असन्तुष्टिले उनीहरूलाई बढारेर किनारा त लगाइदियो, तर अर्कातिर नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूप्रतिको सुरुवाती उत्साह प्रश्नको घेराबाट मुक्त छैन । वैकल्पिक शक्तिहरूको बारम्बारको विफलताले मतदाताहरूलाई उदासीन बन्न प्रेरित गर्छ । ‘सबै एउटै हुन्’ भन्ने निराशावादी दृष्टिकोण समाजमा आम धारणाको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा रास्वपाले आफ्नो भूमिकालाई केवल चुनावी सफलताको दृष्टिले होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास जोगाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

माओवादीको इतिहासले रास्वपालाई स्पष्ट चेतावनी र शिक्षा दिएको हुनुपर्छ । जनताको आशा जित्न सकिन्छ, तर त्यसलाई जोगाइराख्न निरन्तर आत्मअनुशासन, संस्थागत संस्कृति र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।

आजको प्रश्न रास्वपा सफल हुन्छ कि असफल भन्ने मात्र होइन । झनै ठुलो प्रश्न के हो भने नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि वैकल्पिक शक्तिहरूले पनि आफ्ना वाचा र आदर्शहरू बिर्सिए भने त्यसको क्षति कुनै एउटा दलले मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

यसैकारण रास्वपाको वर्तमान यात्रा केवल एउटा पार्टीको कथा होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको आस्थाको विषय हो ।