काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदैछ । राजनीतिक दलहरू गाउँगाउँ र टोलटोलमा चुनावी अभियानमा छन् । प्रतिस्पर्धीहरूबिच आफूलाई उत्कृष्ट देखाउने कसरतमा उनीहरूले विभिन्न खालका धारणा राख्दै आएका छन् ।

यस क्रममा सम्भवतः कुनै पनि उम्मेदवारले भन्न नछुटाउने एउटा विषय हो– दैनिक एयरपोर्टबाट बाहिरिने २२/२५ सय नेपालीको सङ्ख्या । यो सङ्ख्यासँग नेपालीको सेन्टिमेन्ट यतिसम्म जोडिएको छ कि केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरू ‘रहरले विदेश गएको’ भन्दा सामाजिक सञ्जालमा ठुलो जत्था उनीमाथि खनियो ।

स्वाभाविक पनि थियो– मरुभूमिको तातोदेखि युद्धग्रस्त इराक, अफगानिस्तान र युक्रेनसम्म नेपाली युवा–युवती रहरले पक्कै गएका छैनन् । जीवन निर्वाहकै बाध्यताका लागि ज्यानकै जोखिम लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली छन् ।

नेपालमै सम्मानजनक आयसहितको रोजगारी सिर्जना गर्नु नै यो बाध्यता अन्त्यको उपाय हो, तर रोजगारी कहाँ र कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि सबैको ध्यान गएको क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटनले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नेमात्रै नभएर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आर्जनको उत्कृष्ट माध्यम समेत भएकाले यो क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवैको सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ।

यसो भन्दैगर्दा नेपालमा पर्यटन व्यवसायको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा जटिल छ ।

नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित दर्जनौँ व्यवसाय छन् । हिमालै हिमाल भएको देशका रूपमा हिमाल चढ्न आउने एउटा व्यक्तिलाई सम्झिने हो भने उसले कम्तीमा ५/६ वटा व्यवसायसँग जोडिनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति सुरुमा जहाजबाट नेपाल आउँछ । नेपाल आएपछि ऊ होटलमा बस्छ । त्यहाँबाट कुनै सवारी साधनबाट सम्बन्धित गन्तव्यमा पुग्छ । पदयात्रा तथा पर्वतीय यात्राका लागि ट्रेकिङ गाइड र भरियाहरूको सहारा लिनुपर्छ । हिमाल चढ्छ भने आरोहणका लागि तालिम तथा सहयोग पनि लिनुपर्छ ।

त्यसो त, नेपालको पर्यटन पर्वतीय पर्यटनमा मात्रै सीमित छैन । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, नेचुरल तथा वाइल्डलाइफ टुरिजमदेखि अन्य साहसिक पर्यटनसम्म नेपालमा प्रचलित छन् ।

कुनै व्यक्ति नेपालको जङ्गल, जीवजन्तु र वनस्पति हेर्न आउँछन् । कोही पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ जस्ता क्षेत्र हेर्न आउँछन् । कोही प्राकृतिक दृश्यहरू नियाल्न आउँछन् । यीबाहेक सभा समारोह गर्ने, विवाह जस्ता उत्सव आयोजना गर्नेदेखि खेलकुदका लागि समेत नेपाल एउटा पर्यटकीय गन्तव्य मुलुक बन्नसक्ने सम्भावना छ ।

यी क्षेत्रमा विस्तार हुन सक्दा नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवै बढ्छ । नेपालमा सञ्चालित हवाई सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढ्छ । होटलको सङ्ख्या र अकुपेन्सी बढ्छ । ट्राभल्स एजेन्सी र ट्रान्सपोर्ट भेहिकलहरू बढ्छन् । पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका पथप्रदर्शक र भरियाको माग बढ्छ । र्‍याफ्टिङ, प्याराप्लाइडिङ, बञ्जी जम्पिङ लगायत क्षेत्रको दायरा समेत फराकिलो हुँदै जान्छ । यसले सबै तहका सरकारको आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ ।

नेपालको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेकै यहाँका गन्तव्यहरूलाई अन्य देशको जस्तो धेरै प्रचारप्रसार गर्नु पर्दैन । किनकी विश्वले खोजेरै आउने प्राकृतिकदेखि मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपालसँग छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले यसको लाभ अपेक्षित रूपमा लिन सकिरहेको छैन ।

के छन् त समस्या ? अपेक्षा अनुसार किन बढ्न सकेन नेपालको पर्यटन ? अनि किन बन्न सकिरहेको छैन रोजगारी सिर्जना गर्ने उपयुक्त माध्यम ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा के त्यस्तो विषय ल्याउनुपर्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही सम्बन्धित क्षेत्रको सरोकारवालाको धारणा यहाँ हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

यो पनि

‘नेपालको समृद्धि हिमालबाटै छ, माउन्टेन युनिभर्सिटी तत्काल अघि बढाउनुपर्छ’

घोषणापत्रमा पर्यटनको योगदान १० प्रतिशत पुर्‍याउनेगरी एजेन्डा ल्याउनुपर्छ’

‘५० लाख पर्यटक भित्र्याउन पुरानो ढर्राबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ’

‘दुई वर्ष भिसा फ्रि गरौँ, नेपालमा पर्यटक ओइरिन्छन्’

नेपालको पर्वतीय पर्यटन: नीतिगत समस्या र सुधारका अपरिहार्य कदमहरू

पर्यटन क्षेत्रका अवरोध र समाधानका उपाय

• नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा चार अवरोध

नेपालमा पर्यटक आगमनको अवरोधको खुड्किलो विमानस्थलबाट सुरु हुन्छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डे विमानस्थलको सीमित क्षमता, राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज कम हुनु, नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु र जहाज भाडामा लिने व्यवस्था नहुँदा नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको गुणस्तर र लागत प्रभावकारिता राम्रो हुन नसकेको बताउँछन् ।

नेपालमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नसक्ने तीन वटा विमानस्थल छन् । काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक झन्डै एक करोड यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको छ । त्यसमध्ये झन्डै ५० लाख यात्रु बाह्य र बाँकी आन्तरिक यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

अहिले रोजगारी र विद्यार्थी भिसामा दैनिक ३ हजारको सङ्ख्यामा विदेश जाने हुँदा झन्डै ११ लाख नेपाली वार्षिक रूपमा विदेश जान्छन् । त्यति नै सङ्ख्या स्वदेश आउने पनि हुन्छन् ।

त्यसबाहेक पर्यटक भिसामा विदेश जाने चलन पनि छ । सन् २०२५ मा मात्रै अढाई लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेश घुम्न गएको रेकर्ड छ । बिजनेस भिसा, कूटनीतिक भिसा, खेलकुद, औषधोपचार लगायत प्रयोजनको लागि समेत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली यात्रीको वार्षिक संख्या झन्डै २८/३० लाख हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै १०/१२ लाखमात्रै विदेशी नागरिक आउनसक्ने अवस्था छ । जबकि सन् २०२५ मा नेपाल आएका विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ११ लाख ४७ हजार छ । यसको अर्थ अहिले त्रिभुवन विमानस्थल आफैँमा पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको छ । स्तरोन्नति सम्पन्न भएपछि झन्डै २० प्रतिशत यात्रु क्षमता थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले पोखरा विमानस्थलले वार्षिक १०/१२ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले १८–२० लाख यात्रुलाई सेवा दिने क्षमता राख्ने भए पनि यी विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यो अवस्थाले पर्यटकको आगमनमा समस्या निम्तिरहेको छ ।

विमानस्थलको कारणले समस्या हुँदैगर्दा विमान सङ्ख्या अर्को अवरोधकको रूपमा छ । अहिले नेपाली ध्वजावाहक वायुसेवा निगमसँग २ वटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी जहाज छन् । हिमालय एयरलाइन्ससँग ४ वटा न्यारोबडी जहाज मात्र छ । दुई वटै कम्पनीको जहाजको पूर्ण क्षमता भनेको १० लाख उडान अर्थात् ५ लाखलाई सेवा दिने हो । अर्थात् अहिले हुने झन्डै ९० प्रतिशत उडान विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेपालमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्चमध्ये ६० प्रतिशत खर्च एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसर समेत गुमाइरहेको छ ।

अहिले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशबाट नेपालमा सिधा उडान हुँदैनन् । उनीहरूले कुनै ट्रान्जिट लिएर मात्रै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त, नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपाली विमान कम्पनी युरोप जान समेत पाइरहेका छैनन् । यसले पनि धेरै खर्च गर्ने क्वालिटी पर्यटकलाई भित्र्याउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा सञ्चालित विमान कम्पनीहरूले सेड्युल अनुसार उडान गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । विमानहरू नियमित वा आकस्मिक रूपमा मर्मत गर्नुपर्दा लामो समय उडान रोक्नुपर्ने अवस्था हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा वा अरु समयमा नियमित उडानका लागि पनि अन्य देशबाट जहाज भाडामा लिन पाइने भए पनि नेपालले त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था नगर्दा यो सुविधा लिन पाइरेको छैन ।

अध्यक्ष पाण्डे केपटाउन कन्भेन्सनले यो विषयलाई खुला गरे पनि नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र नबनिदिँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । यी समस्या समाधानका लागि विमानस्थलहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपाली ध्वजावाहक जहाज थप्ने, जहाज भाडामा लिने व्यवस्था मिलाउने र ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्ने कुरामा उनको जोड छ ।

• होटल क्षेत्रमा अकुपेन्सी व्यवस्थापन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चुनौती

एयरलाइन्सपछि होटल क्षेत्रको समस्यातिर जाऔँ । नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह होटल क्षेत्रको विकासमा बहुआयामिक समस्या रहेको भन्दै यसमा पर्यटक आगमनमा देखिएको बोटलनेक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा ११ लाख ४७ हजार पर्यटक भित्रिएका छन्, तर नेपालमा होटलहरूले भने ३५ लाखलाई सेवा दिने क्षमता पुर्‍याएका छन् । यसको अर्थ बाह्य पर्यटकले अहिले होटलहरूको सेवा दिनसक्ने क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सप्लाई धान्छन् । आन्तरिक पर्यटक समेत गरी औसत ४०/५० प्रतिशत अकुपेन्सी रहे पनि क्षमताको अझै ठुलो हिस्सा उपयोग हुन सकेको छैन ।

त्यसो त, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले यसमा समेत अवरोध आइरहेको अध्यक्ष शाह बताउँछन् । खासगरी दर्ता नभएका वा करको दायरामा नआएका खाना तथा आवासको सेवा दिने संस्थाका कारण सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका होटलहरू मारमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पर्यटन विभागले अहिले दर्ता दिएको होटलको सङ्ख्या ३०० वटा जति छ, तथ्याङ्क कार्यालयले चाहिँ १ लाख ४२ हजार वटा होटल र आवास सेवा दिने संस्था छ भनेको छ,’ शाहले भने, ‘उनीहरू न दर्ता भएका छन्, न राज्यलाई कर तिर्छन् । त्यस्ता संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।’

यीबाहेक देशमा भएको यातायात पूर्वाधार निर्माणको अभावका कारण यात्रामा हुने गरेको समस्या लगायत प्रक्रियाको कारणले पनि यो क्षेत्रले सोचेअनुरुपको रोजगारी र उत्पादकत्व हासिल गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । सोही कारण पहिले दैनिक औसत ४८ डलर खर्च गर्ने पर्यटकले अहिले ४२ डलरमात्रै खर्च गर्ने गरेको र औसत १४ दिनको बसाइलाई छोट्ट्याएर १२ दिनमा झारेको उनको भनाइ छ ।

• ट्राभल्स एजेन्ट्सलाई नीतिगत झन्झट

उड्डयन र होटल क्षेत्रजस्तो जटिल समस्या ट्राभल एजेन्टहरूको छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रबारे देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने कार्यमा सरकारको उदासीनता र व्यवसायीमाथिको सुरक्षा आफूहरूको मुख्य चिन्ताको विषय भएको नेपाल एशोसिएसन फर ट्राभल एण्ड टुर्स एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्व अध्यक्ष अच्युत गुरागाइँ बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको अथाह पर्यटकीय क्षमता अनुसार विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन सरकारले प्रोत्साहित गरेको छैन । सरकारले विदेशी पर्यटकको प्रवर्द्धनका लागि भिसा फ्रि जस्ता सुविधा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायीमाथि भइरहेका बदनामी र विभिन्न नाममा भइरहेका धरपकडले समेत त्रासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको गुरागाइँले बताए । खासगरी फेक रेस्क्युको नाममा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने कार्य गलत भएको उनको भनाइ छ । व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनको सम्बन्धमा अहिले पनि अनेकौँ झन्झट रहेको भन्दै यसका लागि वान डोर पोलिसी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यसबाहेक विकास निर्माणको काम गर्दा पर्यटन व्यवसायलाई पर्ने प्रभावलाई समेत बिचार गर्नुपर्ने गुरागाइँले प्रस्ट पारे । खासगरी नेपालका नदीहरूमा ड्याम बनाएर हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा र्‍याफ्टिङ व्यवसाय नै अहिले संकटमा परेको उनको विश्लेषण छ । 

• ट्रेकिङ क्षेत्रमा संरक्षित र नियन्त्रित क्षेत्रको अवरोध

पर्यटन क्षेत्रमा रहेका समग्र समस्या बाहेक ट्रेकिङ क्षेत्रका केही विशेष अप्ठ्यारा छन् । खासगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा पदयात्रा तथा पथ प्रदर्शन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष नरहरि बास्तोला बताउँछन् ।

नेपालमा धेरैजसो पदयात्रा तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू कि त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र हुन्छन्, कि त निषेधित क्षेत्र । सगरमाथा क्षेत्र, अन्नपूर्ण क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, मनाङ मुस्ताङदेखि डोल्पासम्मका क्षेत्र यसअन्तर्गत पर्दछन् । तर, संरक्षणको नाममा यी विशाल क्षेत्रमा कुनै पनि होटल रेस्टुरेन्टमात्रै नभएर अस्पताल स्थापना गर्न निषेध गरिँदै आएको छ ।

बास्तोला यसका कारण अहिले पनि ट्रेकिङमा जोखिम रहेको बताउँछन् । पर्यटकीय क्षेत्रका संरक्षणका लागि सरकारले लिने पहल सकारात्मक भए पनि यो क्षेत्रमा अत्यावश्यक कुरामा समेत रोक लगाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा कुनै दुर्घटना भयो भने रेस्क्यु गर्नै लामो समय लाग्ने बास्तोलाले बताए । खासगरी मुस्ताङ लगायत चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा उडानका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र यस्तो अनुमति पाउन एक दिनभन्दा धेरै लाग्ने भएकाले तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार नै असम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।

२०२० को दशकमा मुस्ताङ क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूले चीनविरुद्धको शक्ति बनाएर मुस्ताङ क्षेत्रमा युद्धको तयारी गरेका थिए । पछि नेपाली सेनाले उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्‍यो । अहिले यस्तो विद्रोहको कुनै निशाना छैन, तर यही परिस्थितिमा बनेको पर्यटन ऐनले गरेको निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था अहिलेसम्म पनि हटेको छैन ।

यीबाहेक पर्यटन क्षेत्रको अत्यधिक विकेन्द्रीकरणले पनि नियमनमा समस्या भइरहेको उनको अनुभव छ । संघीयता लागु भएपछि धेरै विषय प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी उल्लेख भएकामध्ये धेरै विषयका अधिकार अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । तर, पर्यटन क्षेत्र भने आवश्यकताभन्दा धेरै विकेन्द्रित भएको र यसले अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको बास्तोला बताउँछन् । अब तत्काल पर्यटन ऐनमा सुधार गरेर यसको अतिविकेन्द्रिकरण रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

• पर्वतारोहणमा सरकारले नसुनेको माउन्टेन युनिभर्सिटीको माग

पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्वतारोहण हो । सरकारी निकाय समेत पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा नेपालका पर्वतारोहण व्यवसायीले सेवा दिइरहेका छन् । तर, यो क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जी शेर्पा नेपालमा पर्वतारोण विश्वविद्यालय खोल्ने आफूहरूको प्रस्ताव सरकारले कहिल्यै नसुनेको बताउँछन् । नेपालमा ९०० किलोमिटर भन्दा धेरै अविच्छिन्न हिमाली शृङ्खला रहेको र सगरमाथासहित हजारौँ अग्ला चुचुरा रहेको अवस्थामा यो क्षेत्र पर्वतारोहण अध्ययनका लागि विश्वकै केन्द्र बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

तर, १८/१९ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेको सरकारले यो अत्यन्तै राम्रो सम्भावना रहेको विश्वविद्यालय भने अघि बढाउनै नचाहेको शेर्पाले बताए ।

अहिलेसम्म सरकारले ४ सय भन्दा धेरै हिमाल आरोहणका लागि खुला गरे पनि सीमित हिमालमात्रै आरोहण हुने गरेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमालहरू अहिले पनि यो दायराबाट बाहिरै रहेको उनी बताउँछन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा यी क्षेत्रको विकास गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणापत्र लेखनमा यो विषय समेट्नेबारे आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको उनको गुनासो छ ।