पनौती । देशैभर चुनावको माहोल बिस्तारै सुरु हुँदैछ । आउने फागुन २१ मा हुने चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ भने उम्मेदवारहरू पनि घोषणापत्र आउनु अघिदेखि नै प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छन् । 

यसरी घरदैलोमा भोट माग्नका लागि पुग्ने उम्मेदवारहरुसँग मतदाताहरूले आफ्नो चासोका विषयहरू राख्दै आइरहेका छन् । पार्टीहरू सुशासन, स्थायित्व जस्ता कुराहरूको आश्वासन दिइरहँदा भने काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलान्चोकका किसानहरूको माग भने बेग्लै छ ।

“यसरी भनेको समयमा चुनाव हुन पर्छ । हामीले पनि भोट हाल्न पाउँछौँ र पर्छ । आफूले रुचाएको, काम गर्न सक्ने उम्मेदवार छान्नपर्छ तर यो पटकको चुनावको उम्मेदवारलाई भने हामी अरू होइन समयमै मल ल्याउने वातावरण बनाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सोध्छौँ र त्यही अनुसार भोट हाल्छौँ ।” काभ्रेको पनौतीमा आलु खेती गर्दै आएकी सिता श्रेष्ठले रातोपाटीलाई भनिन् ।

हरेक वर्ष खेती लगाउने समयमा मलको अभाव हुने र यसले उत्पादनमै पनि ह्रास आउँदा यहाँका किसान मारमा पर्ने गरेका छन् । ३ लाख २६ हजार ६ सय ११ योग्य मतदाता रहेको काभ्रेको प्रमुख आयस्रोत भनेकै खेती किसानी छ । तर पनि समयमै मल नपाउँदा भने किसान मारमा पर्ने गरेका छन् । यो समस्या अझ असार साउनमा धान लगाउने समयमा बढ्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

“नयाँ अनुहार पनि आउने भनेका छन् । हामीले भोट त दिन्छौँ तर उनीहरुले पनि राम्रोसँग काम गर्दिन पर्‍यो । हाम्रो सुविधाको लागि काम गर्दिन पर्‍यो । समयमै मल पायौँ भनेदेखि धेरै सहज हुन्छ हामीलाई ।,” आलु लगाउन ड्याङ्ग बनाउंदै गरेका सुमन अमात्यले रातोपाटीलाई भने । 

नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादनको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मलको हरेक वर्ष हाहाकार हुने गरेको छ । तर नेपालले रासायनिक मल आयातमा गर्ने खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा ठुलो परिमाणमा बढेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखि २०७४–७५ सम्मको चार वर्ष अवधिमा मल आयातमा वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा कम २०७३–७४ मा ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो खर्च निरन्तर उकालो लाग्न थाल्यो । आव २०७५–७६ मा ८ अर्ब नाघेको खर्च क्रमशः बढ्दै २०७७–७८ मा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्यो । पछिल्ला दुई आवमा भने मल आयात लागतमा असाधारण वृद्धि देखिन्छ । 

२०७८–७९ मा १४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा लगत्तै अर्को आव २०७९–८० मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढेर ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै २०८०–८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड र २०८१–८२ मा २७ अर्ब ९५ करोडको मल आयात गरिएको थियो । चालु आवका लागि पनि २८ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो तथ्याङ्कले करिब एक दशक अवधिमा मल आयातमा देशको खर्च पाँच गुणाभन्दा धेरैले बढेको देखाउँछ । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र परनिर्भरताका कारण राज्यको ठुलो बजेट मल खरिदमा खर्च भइरहेको छ । देशमा रासायनिक मलको कुल माग वार्षिक करिब १३ लाख टन छ । तर, बर्सेनि ३–४ लाख टन मात्रै आयात हुने र त्यही पनि किसानले समयमा नपाउने अवस्था छ ।