काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विभिन्न बुँदे सुझाव र सिफारिसहरू गरेको छ ।

विगतका विभिन्न निर्वाचनहरूको अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आयोगले यसपटक विशेष सजगता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनका तीनै चरण (निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात) मा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने कार्यदेश पाएको छ।

सोही अनुसार आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने तय गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अनुगमनको तयारी समेत गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको समयमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै, विद्यालय र अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा मतदान केन्द्र नराखी वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न, र अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्र निर्माण गर्न पनि जोड दिएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउन 'विद्युतीय मतदान प्रणाली' (Electronic Voting) अवलम्बन गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ। साथै, कैदीबन्दी तथा लामो समय अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न नामावली संकलन गर्न भनिएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयन गर्दा संविधानको मर्म अनुसार महिला तथा विभिन्न लक्षित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्न र घृणात्मक अभिव्यक्ति (Hate Speech) नदिन समेत सचेत गराइएको छ।

सञ्चार माध्यमलाई 'राज्यको चौथो अंग' को रूपमा परिभाषित गर्दै आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिन र कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षपोषण नगरी निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिएको छ। मानव अधिकारमैत्री र समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्देश प्रवाह गरी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आयोगको ठहर छ।

मतदानको दिन ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि मतदान केन्द्रमा विशेष र सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार सहयोगीको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको पूर्ण संरक्षण हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

आयोगले निर्वाचनको समयमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरण प्रदान गरी कार्यमा एकरुपता ल्याउन र सबै मतदाताले गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।