नेपालको परिचय विश्वसामु हिमाल र पहाडसँग जोडिएको छ । पर्वतीय पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्दा फरक पर्दैन, तर अपार सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र दशकौँ पुराना नीति, व्यावहारिक कठिनाइ र प्रशासनिक झन्झटको भुमरीमा फसेको छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनको कुरा जति गरे पनि नीतिगत तहमा देखिएका गाँठोहरूले गर्दा यो क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विशेष गरी निकुञ्जका नियम, नियन्त्रित क्षेत्रका प्रावधान, हवाई सेवाको महँगी र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताले पर्वतीय पर्यटनलाई खुम्च्याइरहेको छ ।

• निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रः संरक्षण कि बाधक ?

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको ठुलो हिस्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ, तर विडम्बना के छ भने यी क्षेत्रहरू नै अहिले पर्यटन व्यवसाय विस्तारका लागि मुख्य बाधक बनिरहेका छन् । निकुञ्जभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा लजहरूको गुणस्तर सुधार गर्न खोज्दा निकुञ्जका कडा नियमहरूले अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

पर्यटकहरूले हिमाल हेर्न जाँदा आधारभूत सुविधामात्र होइन, अलिकति सुविधायुक्त (डिलक्स) सेवा पनि खोज्छन्, तर निकुञ्जभित्र सरसफाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न व्यवसायीलाई हम्मेहम्मे पर्छ । ठुला होटल बनाउन सम्भव छैन, सानालाई सुधार गर्न नीतिले दिँदैन । त्यस्तै, अन्नपूर्ण, मनास्लु, गौरीशंकर जस्ता संरक्षण क्षेत्रहरूले पनि ठाउँ ओगटेर बस्ने तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । संरक्षणको नाममा व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्ने नीतिमा सुधार गरी वातावरणमैत्री तरिकाले सुविधासम्पन्न संरचना बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

• नियन्त्रित क्षेत्र र उद्धारमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती

नेपालको पर्यटन ऐन २०३५ सालमा बनेको हो । करिब पाँच दशक पुरानो यो ऐनका धेरै प्रावधान अहिलेको समय सान्दर्भिक छैनन् । विशेष गरी नियन्त्रित वा निषेधित क्षेत्र भनिने स्थानहरूमा विदेशी पर्यटक लैजान अझै पनि २०२८/०२९ सालतिरको खम्पा विद्रोहको समयमा बनाइएका सुरक्षा मापदण्डहरू नै लागु भइरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, माथिल्लो मुस्ताङ जान अहिले पनि दुई जना पर्यटक नभई अनुमति पत्र बन्दैन । पहिले सडक सुविधा नहुँदा त्यहाँ पुग्न १० दिन लाग्थ्यो र दैनिक ५० डलर दस्तुर तिर्नुपर्थ्यो । अहिले दुई दिनमै मुस्ताङ पुगेर फर्कन सकिन्छ, तर नियम उही छ । अझ गम्भीर विषय त उद्धारसँग जोडिएको छ । मुस्ताङ वा मनास्लुको सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पर्यटक गम्भीर बिरामी परेमा हेलिकप्टर ल्याउन कानुनी प्रक्रियाले धेरै समय लिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति, गृह मन्त्रालयको समन्वय लगायतका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै बिरामीको ज्यान जाने जोखिम रहन्छ । शुक्रबार दिउँसो कोही बिरामी भयो भने सरकारी कार्यालय खुल्ने आइतबारसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले नेपालको पर्यटनलाई असुरक्षित सन्देश दिइरहेको छ ।

• पूर्वाधार र पर्यटक आगमनबिचको असन्तुलन

पछिल्लो समय नेपालमा होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारमा ठुलो लगानी भएको छ । होटल संघका अनुसार नेपालका होटलहरूले वार्षिक करिब ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता राख्छन्, तर वास्तविक पर्यटक आगमनको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक ७ लाखको हाराहारीमा मात्र सीमित छ । यसको अर्थ, होटलहरूको कोठा भरिने दर करिब २० प्रतिशतमात्र छ ।

२० प्रतिशत अकुपेन्सीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर बैंकको ऋण तिर्नु, कर्मचारी पाल्नु र नाफा कमाउनु असम्भव प्रायः छ । यसले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पर्यटनमा ५ प्रतिशत कर छ, भुटानमा कर नै छैन, तर नेपालमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटक बढाउन भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने, प्रवेश शुल्कलाई एकीकृत गर्ने (एक ठाउँमा तिरेपछि सबैतिर हुने) वा थाइल्यान्ड र भियतनामले जस्तै सहुलियत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । कम्तीमा २५ लाख पर्यटक नभित्र्याएसम्म यहाँको पर्यटन पूर्वाधारले प्रतिफल दिन सक्दैन ।

• महँगो हवाई भाडा र ‘क्वालिटी’ पर्यटनको बहस

नेपाल आउन विदेशी पर्यटकलाई महँगो पर्ने मुख्य कारण हवाई भाडा हो । लामो दुरीमा उडान भर्ने नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजहरूको अभाव छ । विदेशी एयरलाइन्समा भर पर्नुपर्दा र नेपालको ‘ग्राउण्ड ह्यान्डिलङ’ शुल्क महँगो हुँदा टिकटको मूल्य आकासिएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालबाट विदेश जाने कार्गो (सामान) नहुँदा जहाजहरू एकतर्फी खाली जानुपर्ने हुन्छ, जसको लागत पनि आउने यात्रुको टिकटमै जोडिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको राज्यले जोखिम मोलेरै भए पनि ५ देखि १० वटा ठूला जहाज खरिद गरी सञ्चालन गर्नु नै हो ।

अक्सर ‘सङ्ख्या’ भन्दा ‘गुणस्तर’मा जोड दिनुपर्ने बहस चल्ने गर्छ, तर व्यवसायीहरूको तर्कमा अहिले नै गुणस्तरीय पर्यटक मात्र ल्याउँछु भनेर छान्ने अवस्थामा नेपाल छैन । जबसम्म वार्षिक २५–३० लाख पर्यटक आउँदैनन्, तबसम्म ‘फिल्टर’ गर्न सकिँदैन । अहिले नै सङ्ख्या कम भएको बेला गुणस्तरको मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्दा पर्यटक आगमन झन् घट्न सक्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता सङ्ख्या बढाउने र त्यसपछि बिस्तारै गुणस्तरमा जाने रणनीति लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

• सङ्घीयता र नियमनको सकस

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पर्यटन क्षेत्रको नियमनमा केही अन्योल देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका पर्यटन कार्यालयहरू बागमती प्रदेशअन्तर्गत हेटौँडा सारिएका छन्, जसले सानातिना कामका लागि पनि व्यवसायीलाई हेटौँडा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । पर्यटनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई वन मन्त्रालयजस्तै केन्द्रीकृत संरचनामा राख्दा बढी प्रभावकारी हुने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । स्थानीय तहमा गएको पर्यटन बजेट मन्दिर, भ्यु–टावर वा पर्खाल लगाउनमा मात्र खर्च भइरहेको अवस्थामा, पर्यटनको मूल नीति र नियमन अधिकार केन्द्र सरकार वा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत हुँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित हुन सक्छ ।

नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई उकास्ने हो भने २०३५ सालको पर्यटन ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउनुको विकल्प छैन । निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका नियमहरूलाई लचिलो बनाउँदै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उद्धार कार्यमा देखिने प्रशासनिक झन्झट हटाएर ‘एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन प्रणाली’ लागु गर्नुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार नगरेसम्म नेपाल सस्तो र सुलभ गन्तव्य बन्न सक्दैन । राज्यले नियन्त्रकको भूमिका भन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेमात्र नेपालको पर्वतीय पर्यटनले आफ्नो वास्तविक उचाइ लिन सक्नेछ ।

(ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष बास्तोलासँगको कुराकानीमा आधारित ।)