काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पियोर ईनर्जी लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि मुद्दाको प्रकृति र गाम्भीर्यलाई ध्यान दिँदै यसलाई अग्राधिकार दिएर चाँडो सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पियोर ईनर्जी लिमिटेडले अर्थ मन्त्रालय र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

कम्पनीले १६ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर बाहेकका बाँकी ६४ लाख कित्ता शेयरहरूलाई पनि दुई वटा फरक आईजिन नम्बर दिन माग गरेको थियो ।

निवेदक कम्पनीले संस्थापक शेयरहरू २०८५ वैशाख १० गतेसम्म लक–इन अवधिमा रहने जानकारी गराउँदै बाँकी सेयरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो ।

दुवै पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूको बहस सुनेपछि अदालतले निवेदकले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘माग गरेको विषय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

मुद्दाको विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८४(३) बमोजिम यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियम अनुसार पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै अब पियोर ईनर्जीको सेयर अभौतिकीकरण सम्बन्धी विवादको अन्तिम फैसला छिटो हुने बाटो भने खुलेको छ ।