काठमाडौँ । दिल्ली उच्च अदालतले 'गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेज’ र दिल्ली सरकारको 'स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय’ बिचको विवादमा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै मध्यस्थता न्यायाधिकरणले ब्याज र लागत अस्वीकार गरेको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिश वैद्यनाथन शंकरको एकल इजलासले उक्त फैसला सुनाउँदै मध्यस्थता ऐनको धारा ३१(३) बमोजिम कुनै पनि निर्णय दिँदा स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गरेको छ । अदालतले ब्याज र लागतको विषयमा मात्रै पुनःविचार गर्न सो मुद्दा मध्यस्थता न्यायाधिकरणमा फिर्ता पठाएको छ।

मध्यस्थकर्ताले ब्याज र लागत किन नदिने भन्नेबारे कुनै ठोस कारण दिन नसकेको भन्दै गोर्खा सेक्युरिटीको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले इजलासमा तर्क राखेका थिए । मध्यस्थकर्ताले आफ्नो निर्णयमा केवल 'दुवै पक्षबिच सूचनाको कमी रहेको' भन्ने अस्पष्ट टिप्पणी गर्दै ब्याज दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

उच्च अदालतले उक्त टिप्पणीलाई 'बुझ्न नसकिने' र 'अपारदर्शी' ठहर गर्दै भनेको छ, 'मध्यस्थता ऐनको धारा ३१(३) अनुसार अवार्ड का लागि कारण हुनुपर्छ । ठोस कारण बिना दाबी खारेज गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र भारतको सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुन्छ।' अदालतले भुक्तानीसम्बन्धी निर्णयलाई भने यथावत राख्न आदेश दिएको छ ।

गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेजले दिल्लीका विभिन्न सरकारी अस्पताल र डिस्पेन्सरीहरूमा सुरक्षाकर्मी र सरसफाइ कर्मचारी उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो ।

सम्झौता बमोजिम बढाइएको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य बक्यौता रकम नपाएको भन्दै कम्पनी मध्यस्थतामा गएको थियो । १८ अगस्ट २०१७ मा मध्यस्थकर्ताले मुख्य बक्यौता र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने आदेश दिए पनि ब्याज र कानुनी लागत भने अस्वीकार गरेको थियो ।