शनिबार, ३० जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
बेथिति

बागमती यातायात मन्त्रालयमा पाँच महिनामा फेरिए ४ सचिव

बुधबार, ३० पुस २०८२, ०७ : २३
बुधबार, ३० पुस २०८२

सारांश

  • बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा छोटो समयमा चार जना सचिवको सरुवा भएको छ।
  • मन्त्री र सचिवबीचको असमझदारी र नीतिगत स्वार्थको टकरावका कारण सरुवा भएको बताइएको छ।
  • ट्याक्सी मापदण्ड र ट्रायल सेन्टरको टेन्डर विवादका कारण सचिवहरूको सरुवा भएको हो।

हेटौँडा । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय प्रशासनिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ । छोटो अवधिमा यो मन्त्रालयमा ४ जना सचिवको हेरफेर भएको छ ।

मन्त्रालयमा ५ महिनामा ४ जना सचिवको सरुवा भएको छ । मन्त्रीसँगको सम्बन्ध सौहार्द नहुँदा महिना दिनमा नै सचिवको सरुवाको शृङ्खला सुरु भएको देखिन्छ । नीतिगत स्वार्थमा टकराब देखिँदा सचिवहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुनुको कारणका रूपमा देखिएको छ । 

एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाट गत साउन २० मा गठन भएको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा जयराम थापाले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वमा एमालेबाट मन्त्री थापाले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका हुन् । उनी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेदेखि नै सचिवहरूको सरुवा शृङ्खला सुरु भएको हो ।

कसरी भयो सचिवहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ ?

मन्त्रालयमा सचिवहरूको अस्थिर यात्रा २०८२ भदौबाट सुरु भएको देखिन्छ । २०८१ पुस २५ गते सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका वीरेन्द्रदेव भारतीले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन सचिव बलराम निरौला समावेशी आयोगमा सरुवा भएपछि भारतीले जिम्मेवारी पाएका थिए । करिब ८ महिना मन्त्रालयको प्रशासनिक कमान्ड सम्हालेका भारतीलाई २०८२ भदौमा आन्तरिक सरुवामा पारिएको थियो । खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएका भारती आफूलाई ‘ह्युमुलेट’ गरेको भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर नै नभई काठमाडौँ हान्निएका थिए । करिब १५ दिन काठमाडौँ पुगेर सरुवा हुने छाँट नदेखेपछि भदौ २३ मा रवाना लिएर असोजमा मात्र मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए ।

सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री थापाको चाहना अनुसार २०८२ भदौ १६ मा भारतीलाई हटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तत्कालीन क्याबिनेटले श्रम मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका नयाँ सचिव बलराम ढकाललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त समयमा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री  बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकार ढलाएर इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । साउन २० मा मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँमाथि ट्याक्सी मापदण्ड फेरबदल गर्ने सर्तमा उद्योगपति एवम् कांग्रेस नेता विनोद चौधरीले सहयोग गरेको चर्चा चलेको थियो ।

चौधरी ग्रुपको सेडान ट्याक्सीलाई सञ्चालन अनुमति दिनेगरी मापदण्ड बनाउन विनोद चौधरी लामो समयदेखि लागिपरेको र पछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको चर्चा थियो । यद्यपि उक्त मापदण्ड हालसम्म बागमती प्रदेश सरकारबाट पारित हुन सकेको छैन ।

यता नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिवको कम्बिनेसनबाट फलदायी काम गर्ने अपेक्षा पनि थियो । तर नतिजा त्यसो देखिएन । सचिव ढकाल मन्त्रालयमा १५ दिन पनि टिक्न सकेनन् । ट्रायल सेन्टरको टेन्डर र ट्याक्सी मापदण्डको विषयमा कुरा नमिलेपछि असोज ६ गते सचिव ढकाललाई आन्तरिक सरुवा मार्फत सचिव ढकाल र भारतीको जिम्मेवारी फेरियो ।

सचिव ढकाललाई खेलकुद पठाइयो भने भारतीलाई दोस्रो पटक यातायात मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउने मुख्यमन्त्री बानियाँ र मन्त्री थापाको सहमति अनुसार तत्कालीन प्रमुख सचिव भूपाल बरालले जिम्मेवारी समेत तोकिदिएका थिए । 

सचिव भारती असोज ७ मा नै यातायात मन्त्रालय हाजिर भएर ट्रायल सेन्टर टेन्डर प्रक्रियाका लागि पत्राचार गर्न पत्र तयार गर्दै थिए । असोज ८ मा यातायात कार्यालय बालाजुलाई सेवा विस्तारको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सचिव भारतीले पत्र पठाएका थिए । तर ट्याक्सी मापदण्डमा भने खासै प्रगति देखिएन । 

तीन महिना उक्त मन्त्रालयमा काम गरेका उनको पुनः सरुवा भयो । आन्तरिक सरुवाको रूपमा उनलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पठाइएको थियो भने श्रम मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका रामबाबु पुरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर पुरीको कार्यकाल पनि सुखद रहेन ।

baburam puri

पुस १६ गते उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र सहकारी मन्त्रालय हेर्नेगरी सरुवा गरिएको छ भने हाल हेमराज भुसाललाई नयाँ सचिवका रूपमा भित्र्याइएको छ । गत मङ्सिर ३ मा सचिव पुरी सो मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए भने उनको ट्रायल सेन्टर टेन्डरको विषयमा मन्त्री थापासँग विवाद भएको थियो । आफ्नै मन्त्रालयले गरेको परिपत्रको विरुद्धमा खरिद प्रक्रिया रोक्न पुनः पत्राचार गर्नुपर्ने मन्त्री थापाको निर्देशनलाई उनले स्वीकार गरेनन् । पत्राचार गर्न नमानेका सचिव पुरी मन्त्रालयमा उपस्थित भएर पनि हाजिर भएनन् ।

उक्त विवादको क्रममा मन्त्री थापाले सचिव पुरी सहित दुई महाशाखा प्रमुखलाई मन्त्रालय छाडेर जान भनेका थिए । मन्त्री थापा स्वयंले यातायात कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेपछि विवाद थप चुलिएको थियो । सो विषयमा मन्त्री थापाको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन समेत गरिरहेको छ ।

यता सचिव पुरीसँगै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव विमल भट्टराईको पनि सरुवा गरिएको छ । भट्टराईको यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप