आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र तयारीमा जुटिरहँदा पर्यटन क्षेत्रका मुद्दाहरू कसरी समेटिनुपर्छ ? व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड, फेक रेस्क्यु प्रकरणले सिर्जना गरेको तरङ्ग र नीतिगत उल्झनबिच दलहरूको एजेण्डा कस्तो हुनुपर्छ ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल एशोसिएसन फर टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वअध्यक्ष अच्युत गुरागाईँसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, गुरागाईँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

पहिलो कुरा त पर्यटन आफैँमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । राज्यले बनाउने ऐन–कानुनहरू समय सुहाउँदो हुनुपर्‍यो र त्यसमा आवश्यक संशोधन पनि गरिनुपर्छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण हो । व्यवसायीलाई विनाप्रमाण धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ । यदि प्रमाण छ भने कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । तर, विनाप्रमाण आतङ्क सिर्जना गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । नीति नियमहरू व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ । दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटनलाई केवल नारामा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा कसरी माथि उकास्ने भन्ने स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ । ‘हामी पर्यटनमा यो गर्छौँ, स्वास्थ्यमा यो गर्छौँ’ भनेर स्पष्ट भिजनसहित आउन सक्नुपर्छ ।

• अहिलेको सरकार र राज्यका निकायहरूले पर्यटन व्यवसायीको मर्का नबुझेको हो ?

एकदमै । अहिलेको सरकारलाई कतिपयले जेनजीको सरकार पनि भन्छन्, तर सरकारले नै अहिले मान्छेलाई अन्योलमा पारिरहेको छ । अहिलेको प्राथमिकता चुनाव गराउने हो कि पर्यटन व्यवसायीलाई लगेर थुन्ने हो ? यसमा तादात्म्य मिलेको छैन ।

राज्यले व्यवसायीलाई सधैँ सोस्ने काममात्र गरिरहेको छ । उता पर्यटकसँग इन्ट्री टिकट उठाएको छ, नेसनल पार्कको शुल्क लिएको छ, ट्रेकिङ पर्मिसनको पैसा लिएको छ, तर व्यवसायीलाई सुविधा खै ? व्यवसायीले अर्बौं लगानी गरेका छन् । पाँच तारे होटलहरू खुलिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल आइरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरिएको छ, तर होटलको अकुपेन्सी हेर्नुभयो भने ४० प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले कहिल्यै पनि व्यवसायीलाई सपोर्ट गर्दैन । जुनसुकै सरकार आए पनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएन ।

• राज्यले पर्यटन क्षेत्रबाट करमात्रै असुल्न खोज्छ, तर सहजीकरण गर्दैन भन्ने तपाईंको गुनासो हो ? कर प्रणालीमा के–कस्ता जटिलता छन् ?

हो, यहाँ कर प्रणालीमा ठुलो विरोधाभास छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा पर्यटक पस्दा हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, तर त्यसको भ्याट बिल दिइँदैन । अनि राज्यले चाहिँ व्यवसायीलाई बैंकमा आएको सबै पैसाको भ्याट तिर्न भन्छ । जब राज्यकै निकायले भ्याट बिल दिँदैन भने व्यवसायीले त्यो खर्च कसरी देखाउने ? यसले व्यवसायीलाई बाध्य भएर हिसाब लुकाउनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।

एकातिर भ्याट बिल नदिने, अर्कोतिर सबै कारोबारको भ्याट खोज्ने । यस्ता धेरै छिद्र छन्, जसले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले ब्युरोक्र्याट्सले जे भन्यो त्यहीमात्र सुन्छन्, आफू अध्ययन गर्दैनन् । व्यावहारिक कठिनाइहरू नबुझी नीति बनाउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।

• व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियामा पनि झन्झट छ भनिन्छ नि ? यसमा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?

हामीले धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा हो– वान डोर पोलिसी लागु हुनुपर्छ । अहिले एउटा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स लिनुपर्छ, पर्यटन विभागको लाइसेन्स लिनुपर्छ, उद्योग विभाग जानुपर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रार जानुपर्छ । यी सबै काम एउटै ठाउँबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । व्यवसायी राज्यलाई दस्तुर तिर्न तयार छ, तर प्रक्रियागत झन्झट हट्नुपर्छ ।

दर्ता गरिसकेपछि राज्यले बेला–बेलामा अनुगमन गरोस् । कर तिरेको छ कि छैन, भ्याटको अवस्था के छ भनेर हेरोस् । तर, कसैले रिसइबी साँध्न उजुरी दिएकै भरमा, हचुवाका भरमा ‘इलिगल’ काम गर्‍यो भनेर धरपकड गर्ने शैली ठिक भएन ।

• पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिसा शुल्क र प्रक्रियामा कस्तो सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

भिसा नीतिमा पनि हामी निकै पछाडि छौँ । मेरो ३५ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले कमसे कम दुई वर्षका लागि नेपाल आउने सबै पर्यटकलाई ‘भिसा फ्रि’ गर्नुपर्छ । पर्यटकसँग ३०–४० डलर भिसा शुल्क लिएर देश धनी हुँदैन । बरु पर्यटक नेपाल आएपछि होटलमा बस्छ, खान्छ, घुम्छ, जसबाट व्यवसायीले कमाउँछन् र राज्यलाई कर तिर्छन् ।

अहिले फिलिपिन्सले भिसा फ्रि गरेपछि त्यहाँका होटलमा कोठा पाउन मुस्किल छ । भिसा शुल्क मिनाहा गर्दा पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ । अर्को कुरा, विभेदकारी नीति पनि छ । जस्तै, चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा निःशुल्क छ, तर ताइवानी पर्यटक आउँदा उसलाई चिनियाँ नै मानिन्छ, तर भिसा शुल्क ३० डलर तिर्नुपर्छ । अझ उसले ‘सिङ्गल इन्ट्री’ मात्र पाउँछ । जबकि चिनियाँले त्यही पासमा ‘मल्टिपल इन्ट्री’ पाउँछ । यदि ताइवानी पर्यटक नेपालबाट भुटान वा भारत गएर फर्किन चाह्यो भने फेरि भिसा लिनुपर्छ । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्छ । हामीले पर्यटकलाई आकर्षण दिन सक्नुपर्छ ।

• तपाईंले सुरुमा व्यवसायीमाथि धरपकड भनेर ‘फेक रेस्क्यु’को विषयलाई जोड्न खोज्नुभएको थियो । तपाईंको आशय विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बदनाम गराउन खोज्दैछन् भन्ने हो ?

एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । यो फेक रेस्क्युको हल्ला र पछिल्लो धरपकडको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र छ । हिजोका दिनमा विदेशी कम्पनीहरू नेपाल आउँथे, आफैँ बुकिङ गर्थे, आफैँ गाइड गर्थे र नाफा जति सबै आफैँ लैजान्थे । नेपाली एजेन्सीहरूलाई उनीहरूले मात्र ‘ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ एजेन्ट’ (भरिया वा सहयोगी) को रूपमा प्रयोग गर्थे । नेपालीलाई नोकरजस्तो व्यवहार गर्थे ।

तर अहिले समय फेरिएको छ । नेपाली कम्पनीहरू सक्षम भएका छन् । हामीसँग भाषा, सिप, उपकरण र अनुभव सबै छ । नेपाली कम्पनीहरूले नै ठुला–ठुला ‘एक्सपिडिसन’ (हिमाल आरोहण) र ट्रेकिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न थालेका छन् । नेपालीहरू सक्षम भएर विदेशी कम्पनीको बजार खोसिन थालेपछि उनीहरू आत्तिएका छन् ।

त्यसैले उनीहरूले अहिले ‘नेपालका एजेन्सीहरू चोर छन्, फेक रेस्क्यु गर्छन्, यहाँ असुरक्षित छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । ताकि विदेशी पर्यटकले सिधै विदेशी कम्पनीमार्फत नै बुकिङ गरुन् । केही घटना अवश्य भएका होलान्, तर हेलिकप्टर चार्टर गर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने सबै प्रक्रियालाई ‘फेक’ भन्न मिल्दैन ।

कोही विदेशी बिरामी भएर उपचार गरेर घर फर्किएको छ भने त्यसलाई कसरी फेक भन्ने ? यो षड्यन्त्रलाई राज्यले बुझ्न सकेको छैन । आफ्नै व्यवसायीलाई चोर करार गरेर विदेशीको एजेन्डा स्थापित गर्न राज्य नै लागिपरेको जस्तो देखिन्छ ।

• वातावरण संरक्षण र पर्यटन विकासबिचको सन्तुलन कसरी मिलाउने ?

यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अहिले जथाभावी डोजर चल्ने, हाइड्रोपावर बन्ने क्रमले पर्यटनका गन्तव्यहरू मासिँदै छन् । नदीनालाहरू प्रदूषित भइरहेका छन् । र्‍याफ्टिङ गर्ने विश्वकै उत्कृष्ट नदीहरूमा हाइड्रोपावर बनाएर पानी सुकाइएको छ । पदमार्गहरू भत्किएका छन् ।

हिमालमा हिउँ पर्न छाडेको छ, एभरेस्ट क्षेत्रमा फोहोरको डम्पिङ साइट बनेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसतर्फ दलहरूको ध्यान जानुपर्छ । वातावरणलाई स्वच्छ राख्न सकेमात्र पर्यटक आउँछन् । पर्यटनका लागि चाहिने प्राकृतिक सम्पदा नै मासियो भने भोलि कसलाई देखाएर पैसा कमाउने ? त्यसैले विकासको नाममा पर्यटनका आधारहरू भत्काउनु भएन ।